यसरी चर्किएको थियो मधेश आन्दोलन

काठमाडौँ- १८ वर्षअघि मधेश जलिरहेको थियो। मधेशका मुख्य सहरहरू टायरको धुवाँको मुस्लाले भरिएको थियो। कतै सन्नाटा थियो भने कतै हजारौँका संख्यामा मानिस सडकमा उत्रिएका थिए। पहिलो मधेश आन्दोलन उग्र बनिसकेको थियो। धेरै जिल्लामा स्थानीय प्रशासनले कर्फ्यु आदेश जारी गरेको थियो। कारण थियो- सिरहाको लहानमा गोली लागेर भख्खर युवावस्थामा प्रवेश गर्दै गरेका रमेश महतोको मृत्यु।

२०६२/६३ को दोस्रो जनआन्दोलन सकेलगत्तै तत्कालीन गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले १ माघमा अन्तरिम संविधान घोषणा गर्‍यो। दोस्रो जनआन्दोलनका क्रममा संविधानमा संघीयता समावेश गर्नुपर्ने सहमति सात दलबीच भएको थियो। तर अन्तरिम संविधान घोषणा हुँदा संघीयता छुटाइएको थियो।

पहिचानसहितको संघीयता, प्रादेशिक स्वायत्तता र आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको संघीय लोकतान्त्रिक संविधान नआएको भन्दै २ माघमा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेशी जनअधिकार फोरमले माइतीघर मण्डलामा अन्तरिम संविधान जलायो।

संविधान जलाउने क्रममा माइतीघर मण्डलाबाट उपेन्द्रसहित २८ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गर्‍यो। अध्यक्षसहित अन्य नेताहरूलाई पक्राउ गरेको विरोधमा फोरम नेपालले मधेशका जिल्लाहरूमा आन्दोलनको घोषणा गर्‍यो। ३ माघदेखि ५ गतेसम्म मधेश बन्दको आह्वान भयो।

यो आह्वानसँग मधेश ठप्प भयो। बजार, शैक्षिक संस्था बन्द भए। सार्वजनिक तथा निजी यातायातका साधन पनि सडकमा गुड्न छाडे। मधेशका ठाउँठाउँमा प्रदर्शनहरू भइरहेका थिए। पूर्वपश्चिम राजमार्गमा घेरा हालेर सवारी अवागामन रोकिएको थियो।

मधेश बन्दकै क्रममा ५ माघमा माओवादीका मातृका यादवसहितका नेताहरू गाडी चढेर पूर्वतर्फबाट आइरहेका थिए। प्रदर्शनकारीले मातृका चढेको गाडीलाई लहानमा रोक्यो। गाडी रोक्ने क्रममा दुईतर्फी झडपको अवस्था उत्पन्न भयो।

झडपकै बीचमा गोली चल्यो र गोली लागेर प्रदर्शनमा उत्रिएका रमेशको मृत्यु भयो। गोली लागेर रमेशको मृत्यु भएको खबर एकछिनमै मधेशभर फैलियो। स्थानीय एफएम, मोबाइल फोन र सामाजिक सञ्जालहरूमा लहानमा गोली लागेर रमेशको मृत्यु भएको खबर चारैतर्फ फैलिइसकेको थियो।

यो खबरले मधेश आन्दोलन झनै चर्कियो। थप उग्र बन्यो। मधेश आन्दोलनको पहिलो सहिद बने, रमेश। आक्रोशपूर्ण आन्दोलनलाई मत्थर पार्न प्रहरीले अत्याधिक बल प्रयोग गरिरहेको थियो। उनकै सहादत स्मरण गर्दै हरेक वर्ष ५ माघमा बलिदानी दिवस मनाउन थालियो।

सुरुमा मधेश केन्द्रित दलहरूले मात्रै मनाउने बलिदानी दिवस संघीयता कार्यान्वयनमा आएयता मधेश प्रदेश सरकारले सरकारी रूपमै मनाउन थालेको छ। रमेशको मृत्युपछि सिरहामा सुरूकै दिन कर्फ्यु आदेश जारी भयो। अन्य जिल्लाहरू पनि बिस्तारै कर्फ्युका बीच बस्नुपर्ने स्थिति उत्पन्न भयो। गृहमन्त्री थिए, नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौला।

आन्दोलन उग्र बन्दै गएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालाले वार्ताका लागि आह्वान गरे। तर आन्दोलनको अगुवाइ गरिरहेका उपेन्द्रले प्रधानमन्त्री कोइरालाको आग्रहलाई मानन्। वार्तामा बस्न उनको सर्त थियो- गृहमन्त्री सिटौलाको राजीनामा।

आन्दोलन चर्किँदै गएपछि १४ माघमा तत्कालीन नेकपा माओवादीसहित सात राजनीतिक दलले मधेश समस्यालाई लिएर आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए। साथै संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलका मधेशी सांसदहरूले संविधान संशोधनको माग राख्दै प्रधानमन्त्री कोइरालालाई त्यही दिन ज्ञापनपत्र बुझाए।

त्यस बेलासम्म मधेशमा दर्जनौँ आन्दोलनकारीहरू प्रहरीको गोलीको निशानामा परिसकेका थिए। तत्कालीन सद्भावना पार्टीका नेता हृदयेश त्रिपाठी र कांग्रेसका तत्कालीन नेता महन्थ ठाकुर पनि सरकारमा मन्त्री थिए। महन्थले त्यो मधेश आन्दोलनलाई ‘पानीको फोका’ भनेर टिप्पणी गरेका थिए।

विरोध बढिरहेको थियो। संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने विभिन्न दलका मधेशी सांसदहरू आन्दोलनकारीको निशानमा पर्न थालेका थिए। आन्दोलनकारीको विरोध थाम्न नसकेपछि अन्ततः त्रिपाठीले १५ माघमा मन्त्री पदबाट राजीनामा दिए।

१७ माघमा प्रधानमन्त्री कोइरालाले देशवासीका नाममा सम्बोधन गरे। उनले आफ्नो सम्बोधनमार्फत संविधानमा जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र थपिने, नयाँ संविधानमा सबै जातजाति, वर्ग र क्षेत्रका जनताको प्रतिनिधित्व हुने भन्दै आन्दोलनको कार्यक्रम फिर्ता लिन आग्रह गरे। कोइरालाको सम्बोधनपछि पनि आन्दोलन साम्य भएन।

२३ माघमा सरकारले पुनः फोरमलाई वार्तामा आउन आग्रह गर्‍यो। २४ माघमा प्रधानमन्त्री कोइरालाले देशवासीको नाममा सम्बोधन गरेपछि २५ माघमा फोरमले १० दिनका लागि आन्दोलन स्थगित गर्‍यो। तर सरकारले आन्दोलनप्रति गम्भीरता नदेखाएको भन्दै फोरमले फेरि हामहडतालको घोषणा गर्‍यो।

फोरमसँग वार्ता गर्न सरकारले महन्थको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय वार्ता समिति गठन गर्‍यो तर वार्ता समितिलाई माग सम्बोधनको अधिकार नभएको भन्दै फोरमले वार्ता गर्न मानन्।

त्यसपछि कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेल (हाल राष्ट्रपति) को संयोजकत्वमा गठित वार्ता समितिसँग विभिन्न ६ चरणको वार्तापछि सरकार र फोरमबीच २२ बुँदे सहमति भयो। तर २२ बुँदे सहमति धोका रहेको भन्दै रामकुमार शर्मा, जितेन्द्र सोनलसहितका नेताहरूले विरोध गरे।

२२ बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन नभएपछि फोरम नेपाल फेरि एकपटक आन्दोलनका लागि जुर्मुरायो। दोस्रो मधेश आन्दोलनको तयारीस्वरूप सद्भावना पार्टी र फोरमबीच मोर्चा बन्यो। त्यसको केही दिनपछि कांग्रेसबाट विद्रोह गरेर निस्केका महन्थले तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा) गठन गरे। तमलोपालाई पनि मोर्चामा गठन गरएर मोर्चाको नाम संयुक्त लोकतान्त्रिक मोर्चा राखियो।

संयुक्त लोकतान्त्रिक मोर्चाको अगुवाइमा २०६५ फागुन पहिलो साताबाट पुनः आन्दोलन सुरु भयो। दोस्रो जनआन्दोलनमा प्रहरीको गोली लागेर १० जनाको ज्यान गयो। १६ फागुनमा गते प्रधानमन्त्री कोइरालासँग सहमति गरेर तत्कालीन नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र एमालेका महासचिव माधवकुमार नेपालको उपस्थितिमा आठबुँदे सम्झौता भयो।

सम्झौतासँगै तीनवटै मधेश केन्द्रित दलहरूले संविधानसभा निर्वाचनमा भाग लिए। निर्वाचनसम्म कांग्रेस छोडेर विजयकुमार गच्छदार, शरतसिंह भण्डारीलगायतका नेताहरू फोरममा आइसकेका थिए।

मेटिएको छैन असन्तुष्टि

मधेश विद्रोहको १८ वर्ष पूरा हुँदै गर्दा मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था स्थापित भइसकेको छ। मधेश आन्दोलनले मागेअनुसार मुलुकमा संघीयता कार्यान्वयनमा आएको झन्डै एक दशक पुग्न थालेको छ।

यस अवधिमा मधेश केन्द्रित दलहरू कैयौँपटक सत्तामा पुगिसकेका छन्। मधेश अहिलेसम्म सरकारको नेतृत्व मधेश केन्द्रित दलहरूले गरेका छन्। संघीयता कार्यान्वयनमा आएको सुरूको सात वर्ष उपेन्द्र नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले सत्ता सम्हाल्दा पछिल्लो सात महिनादेखि जनमत पार्टीले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ। यसका साथै संघीय सरकारमा पनि मधेश केन्द्रित दलले हिस्सा पाइसकेका छन्।

पटकपटक सत्तामा पुगे पनि मधेश केन्द्रित दलहरूले आन्दोलनको माग सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै मधेशमा उनीहरूप्रति व्याप्त असन्तुष्टि देखिन्छ। संघीय व्यवस्था आए पनि सुशासन, आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरणजस्ता महत्त्वपूर्ण विषयमा खासै परिवर्तनको अनुभूति मधेश प्रदेशले गर्न सकेको छैन।

मधेश प्रदेशका प्रदेश सांसद रहबार अन्सारी कुनै समयमा विभिन्न राष्ट्रका क्षेत्रहरूमा यौनकर्मीहरू बढेजस्तै मधेश प्रदेशमा भ्रष्टाचारीहरू बढेको टिप्पणी गर्छन्। भ्रष्टाचारीहरूलाई नेतृत्वले सुरक्षा र बढावा दिने काम गरेको उनको भनाइ छ।

‘दसैँअघि सबै जिल्लाका कार्यालय प्रमुखहरूलाई मुख्यमन्त्री कार्यालय बोलाइयो, मिटिङ राखियो। कर्मचारीसँग दसैँको खर्च मागियो। अहिले बजेट नचलेकाले कहाँबाट खर्च दिने कर्मचारीहरूले जवाफ दिए,’ उनले भने, ‘माग्ने निकाय र जवाफ दिने दुवैले भ्रष्टाचारको गन्ध दिए।’ संघीयता आइसके पनि सरकारको कार्यशैली र जनभावनाअनुसार काम हुन नसकेपछि प्रदेश सांसदका साथै आन्दोलनमा होमिएका युवा पनि रुष्ट बन्न थालेका छन्।

मधेश केन्द्रित दल र प्रदेश सरकारले आन्दोलन र जनताको भावनाअनुसार काम गर्न नसकेको पहिलो मधेश आन्दोलनदेखि सक्रिय जनकपुरका अरुण झा बताउँछन्। मधेश केन्द्रित दलहरू सत्तामोहमा फस्दा आन्दोलनका एजेन्डाहरू सम्बोधन हुन नसकेको उनको भनाइ छ। तर मधेश केन्द्रित दलका नेताहरू आन्दोलनका कारण केही उपलब्धि हासिल भए पनि थपका लागि संघर्ष गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउँछन्।

संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई अधिकारसम्पन्न नबनाउँदा संघीयता पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउन नसकेको उनीहरूको भनाइ छ।