हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक र कर्मचारीलाई चेतावनी दिँदै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आइतबार विज्ञप्ति जारी गरेपछि त्यसले तरंग छाएको छ। सरकारले पुस २९ गते ५० हजार पेन्सन वञ्चित शिक्षकलाई अन्याय हुने गरी अध्यादेश ल्याएपछि यतिबेला शिक्षक कर्मचारी आक्रोशित बनेका छन्। विद्यालय शिक्षा विधेयक-२०८० जारी गर्न ढिलाइ भइरहेका बेला अध्यादेश आएपछि शिक्षा क्षेत्रमा थप अन्योल उत्पन्न भएको हो।
सरकारले सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ मार्फत योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण कोष ऐनको परिच्छेद ४ को ९ (क) मा (क१) थप गरी ‘शिक्षक सेवा’ लाई थप गरेको छ। यस्तो व्यवस्था आएपछि शिक्षकहरू छिटो ऐन ल्याउनुपर्ने र अध्यादेशको व्यवस्था सच्याउनुपर्ने भन्दै आन्दोलनका पक्षमा देखिन थालेका छन्। शिक्षकहरूको छाता संगठन नेपाल शिक्षक महासंघले पनि अध्यादेशको विरोध गरेको छ। महासंघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘विद्यालय शिक्षा ऐन संसदीय प्रक्रियामार्फत अबिलम्व जारी हुनुपर्ने अवस्थामा रहेका बखत त्यही ऐनबाट सम्बोधन हुनुपर्ने शिक्षकको निवृत्तिभरणसम्बन्धी विषयमा आमशिक्षकको भावना र आन्दोलनको मर्मविपरीत संशोधन आएको हुँदा यो अध्याधेशलाई हामी अस्वीकार गर्दछौं।
शिक्षकहरूको यस्तो अभिव्यक्ति आएपछि शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आन्दोलनमा नउत्रन चेतावनी दिएको हो। मन्त्रालयका सहसचिव एवम् प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाले विज्ञप्ति जारी गरी तालाबन्दी, हडताललगायतका गतिविधि नगर्न चेतावनी दिएका हुन्।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘आफ्नो हकको माग गर्दा आमविद्यार्थीको सुरक्षित र शान्तिपूर्ण वातावरणमा निर्बाध रूपमा ज्ञान आर्जन गर्न र सिक्न पाउने अधिकारको हनन हुने गरी शैक्षिक संस्थाभित्र अवरोध गर्ने गतिविधि भइरहनु उपयुक्त हुँदैन। शिक्षण संस्था शैक्षिक गतिविधि सञ्चालन गर्ने पवित्र स्थल भएका कारण यस्ता संस्थामा हुने कुनै पनि प्रकारका तालाबन्दी र हडतालले विद्यार्थीको भविष्यमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने मात्र नभई विद्यार्थीको शिक्षा प्राप्त गर्ने मौलिक हकको समेत हनन् हुने हुँदा यस प्रकारका गतिविधि शिक्षण संस्थामा नगर्नु नगराउनु हुन सम्बन्धित सबैमा मन्त्रालय हार्दिक अपिल गर्दछ।’
विज्ञप्तिमा शिक्षा प्राप्त गर्ने हरेक व्यक्तिको नैसर्गिक तथा मौलिक अधिकार रहेको भन्दै शिक्षा आर्जन गर्ने प्रक्रिया र शैक्षिक सेवा प्रवाहमा कहीं कतैबाट कुनै पनि प्रकारको अवरोध सिर्जना गर्न नहुने उल्लेख छ। मन्त्रालयको विज्ञप्तिलाई लिएर शिक्षकसँग सम्बन्धित संघसंस्था र प्रतिनिधिले आपत्ति जनाएका छन्।
नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले सरकारले शिक्षकसँग गरेका सहमति पालना नगर्ने रवैयाले समस्या जटिल बन्दै गएको बताए। उनले हिमालप्रेससँगको अन्तर्वार्तामा भने, ‘अब हाम्रो आन्दोलन पालिकास्तरबाट उठान गर्छौँ। शिक्षकहरू आन्दोलित छन् यिनीहरूलाई काठमाडौँ आउन दिनुहुँदैन, त्योभन्दा अगाडि शिक्षक कर्मचारीका समस्या समाधान गर्नुपर्छ भनेर सचेतना गराउँछौँ। आन्दोलन पालिका, जिल्ला हुँदै उठान हुन्छ र काठमाडौँ आउँछ। सरकारलाई यत्ति भन्छु, हामीलाई काठमाडौँ नबोलाउनुस्। त्योभन्दा अगाडि ऐन जारी गरेर शिक्षकका पक्षमा काम गर्नुस्।’
एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठनका अध्यक्ष शंकर अधिकारीले सरकारले शिक्षक कर्मचारीलाई अध्यादेशमार्फत अपमान गरेको आरोप लगाए। उनले भने, ‘शिक्षा ऐन नआउँदै निवृत्तिभरणसम्बन्धी ऐन ल्याएको छ। त्यसैलाई लक्षित गरेर शिक्षकहरू आन्दोलित हुन्छन् भन्ने कोणबाट राज्यले आतंक सिर्जना खोजेको हो भने त्यसको परिणाम गम्भीर भोग्नुपर्छ।’ अधिकारीले शैक्षिक गुणस्तर, पठनपाठनलाई असर पर्ने गरी गतिविधि नगरेको दाबी गरे। ‘ट्रेड युनियन अधिकार प्रयोग गरेका छौँ। पुस २९ गते अध्यादेश जारी गर्ने र लागू गर्नेचाहिँ २०७५ को चैत ४ गतेबाट भन्ने यो असान्दर्भिक छ। गैरकानुनी छ। यसलाई खारेज गर्नुपर्छ।’ उनले शिक्षकका माग र मुद्दाहरूको कुनै विचार नगरी उल्टै धम्की दिएको बताए।
शिक्षक धर्म जोशीले पनि मन्त्रालयको उक्त विज्ञप्तिले निरंकुश, फासिस्ट राज्यप्रणालीको निर्लज्ज प्रहसन भएको टिप्पणी गरेका छन्। उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘कर्तव्यबोध गराउँदै गर्दा अधिकारबारे मौन बस्ने राज्यको चरित्रलाई नै निरंकुश भनिन्छ। यस किसिमको अधिनायकवादको घोर भर्त्सना गर्दछु।’
त्यस्तै अर्का शिक्षक दोर्ण ओलीले पनि मन्त्रालयको विज्ञप्तिमाथि प्रश्न गरेका छन्। उनी पनि सामाजिक सञ्जालमा लेख्छन्, ‘वार्ताबाट भएको सहमतिको प्रतिफल स्वरूप शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको यस्तो विज्ञप्ति आयो तर हाम्रा पेसागत संस्थाहरूको प्रेस विज्ञप्तिमा कन्जुस्याइँ किन?’
नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद् राष्ट्रिय समिति अध्यक्ष गंगाराम तिवारीले पनि शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षक कर्मचारीको मर्मविपरीत विज्ञप्ति जारे गरेर धम्क्याउन खोजेको बताए। उनले भने, ‘शिक्षक कर्मचारीका पेसागत माग पूरा गर्न सरकार गम्भीर छैन। शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षक कर्मचारीलाई धम्क्याउने शैलीको विज्ञप्ति जारी गर्यो। यसप्रति हाम्रो घोर आपत्ति छ।’
अध्यक्ष तिवारीले सरकारले शिक्षक-कर्मचारीसँग गरेका सहमति कार्यान्वयन भए मन्त्रालयले उक्त विज्ञप्ति जारी गर्नै नपर्ने र शिक्षक कर्मचारी पेसागत मागमा दत्तचित्त भइरहने बताए। उनको भनाइमा सरकारले शैक्षिक वातावरण धुमिल बनाइरहेको छ।
