काठमाडौँ- ‘हाम्रो मुलुक चुनौती र अवसरको दोसाँधमा छ। चुनौती चिर्दै अवसरलाई राष्ट्र हितमा उपयोग गर्न निष्ठापूर्वक लाग्नुपर्नेछ। म यसमा लाग्नेछु,’ पुस २४ गते बुधबार मुलुकको २६ औँ परराष्ट्र सचिवको जिम्मेवारी सम्हालेपछि अमृतबहादुर राईले व्यक्त गरेका धारणा हुन् यी। राईले भनेअनुरूप काम गरे भने परराष्ट्र मन्त्रालयमा साँच्चै परिवर्तन हुनेछ। पुस २३ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट राई परराष्ट्र सचिव भएका हुन्। उनले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई सक्षम बनाउँदै लगे सबै प्रकारको चुनौतीको सामना गर्न सकिने पनि बताएका छन्।
मन्त्रालयका अधिकांश कर्मचारीले काम नपुगेको भनिरहेका बेला दरबन्दी थपिएको छ। कैयौँ अधिकारीहरू २ बजेपछि मन्त्रालयमा भेटिँदैनन्। यद्यपि महाशाखा फुटाएर थप्ने काम भएका छन्। अधिकांश कर्मचारी अध्ययन गर्ने र मुलुक हितमा काम गर्न भन्दा सेलिब्रेटी बन्ने ध्याउन्नामा देखिन्छन्। कतिपयचाहिँ सेवा प्रवेश गरेको छोटो अवधिमै नेतृत्वमा पुग्नुपर्ने चाहना व्यक्त गरिरहेका छन्। महिला किन नेतृत्वमा नपुग्ने भन्दै मन्त्रीलाई अनेकन् कुरा गराएर दरबन्दी थप्न लगाउने जमात पनि परराष्ट्रमा ठूलै छ।
मन्त्रालयमा बस्ने ठाउँ नहुँदा कर्मचारी दुईतिर बाँडिएर बस्नुपरेको छ। मन्त्रालयको आफ्नो भवन नहुँदा यस्तो अवस्था आइलागेको हो। कन्सुलर विभागमा एक उपसचिव कार्यालयमा ६ जना बस्न मिल्ने स्थान ओगटेर बसेका छन्। अव्यवस्थित ढंगले बनाइएको त्यो कोठालाई चारआने कोठासमेत भनिन्छ। मन्त्री भएर गएकाहरू पारदर्शिताको कुरा गर्ने तर संरचना बनाउँदा मिलाउन नसक्ने अवस्थामा छन्।
मन्त्रालयको भद्रगोल अवस्था अनि हरेक शब्दलाई पैसामा तुलना गर्ने कर्मचारीका कारण राष्ट्र हितमा कसले काम गर्ने भन्ने प्रश्न उठेको छ। दूतावासहरूमा परराष्ट्र कर्मचारीको माग देखिँदैन। त्यहाँ त स्थानीय कर्मचारी थप गर्नुपर्ने हो। बुझाइ अधिकारी माग भएको भन्ने भयो र त्यहीअनुरूप संरचना बनाएर दरबन्दी थपिएको छ।
नेपाल शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुर्याउने बाटोमा छ। यसले विश्वमा नेपालको विश्वासनीयता बढाउने बुझाइ राईको छ। विश्वमा शान्ति सेना पठाउनेमा नेपाल नम्बर १ मा छ। मुलुकमा सबैले इमानदारीका साथ काम गरिदिए माथि पुग्ने विश्वास राई गर्छन्। तर त्यही मन्त्रालयमा सीधै राजनीतिक दलको बलमा पोस्टिङ पाएकाले उनीप्रति हेर्ने दृष्टिकोण र उनीसँग सहकार्य गर्दा देखाउने नजर फरक पर्दा असहज छ।
राई यति भाग्यमानी मानिन्छन् कि उनको समयमा अधिक सहसचिव एक कार्यकाल राजदूत भएर आइसकेका अनुभवी छन्। उनीहरूलाई जिम्मेवारी दिएर विश्वासको साथ काम गर्न सकेमा राई सफल हुनेछन्। तर दलीय दाग र पहिला वरिष्ठ रहेको नाता अनि आफूले माथिबाट पाएको सुविधालाई रिस गरेको भन्नेलाई तह लगाउँछु भन्ने लाइनमा गएमा उनी पनि आए राई गए राई हुनेछन्।
राजदूत बनेर गएका मन्त्रालयका कर्मचारीबाट प्रभावकारी काम नभएका कैयन् मुलुक छन्। झन् सेवा निवृत्त भएपछि राजदूत भएकाहरू छद्म रूपमा मानिसलाई सम्बन्धित मुलुकमा पुर्याउन लागिपरेका घटना बाहिरिन्छन्। बाहिरबाट गएकाले आफ्नो कर्मचारीको मूल्यांकनसमेत गर्न नपाएको अवस्था छ। जसले गर्दा कर्मचारीले अटेरी गरेर समस्या निम्त्याएका छन्।
हुन त यतिबेला विश्वमा तेस्रो संकट आएको देखिन्छ। विश्व शान्त छैन। गरिब मुलुकहरू विश्वको नेतृत्व हत्याउने दाउमा छन् भने धनी भनिएकाहरू स्खलित हुँदै गएको देखिन्छ। उनीहरू थाकिसकेको आभास हुन थालेको छ। यही चुनौतीपूर्ण अवस्थामा राई परराष्ट्र सचिवका रूपमा आएका छन्। जबकि परराष्ट्रमन्त्री पनि अनुभवी छैनन्। त्यसैले राईले परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाको निर्देशनमा भन्दा सीधै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशमा काम गर्नेछन्। मन्त्री देउवाको ध्यान कूटनीतिक सुधारभन्दा पनि अन्यत्र देखिन्छ। आरजु कार्यकर्ताले पत्याएर राजनीतिमा लागेर यो तहमा आएकी होइनन्। बढी शक्तिको अभ्यास गरिसकेकाहरू मन्त्रालयको नेतृत्वमा आउँदा कर्मचारीलाई असहज हुने देखिएको अधिकारीहरूले सुनाए। सचिव राईलाई मन्त्रालयमा रहेका यस्ता चुनौती चिर्न सहज छैन।
परराष्ट्रसेवाको २० वर्षमध्ये उनले १४ वर्ष त विदेशमै बिताएका छन्। ६ वर्षको मन्त्रालय बसाइ र अनुभवले उनले यस्ता कुरामा कति दृष्टि पुर्याउन सक्छन्? त्यो त उनको काम गराईले स्पष्ट हुने नै छ। परराष्ट्रका अधिकांश कर्मचारीले नेकपा एमालेलाई औपचारिक रूपमा लेबी बुझाउँदै आएका छन्। राई पनि त्यसमा अछुतो पक्कै छैनन् भन्ने उनकै सहकर्मीहरू अधिक छन्। तिनबाट के साथ सहयोग पाउलान राईले?
अवसर पनि छन्
राई परराष्ट्र सचिव भएर आउँदा मन्त्रालयले पर्याप्त मात्र होइन आवश्यक भन्दा बढी सहसचिव, उपसचिव र अधिकृत पाएको छ। मन्त्रालयमा मानव स्रोत अभाव भयो भन्न मिल्ने अवस्था नै छैन। सधैँ अर्थ र सामान्यले लगेको प्रस्ताव काट्ने हुनाले यसपटक पनि त्यही गरी लगेका थिए। तर पूरै पारित हुँदा परराष्ट्र आफैँ समस्यामा परेको छ। मन्त्रालयले यति धेरै संख्यामा अधिकारी पाएको छ कि मिसनमा पठाएर पनि महाशाखामा व्यवस्थापन गर्न हम्मेहम्मे हुनेछ। सचिव भइरहँदा राईले एक सय ४० जना थप कर्मचारी पाउनेछन्।
राई यति भाग्यमानी मानिन्छन् कि उनको समयमा अधिक सहसचिव एक कार्यकाल राजदूत भएर आइसकेका अनुभवी छन्। उनीहरूलाई जिम्मेवारी दिएर विश्वासको साथ काम गर्न सकेमा राई सफल हुनेछन्। तर दलीय दाग र पहिला वरिष्ठ रहेको नाता अनि आफूले माथिबाट पाएको सुविधालाई रिस गरेको भन्नेलाई तह लगाउँछु भन्ने लाइनमा गएमा उनी पनि आए राई गए राई हुनेछन्।
तीन दशक निजामती सेवामा बिताएका राईले परराष्ट्रमा काम गरेको दुई दशक भएको छ। राईले दुई दशकमा दुई पटक पूर्णकालीन राजदूत र एक पटक न्युयोर्कमा उपसचिवका रूपमा जिम्मेवारी पूरा गरिसकेका छन्। उनको पहिलो पोस्टिङ पनि न्यूयोर्क हो भने सचिव हुनु अघि पनि न्यूयोर्कमा नै स्थायी प्रतिनिधि रहेर आएका थिए।
यस्तो छ ओलीसँगको निकटता
राई ३० वर्षअघि निजामती सेवामा प्रवेश गरेका थिए। उनी सन् २००५ को अन्त्यमा परराष्ट्र मन्त्रालयमा उपसचिवका रूपमा प्रवेश गरेका हुन्। राई जागिर खान परराष्ट्र आएको केही समयमा केपी शर्मा ओली परराष्ट्रमन्त्रीका रूपमा आए। त्यसपछि उनले परराष्ट्रमन्त्री ओलीको निजी सचिव भएर काम गरे। रमेशनाथ पाण्डेबाट प्रशिक्षित राई काममा अब्बल र पक्का थिए। सायद यही कारण उनी सधैँ केपीको नजरमा अग्रस्थानमा परे।
राई २० वर्षअघि तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री पाण्डेको एक कार्यदलमा काम गर्ने गरी नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबाट परराष्ट्रमा पुगेका थिए। केही समय उनी परराष्ट्रमन्त्री पाण्डेको सचिवालयमा बसे। पाण्डेको औपचारिक सहयोगी थिए तत्कालीन परराष्ट्र उपसचिव शंकरदास वैरागी (सात वर्ष परराष्ट्र सचिव हुँदै मुख्यसचिव र सुरक्षा परिषद् सल्लाहारबाट निवृत्त)। पाण्डे भन्छन्, ‘राई गर्न सक्ने राम्रा मानिस हुन् तर उनलाई एकतर्फी ट्याग लाग्न थालेकाले त्यसमा ध्यान पुर्याएर काम गरे अब्बल हुन सक्छन्।’ राई अध्ययनशील र राम्रो कलम भएको व्यक्ति भएको पूर्वमन्त्री पाण्डे बताउँछन्।
राईको संगत वैरागीसँग हुन थाल्यो। त्यहीँ काम गर्दागर्दै उनले परराष्ट्र सेवामा उपसचिवमा दर्खास्त थिए। उनले नाम पनि निकाले अनि पुनः उपसचिवका रूपमा काम गर्न परराष्ट्र पुगे। केही समयमा केपी शर्मा ओली परराष्ट्रमन्त्री भएर आए। त्यसपछि उनै राई ओलीका पीए भएका थिए। गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारमा ओली उपप्रधानसहित परराष्ट्रमन्त्री थिए। उनलाई ओलीले राम्रै उपसचिवका रूपमा लिएका थिए। उनको त्यो सम्बन्ध अहिलेसम्म पनि उपयोगी बनेको छ।
ओली परराष्ट्रमन्त्री भएका बेला नेपालले सुरक्षा परिषद्को अस्थायी सदस्यमा नराम्ररी हारेको थियो। त्यसको अपजस ओलीले पाए। तर भर्खरै द्वन्द्वबाट शान्तितर्फ रूपान्तरण हुँदै आएको मुलुक भनेर चित्त बुझाइएको थियो। कतारसँग नेपालले जित्न सक्ने अवस्था थिएन। केही नेताको ढिपीले मात्र पहल गरेको त्यतिबेलाका अधिकारीहरू स्मरण गर्छन्। नेपाल अबको १५ वर्षपछि अस्थायी सदस्यमा लड्ने भएको छ।
लम्साललाई सेवा निवृत्त हुन लागेको र प्रधानमन्त्रीको विश्वास पनि राईप्रति बढी हुँदा केही दिनमा राजदूत हुने व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय सारेर राईलाई चीन भ्रमणको टोलीमा समावेश गरेका थिए। त्यसमा सेवाका कमजोरी पनि होलान् तर त्यो प्रक्रिया राम्रो होइन।
राईले ओलीपछि साहना प्रधानको समयमा पनि पीए भएर काम गरे। केही उद्यमी र पर्यटन व्यवसायीसँगको चिनजानले गर्दा राई र त्यतिबेला साहना प्रधानका सल्लाहकार पछि राजदूत भएका उदयराज पाण्डेले अनोररी कन्सुललाई नीलो प्लेट दिने व्यवस्था बसाउन मन्त्रीलाई सुझाव दिए। राई त्यस्तो विकृति बढाउने काममा जोडिएका छन्। उनी आफैँ सचिव हुँदा यस्तो विकृत विषयलाई सच्याउलान् कि?
उनको आफ्नो क्षमतासँगै ओली र प्रधानको पीए भएर काम गरेका नाताले पहिलो पोष्टिङ नै न्युयोर्क भयाे। त्यसपछि उनी पछि फर्कन परेन। सहसचिव भएर मन्त्रालय फर्के अनि दक्षिण अफ्रिकाको राजदूत भए। त्यहाँबाट सीधै न्यूयोर्कमा स्थायी प्रतिनिधि भए। केही समय नेपाल आए अनि उता गए। उनलाई ओलीले नै न्यूयोर्क पठाएका थिए।
कामु सचिव भएर ओलीको चीन भ्रमण टोलीमा
प्रिभिलेज सचिव भनेर चिनिएकी सेवा लम्सालले सचिव हुनुअघि एकपटक मात्र राजदूत बन्न पाएकी थिइन्। उनी यतिबेला २० वर्षे सेवा सम्पन्न गरेर ब्रसेल्स (ईयू)को राजदूतको जिम्मेवारीमा जाने तयारीमा छिन्। अन्य सेवाबाट सीधै उपसचिव र सहसचिवमा आउनेहरूले भने यस्तो अवसर पाएका हुन्छन्। राजदूतमा सिफारिस गरेको केही समयपछि सरकारले लम्साललाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा तान्दै राईलाई २०८१ मंसिर ९ गते कायममुकायम परारष्ट्र सचिव बनाएको थियो। जुन गलत अभ्यास परराष्ट्रमा भित्र्याउने काम भयो। यो अभ्यासपछि राईको हकमा लागू नहोला भन्न सकिन्न।
सचिव सेवा लम्सालको अवकाशपछि राईले वरिष्ठताका आधारमा त्यो पद सम्हाल्न पाएका हुन्। राई कामु सचिवका रूपमा प्रधानमन्त्री ओलीसँग चीन भ्रमणमा गइसकेका छन्। लम्साललाई सेवा निवृत्त हुन लागेको र प्रधानमन्त्रीको विश्वास पनि राईप्रति बढी हुँदा केही दिनमा राजदूत हुने व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय सारेर राईलाई चीन भ्रमणको टोलीमा समावेश गरेका थिए। त्यसमा सेवाका कमजोरी पनि होलान् तर त्यो प्रक्रिया राम्रो होइन।
चीन महाशाखा प्रमुखलाई माओवादी निकट अर्थात् पुष्पकमल दाहाल निकटका मानिस भनेर विश्वास नभएपछि प्रधानमन्त्रीले लम्साललाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सारेर तत्काल फाइदा त भयो होला। त्यस्तै अबको दिनमा अर्को सरकारले गरेमा के होला भन्ने विषयमा ओलीको ध्यान गएन। राईले पनि त्यसमा विचार नगरी सहमति जनाएका थिए। किनभने राईको पहिलो पोस्टिङ न्युयोर्कमा हुँदा उनको सिनियर थिइन् सेवा।
सचिव भएपछि राई मिडियाको सम्पर्कमा खासै आउन चाहेका छैनन्। यद्यपि उनी महाशाखा प्रमुख र प्रवक्ता हुँदा चाहिँ थाहा पाएका र भन्न मिल्ने विषय खुलेर बताउँथे। उनले पनि यसअघिका सचिवहरूले जस्तै गरी आर्थिक कूटनीतिलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
स्थायी प्रतिनिधिमा जस्तै सफल बन्लान् त?
सन् १९७० मा संखुवासभाको चिचिला गाउँपालिकामा जन्मिएका राई त्रिविबाट व्यवस्थापनमा स्नातक गरेपछि सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका हुन्। त्यसपछि उनले जर्मनीको पोट्सडाम विश्वविद्यालयबाट सार्वजनिक व्यवस्थापनमा स्नाकोत्तर गरे। उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सार्वजनिक प्रशासन र व्यवस्थापनमा स्नातकोत्तर गरेका छन्।
सन् १९९६ मा निजामती सेवामा प्रवेश गरेका राई २००५ मा उपसचिवका रूपमा परराष्ट्र सेवामा प्रवेश गरेपछि मन्त्रालयमा राष्ट्रसंघ, अन्तर्राष्ट्रिय संघसंगठनहरू र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन महाशाखाको सहसचिवका रूपमा काम गरेका थिए। केही समय उनले भारत समेत नियाल्ने दक्षिण एसिया महाशाखामा सेवा गरेका थिए।
तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले मन्त्रालयको राष्ट्रसंघ डिभिजन हेर्ने सहसचिव पौडेललाई पठाउने प्रस्ताव गरे पनि त्यसमा प्रधानमन्त्री ओलीले ठाडै अस्वीकार गरेका थिए। त्यसको केही दिनमा उनले राईलाई सिफारिस गरे। यसबाट प्रस्ट देखिन्छ, मिहिनेतअनुसार नै उनलाई ओली निकट रहेर काम गरेको वरदान साबित भएको।
राईले मार्च २०१९ देखि जुन २०२३ सम्म संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपालको स्थायी प्रतिनिधि तथा डिसेम्बर २०१४ देखि डिसेम्बर २०१८ सम्म दक्षिण अफ्रिकाका लागि राजदूत भएर काम गरेका छन्। कायममुकायम सचिव हुनुअघि उनले परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रवक्ताको जिम्मेवारीमा थिए।
सचिव राईले सन् १९९६ मा महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयमा शाखा अधिकृतक रूपमा निजामती सेवा प्रारम्भ गरेका हुन्। त्यसपछि सन् २००२ देखि २००३ सम्म सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र सन् २००३ देखि २००५ सम्म संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा सेवा गरेका थिए।
न्युयोर्कमा स्थायी प्रतिनिधि भएर जाने बेलामा पनि राईलाई दक्षिण अफ्रिकाबाट दुई महिनाअघि नै मन्त्रालयमा फिर्ता गरिएको थियो। त्यतिबेला राईलाई स्थायी प्रतिनिधिको जिम्मेवारीमा न्युयोर्क जाने अवसर ओलीले पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा दिएका थिए। लामो समयपछि न्युयोर्कमा ओलीले सहसचिवलाई राजदूत पठाउन थालेका हुन्। अहिले परराष्ट्रकै सबैभन्दा पुरानो अधिकारी लोकबहादुर थापा स्थायी प्रतिनिधि छन्।
त्यतिबेला नेपाली स्थायी नियोगको प्रमुखमा शंकरदास वैरागी जान चाहेनन्। भरतराज पौड्यालले जोडबल गरेका थिए तर उनलाई सरकारले पत्याएन। अनि राईको पालो आयो र राईलाई पठाए। वैरागी सेवा निवृत्त भएपछि पौड्याल सचिव भए। सचिव भएकाले उनी न्युयोर्क जान पाएनन्। अन्यत्र पनि नपाउने अवस्थामा पौड्यालले अनेकन् उपायमार्फत परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदलाई अनेक तरहले खुसी बनाएर क्यानडा गए।
राई क्षमतावान् कूटनीतिज्ञका रूपमा चिनिन्छन्। उनले यसअघि न्युयोर्कमै काउन्सिलरका रूपमा समेत काम गरेका थिए। राई २०७१ मंसिरमा राजदूतका रूपमा नियुक्त भएका थिए। वैरागीले सचिवको पूर्ण कार्यकाल आफू मन्त्रालयमा नै बस्ने अडान राखेपछि उनको ठाउँमा पौडेललाई पठाउन खोजेका थिए। किनकी वैरागी नियमअनुसार अझै साढे दुई वर्ष परराष्ट्र सचिवका रूपमा कार्यरत रहने र मुख्य सचिव हुन नसकेको खण्डमा पौडेललाई सचिव बनाएर आफू जाने तयारी गरेका थिए।
तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले मन्त्रालयको राष्ट्रसंघ डिभिजन हेर्ने सहसचिव पौडेललाई पठाउने प्रस्ताव गरे पनि त्यसमा प्रधानमन्त्री ओलीले ठाडै अस्वीकार गरेका थिए। त्यसको केही दिनमा उनले राईलाई सिफारिस गरे। यसबाट प्रस्ट देखिन्छ, मिहिनेतअनुसार नै उनलाई ओली निकट रहेर काम गरेको वरदान साबित भएको।
राष्ट्रसंघका लागि स्थायी प्रतिनिधिका रूपमा रहँदा राईले संयुक्त राष्ट्रसंघको ७७औँ महासभाको (२०२२–२०२३) को उपाध्यक्ष, ७५औँ सत्र (२०२०–२०२१) मा आर्थिक तथा वित्तीय समिति (दोस्रो समिति) को अध्यक्षलगायत अनेकन् महत्त्वपूर्ण भूमिकामा काम गरेका छन्। सन् २०२३ को अप्रिलदेखि जुनसम्म अल्पविकसित देशका लागि ग्लोबल समन्वय ब्युरोको अध्यक्षका रूपमा पनि उनले काम गरे।
निष्कर्ष
यसरी छोटो समयमा अनुभव पनि अधिक र माथि सीधा सम्पर्कसमेत भएकाले मन्त्रालयलाई फरक स्वरुप दिन राईलाई कठिन त हुने छैन। तर गंजागोल निकै रहेको कारणले उनलाई त्यति सहज पनि छैन। न्यून बजेट, अधिक कर्मचारी, कन्सुलर र पासपोर्टको मार पनि उत्तिकै छ। सेवाग्राहीलाई सेवा दिने र बाहिर समयमा पासपोर्ट उपलब्ध गराउन धौधौ भएको अवस्था छ। यसमा कसरी कूटनीतिक समन्वय होला भन्ने पनि छ। भएको थिंक ट्याक पनि घिटीघिटी छ। त्यहाँ अनुभवी भन्दा पनि पछिल्लो परिवेश बुझेका व्यक्ति नै आवश्यक पर्छ।
विदेशमा रहेका वेष्ट ब्रेन ल्याउने र जान लागेकालाई रोकेर यहाँ काम दिने गर्न आवश्यक छ। मन्त्रालय र अन्य सेवामा निवृत्त भएकालाई यस्तो संस्थामा ल्याउने भन्दा अध्ययन अनुसन्धानकाे काम दिने हो। विभिन्न पटक संस्थाको नेतृत्व गरेर केही टुंगो लगाउन नसकेकालाई पुनः जिम्मेवारी दिनु समय र राज्यको ढुकुटीको नास मात्र हो।
नेपालको स्वाधीनता र सार्वभौमसत्ताको रक्षा गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयको भूमिका अहम् हुने बताउँदै आएका राईले कर्मचारी धेरै भएर मात्र त्यो जोगिने होइन। धेरै मुलुकमा दूतावास खोलेर मात्र पनि मुलुकको कूटनीति प्रभावकारी हुँदैन। त्यहाँ कस्तो मानिसको उपस्थिति छ र त्यो मुलुकको चाहना बुझ्ने, सम्पर्क गर्न सक्ने व्यक्ति पठाउने हो। त्यति मात्र होइन हरेक देशमा ‘अनोररी कन्सुलेट जनरल’ नेपाली भाषी राखेर नेपालको सहकार्य राम्रो हुने होइन। उनीहरु बन्ने भनेको त त्यहाँ रहेका नेपालीलाई ठग्ने वातावरण सहज हुने मात्र हाे। नेपाली अवैतनिकले गरेका के छन्? आफ्नो व्यवसाय चम्काउन उसलाई सहजीकरण गरिदिने काम मात्र भएको छ। त्यसबाहेक अन्य काम नेपाली भाषी अवैतनिकबाट केही हुने छैन।
राईले नेपालले आर्थिक रूपमा समृद्धि हासिल गर्न नसके पनि समयसापेक्ष आर्थिक कूटनीतिलाई अघि बढाई अब यो लक्ष्य पनि प्राप्त गर्नेमा जोड गरिरहेको र मन्त्रालयले यसमा काम गरिरहेको दाबी गरेका छन्। परराष्ट्रले अहिले त्यसअनुरूप काम गरेको छ त? राईले त्यसमा ध्यान दिन सक्नुपर्छ। स्मार्ट कूटनीतिलाई जोड दिनुपर्छ। नेपालको कूटनीति पहिला जति बलियो र दरिलो थियो अहिले छैन। यसमा कहाँ चुकेका छौँ भन्ने जानकारी राष्ट्रसंघ दुई कार्यकाल बसेका व्यक्तिलाई राम्रै जानकारी हुनुपर्छ। भूटान, सिंगापुर र अहिले युरोपेली मुलुकले अपनाएकाे मितव्ययी र स्मार्ट कूटनीति नै हाम्रो हितमा छ। भद्दा र अधिक कर्मचारी पठाएर जता मनलाग्यो उतै दूतावास खोल्नै नीति राम्रो होइन। कुन क्षेत्रमा रहेको हाम्रो दूतावासले के गरेको छ र अर्को स्थानमा सार्दा के होला भन्ने सोच्न आवश्यक छ।
कूटनीतिमा यही भन्ने नियम हुन्न । खोलेकाे दूतावास बन्द गर्न हुन्न भन्ने पनि छैन। डेनमार्क, क्यानडा, स्पेन, इजिप्ट वा दक्षिण अफ्रिकामध्ये एक, बहराइन र ओमान लगायत दूतावासकाे विषयमा गम्भीर बहस गरेर अन्यत्र सार्ने वा बन्द गर्नेमा जान सकिन्छ। मध्य एसिया, सिंगापुर, टर्कीमा दूतावास आवश्यक हुन सक्छ। त्यस्ता विषयमा बहस र छलफल गर्ने अध्ययन गराउने काम पनि सचिवको हो। नेतासँग विदेश जाने मात्र काम होइन भन्ने बुझ्न आवश्यक छ। नेतालाई विदेश जाने वातावरण बनाउने र उपलब्धि पनि हात लाग्ने काम गर्ने हो। मन्त्रालयकाे आफ्नो भवन बनाउने, थिंक ट्याक लाई सेवा निवृत्त भएकाहरूको ‘दारु अड्डा’ भन्दा माथिल्लो हैसियतमा लैजाने। अध्ययन अनुसन्धान गराउने। उपप्रमुख राखेर जिम्मेवारी तोक्ने लगायतकाे काममा ढिलाइ गर्न नहुने जस्ता काम छन् ।
विदेशमा रहेका वेष्ट ब्रेन ल्याउने र जान लागेकालाई रोकेर यहाँ काम दिने गर्न आवश्यक छ। मन्त्रालय र अन्य सेवामा निवृत्त भएकालाई यस्तो संस्थामा ल्याउने भन्दा अध्ययन अनुसन्धानकाे काम दिने हो। विभिन्न पटक संस्थाको नेतृत्व गरेर केही टुंगो लगाउन नसकेकालाई पुनः जिम्मेवारी दिनु समय र राज्यको ढुकुटीको नास मात्र हो।
यही आधारमा भन्न सकिन्छ सधैँभर सबैले चिनिने सचिवका रूपमा नयाँ केही गरेर देखाउने अवसर परराष्ट्र सचिव राईलाई छ। यसका लागि उनले अनावश्यक स्थानको दूतावास हटाउनुपर्नेछ। बाँकी दूतावासलाई सुविधा सम्पन्न बनाउने र सकेसम्म आफ्नै मुलुकको घर हुने गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ।
नेपाललाई उनैले भनेकाे जुन अवसर र चुनौती छ त्यो चिर्न उनी सक्नेछन्। यसो गरेमा ओलीको ‘हुक’मा आएको आरोप चिर्न उनले ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। कर्मचारीको व्यवस्थापन गराउन सके र थिति बसाउन सके भने राई सबैका भन्ने देखिन्छन् अन्यथा राई ओलीको बलमा यहाँसम्म आए र २६ औँ सचिव भएर गए भन्ने आरोप लाग्न सक्छ। उनी आफैँमा क्षमता भएका व्यक्ति भए पनि यसरी कतैबाट जोड मिल्दा र कामको परिणाम उहीहुँदा त्यस्तो आरोप र दाग लाग्ने गर्छ नै।
