संघीयताविरोधी दलहरूलाई ‘पावर सेयरिङ’ पचेको छैन :  शरदसिंह यादव [अन्तर्वार्ता]

मधेशलाई आधार बनाएर राजनीति अगाडि बढाइरहेको जनमत पार्टी मधेश आन्दोलनकै क्रममा उदाएको राजनीतिक शक्तिमध्येको एक हो। जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालको सातबर्से विरासत भत्काउँदै मधेश प्रदेशमा यतिबेला जनमत पार्टीले सरकारको नेतृत्व सम्हालिरहेको छ। मधेश विद्रोहको १८ वर्ष पूरा भएको सन्दर्भमा जनमत पार्टीका राष्ट्रिय प्रवक्ता शरदसिंह यादवसँग हिमालप्रेसले गरेको कुराकानी :

मधेश विद्रोहको १८ वर्ष पुगेको छ। यस अवधिलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुभएको छ?

आजको दिन बलिदानी दिवस मनाइरहँदा सबैभन्दा पहिले सहिदहरूप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु। मधेश केन्द्रित दलहरूले आन्दोलन गरे, भीषण आन्दोलन भयो जसमा थुप्रै मधेशी सहिद भए। तर देशको राज्यसत्तामा एकल सोच र एउटा भेषभूषा लाद्ने कसरत अहिले पनि कायमै छ। मधेशीहरूले पाउनुपर्ने अधिकार संविधानले नदिँदा आन्दोलन भएको थियो। मधेशमा ५२-५३ प्रतिशत नागरिकले कालो दिनका रूपमा मनाएर अगाडि बढ्या थियौँ। अहिले आएर संविधानले जेजति अधिकार दियो- संघीयता, गणतन्त्र खास गरेर समावेशिता र समानुपातिकजस्ता कुराहरू सबैको हितमा छ।

मूल मागहरू जुन हामीले उठाएका थियौँ, जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारणलाई लिएर नागरिकतासम्बन्धी सवाल। साथै मधेशलाई जसरी सीमांकन गरिएको छ त्यसमा सुरुदेखि नै हाम्रो आपत्ति रहँदै आएको छ। हामी अहिले पनि यी कुरा संविधानमा समेट्नुपर्छ भन्ने अडानमा छौँ।

सीमांकनमा आपत्ति छ भन्नुभयो। त्यो सीमांकन स्वीकार गर्ने मधेश केन्द्रित दलहरू नै थिए त त्यति बेला?

सीमांकनमा रिजर्भेसन राखेर केही ठाउँमा हामीले स्वीकारेको अवस्था थियो। तत्कालीन ठूला दलहरूले यसलाई पछि सुधार्ने आस्वाशन दिएपछि मधेशी मोर्चाले स्वीकार गर्दा मत्थर भएको थियो। संशोधनका नाममा मधेशीलाई ठग्ने कुरा भयो। खास गरेर केही नेताहरू जो आन्दोलनका अगुवा थिए यी ठूला दलहरूको राजनीतिमा फसेर सत्ताका लागि बिस्तारै बिर्सँदै गएको अवस्था छ। मधेश प्रदेश दुईवटा हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग थियो। ती माग नराम्ररीसँग बिथोलियो।

मधेश आन्दोलनका अगुवाहरूबाटै कहीँ न कहीँ अघात पुर्‍याउने काम भयो, सत्ताका नाममा। अब अहिले आएर मधेशी जनतामा अझै पनि आन्दोलनको रापताप बाँकी छ। नेतृत्वले गरेको असहयोगका कारण मधेशी जनता अलिकति विचलित भएको अवस्था छ। मधेशी जनता अब आन्दोलनमा गए आन्दोलन भीषण हुनेछ। अधिकार प्राप्त नभएसम्म आन्दोलन कुनै पनि सहमतिमा टुंगिनेवाला छैन।

तपाईँले मधेशभित्र दुई प्रदेशको कुरा गर्नुभयो। त्यस बेला त एक मधेश एक प्रदेशको कुरा उठेको थियो होइन र?

त्यस बेला तत्कालीन मधेशी मोर्चाले जुन मागहरू सारेको थियो खास गरेर संविधान संशोधनमार्फत हुने माग अहिले पनि विद्यमान छ। अहिले आएर जुन संविधान संशोधनको कुरा भइरहेको छ, हाम्रो भनाइ के छ भने- जो रुष्ट छ, जसका माग सम्बोधन भएका छैनन् त्यसका लागि संशोधन गर्ने हो भने ठिक छ। दलभन्दा पनि म मधेशी जनताको असन्तुष्टिको कुरा गर्न चाहन्छुु। ती असन्तुष्टिहरू कसरी सम्बोधन गराउने र यो संविधानलाई कसरी सर्वस्वीकार्य बनाउने? यसका लागि काम हुनुपर्‍यो। भन्न त यो संविधानलाई विश्वकै उत्कृष्ट संविधान भनियो। तर यही संविधानमा कति धेरै लुपहोल र बाधा छन्, कांग्रेस, एमाले र माओवादीका नेताहरूलाई थाहा छ। धेरै कुराहरू अहिलेकै सरकारले भोगिरहेको छ र संशोधनको कुरा उठाइरहेको छ।

जहाँसम्म हामीलाई लागेको छ कांग्रेस र एमालेले यो फेससेभिङका लागि मात्रै गरेका हुन्। किन मिल्न लागेको भन्दा संविधान संशोधनका लागि। आधा जनता जो यो संविधानबाट रुष्ट छ उनीहरूका लागि संशोधन गर्नुपर्‍यो। भाषादेखि लिएर भेषभूषा, निर्वाचन क्षेत्र, समानुापतिक, समावेशी, राष्ट्रियसभामा समावेशी सिटको कुरा छ। यी सबैथोक संविधान संशोधनमा पर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो। पहाडमा चार हजार, पाँच हजारमा एउटा सिट दिइएको छ भने मधेशमा एक लाखसम्ममा एउटा सिट दिएको छ। यो सबै मधेशसँग विभेद हो। यो सबै विभेद हटाउनुपर्ने अवस्था देखिन्छ।

के-के विषय संविधान संशोधनमा समावेश गर्दा मधेशी जनता सन्तुष्ट हुन्छन्?

मूलतः मधेशीहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्न संघीयतालाई बलियो बनाउनुपर्ने हुन्छ। संघीयता आए पनि पंगु बनाएर राखिएको छ। पूर्ण स्वायत्त संघीय राज्यहरू हुनुपर्छ। प्रदेशलाई कानुनी रूपमा वैधता दिनुपर्छ, प्रहरी प्रशासनदेखि लिएर हरेक कुरामा अधिकार दिनुपर्छ यो हाम्रो प्रमुख माग हो। प्रदेशलाई पूर्ण रूपले अधिकार नदिँदासम्म संघीयता फलिफलाप हुँदैन, जनताले यसबाट केही पाउँदैन।

दोस्रो कुरा जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिनुपर्छ। त्यस्तै सीमांकन, समानुपातिक प्रतिनिधित्वका लागि जनसंख्याका आधारमा सिट निर्धारण गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो। जनसंख्या बढी तर प्रतिनिधित्व कम, यसलाई हामीले जबरजस्ती लादिएको रूपमा लिएका छौँ। प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रको ठूलो ओहदामा मधेशी जान नदिन त्यो हिसाबको चाल हो। त्यस्तै नागरिकताको विषय पनि सम्बोधन हुनुपर्छ।

संघीयता कार्यान्वयनमा आएको झन्डै एक दशक हुन थाल्यो। मधेशलाई संघीयताको जननी पनि भनिन्छ। मधेश प्रदेशमा अहिले तपाईँहरूकै पार्टीको सरकार छ। मधेशकै जनता संघीयताबाट किन रुष्ट हुन थालेका छन्?

प्रदेशहरूलाई अधिकार नदिइएको अवस्था छ। संघीयतालाई बदनाम गर्न मधेश प्रदेशको कुरामात्रै उचालिन्छ। मिडियालाई प्रयोग गरेर मधेश प्रदेशलाई बदनाम गराउने काम भइरहेको छ। किनभने संघीयता मधेशीको माग हो। जिल्लाको एउटा सीडीओलाई पनि मुख्यमन्त्रीले चलाउन नपाउने व्यवस्था छ। सीडीओ, एसपी, डीएसपीलाई पनि काठमाडौँको गृह मन्त्रालयबाट चलाउने काम हुन्छ। तपाईँ सोच्नुस्, मुख्यमन्त्रीले कसरी काम गरिरहेका होलान्? एउटा सचिवलाई चलाउन सक्नु हुन्न, सरुवाबढुवा गर्न सक्नु हुन्न। सबैथोक काठमाडौँमा ल्याएर थुपारिएको छ। कानुनी रूपमा सबै शक्ति काठमाडौँमा छ भने त्यो प्रदेश कसरी अगाडि बढ्छ? स्वायत्त बनाएर पूर्ण अधिकार नदिँदासम्म प्रदेशले कार्य गर्न सक्दैन।

गणतन्त्र पनि आउँदैन भन्ने ठूला पार्टीबाट प्रधानमन्त्री भए, उहाँहरूलाई संघीयता पचेको छैन। पावर सेयरिङ पचेको छैन। मधेशी जनताले थोरै भए पनि जुन पावर उपभोग गरिरहेका छन्, त्यो उहाँहरूलाई मन परेको छैन। बाँकी ६ वटा प्रदेशको कुरा नगर्ने, केवल मधेश प्रदेशको कुरा गर्ने। मधेशमा नेतृत्वमात्रै हामीले गरेका छौँ। महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयहरू कांग्रेस र एमालेले लिएका छन्। त्यसैले जुन हिसाबले सरकार चल्नुपर्ने त्यो हुन सकिरहेको छैन। कारकतत्त्व कांग्रेस र एमाले हुन्।

बदनामीको भारी बोकेर किन सरकार चलाउनुपर्‍यो त?

बदनामीको भारी नै नभनौँ। गठबन्धनको राजनीति भएपछि त्यसमा अलिकति समस्या हुने हो। केन्द्रमै हेर्नुभयो भने त्यो समस्या कांग्रेस र एमालेबीच पनि छ। सत्तामा नगएसम्म जनतासँग गरिएका बाचा पूरा गर्न सकिँदैन। कांग्रेस-एमालेसँग मिलेर सरकारको नेतृत्व लिएर हामीले एक किसिमको जोखिम मोलेका हौँ। जनमतले ल्याएका योजना कसरी डेलिभर गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले हामीले सरकारको नेतृत्व गरेका हौँ।

तपाईंहरूले सुशासनको खुबै वकालत गर्नुभयो। मधेशमा भ्रष्टाचार मौलायो भनेर प्रदेश सांसदहरूले नै भन्न थाल्नुभएको छ। भ्रष्टाचारलाई जनमतको सरकारले कसरी नियन्त्रण गर्छ?

हामी अहिले पनि सुशासनको पक्षधर हो। भ्रष्टाचार शून्यमा झार्नुपर्छ, शून्य सहनशीलता हुनुपर्छ भन्ने मान्यता हाम्रो पार्टीको हो। त्यसैअनुरूप हाम्रो पार्टी नेतृत्वको सरकारले सात महिनादेखि मधेशमा काम गरिरहेको छ। योभन्दा अगाडि सात वर्षसम्म के भयो भन्नेतिर कोही लाग्दैन। जसपा नेपालको सरकारको हुँदा ठूला भ्रष्टाचार भए त्यो कसैले हेरेको छैन।

हामीले नेतृत्व गरेको सात महिनामा एउटा पनि भ्रष्टाचारको काण्ड देखाइदिए, तत्काल मन्त्री र मुख्यमन्त्रीलाई कारबाही गर्छौँ। जनमत पार्टी पहिलो यस्तो पार्टी हो जसले मुख्यमन्त्रीलाई स्प्ष्टीकरण सोधेको छ। जनमत पार्टी यी कुराहरूमा अलकति पनि विचलित हुँदैन। संघीयता ल्याउने मधेश प्रदेशलाई विनाकाम बदनाम गरिएको छ। कोशी प्रदेशमा सात वर्षमा सातवटा मुख्यमन्त्री परिवर्तन भइसक्दा तपाईँहरू कसैले आवाज नउठाउने, मधेश प्रदेशमा सात वर्षमा सातवटा मुख्यमन्त्री भएका भए दिनरात्र पत्रकार बन्धुहरू त्यही कुरालाई लिएर संघीयता फलिफाप भएन, संघीयता बदनाम भयो भन्नुहुन्थ्यो। मलाई भन्दिनुस्- कर्णाली प्रदेशमा आजसम्म कतिवटा मुख्यमन्त्री बने? खोइ त पत्रकारहरूले यो कुरा उठाएको? कर्णाली, कोशी, गण्डकी, बागमतीको बेथितिबारे नउठाउने। जहिले पनि जहाँबाट संघीयताको आरम्भ भयो त्यसको कुरामात्रै उठाउने?

मधेश विद्रोहको १८ वर्षपछि मधेशले के पायो र के गुमायो?

विद्रोहपछि पनि मधेशीहरूको माग सम्बोधन भइनसकेको अवस्था छ। जुन कुरा हामीले संघीयता र गणतन्त्रका रूपमा पाएका छौँ, यसलाई उपलब्धि नै ठान्नुपर्छ। समानुपातिक र समावेशी व्यवस्था पनि मधेश विद्रोहका उपलब्धि हुन्। व्यवस्था राम्रो छ, योभन्दा राम्रो अर्को व्यवस्था हुन सक्दैन। यही व्यवस्थाभित्र अवस्था परिवर्तन गरौँ। सम्पूर्ण जनताको आवाज संविधानमार्फत सम्बोधन गरौँ। संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाऔँ। मधेशी जनताले पाउनुपर्ने जुन अधिकार बाँकी छ त्यसलाई सम्बोधन गरौँ। यो संविधान मेरो हो, यो देश मेरो हो भन्ने भावना जागृत गराऔँ।