शिक्षक निवृत्तिभरणसम्बन्धी अध्यादेशप्रति महासंघको आपत्ति, देशव्यापी आन्दोलन तयारी सुरु

काठमाडौँ- सरकारले सोमबार (पुस २९ गते) जारी गरेको शिक्षक निवृत्तिभरण ऐनसम्बन्धी अध्यादेशप्रति नेपाल शिक्षक महासंघ राष्ट्रिय समितिले आपत्ति जनाएको छ। सरकारले महासंघसँग पटकपटक गरेका सहमति/सम्झौता विपरीत अध्यादेशमार्फत निवृत्तिभरणको व्यवस्था गरेकोमा आपत्ति जनाइएको हो।

महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै तत्कालीन ऐन, नियमअनुसार नियुक्त कुनै पनि पेसाकर्मीले निरन्तर पाइआएको सुविधामा नकारात्मक असर पर्ने गरी पछि कानुन बनाउनु वा संशोधन गर्नु कानुनी दृष्टिबाट समेत त्रुटिपूर्ण हुने भएकोले यो अध्यादेश तुरन्त फिर्ता गर्न माग गरे।

अध्यक्ष सुवेदीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘विद्यालय शिक्षा ऐन संसदीय प्रक्रियामार्फत अबिलम्व जारी हुनुपर्ने अवस्थामा रहेका बखत त्यही ऐनबाट सम्बोधन हुनुपर्ने शिक्षकको निवृत्तिभरणसम्बन्धी विषयमा आमशिक्षकको भावना र आन्दोलनको मर्मविपरीत संशोधन आएको हुँदा यो अध्याधेशलाई हामी अस्वीकार गर्दछौं। तत्कालीन ऐन, नियमअनुसार नियुक्त कुनै पनि पेसाकर्मीले निरन्तर पाइआएको सुविधामा नकारात्मक असर पर्ने गरी पछि कानुन बनाउनु वा संशोधन गर्नु कानुनी दृष्टिबाट समेत त्रुटिपूर्ण हुने भएकोले यो अध्यादेश तुरन्त फिर्ता गर्न जोडदार माग गर्दछौं। साथै ने. शि. महासंघ र सरकारबीच भएको सहमति एवम् ने.शि.महासंघको पहलमा माननीय सांसदहरूमार्फत संसदमा पेस भएको ६५ बुँदे संशोधन (सुझाव) मा उल्लेख भए बमोजिम विद्यालय शिक्षा ऐन जारी हुने मितिलाई प्रस्थानबिन्दु मानी त्योभन्दा अघि स्थायी हुने सबै शिक्षकलाई पुरानै प्रणाली अनुसार निवृत्तिभरण पाउने व्यवस्था गर्न समेत सरकारसमक्ष जोडदार माग गर्दछौं।’

सरकार र महासंघबीच विगतमा भएका सबै सहमति अक्षरसः सम्बोधन हुने गरी विद्यालय, विद्यार्थी र शिक्षक कर्मचारीमैत्री नयाँ ऐन जारी गराउन फेरि एकपटक आन्दोलनमा जुट्नुपर्ने अनिवार्यता रहेको अध्यक्ष सुवेदीको भनाइ छ। महासंघको यही माघ १६ र १७ गते बस्ने राष्ट्रिय समितिको बैठकबाट निर्णय गरी महासंघ कडा आन्दोलनमा जाने उनले बताए।

अध्यक्ष सुवेदीले यसका लागि तयार रहन महासंघ तथा यसमा आबद्ध/सम्बद्ध संस्थाका सबै प्रदेश, जिल्ला तथा पालिकाका सांगठनिक संरचना एवम् सबै शिक्षक कर्मचारीलाई अपिल गरेका छन्। उनले आन्दोलनबाट सिर्जना हुने परिणामप्रति सरकार स्वयम् जिम्मेवार रहने बताएका छन्।

निवृत्तिभरणकै विषयमा नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन (एनएनटीए), एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठनलगायतले पनि आपत्ति जनाएका छन्।