बालेनको प्रश्न : स्थानीय सरकारले संघलाई नै गुनासो गर्नुपर्ने भए प्रदेश किन चाहियो?

काठमाडौँ- काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन)ले स्थानीय सरकारले गुनासो जति सबै संघ सरकारलाई नै गर्नुपर्ने भए प्रदेश सरकार किन चाहियो? भन्दै प्रश्न गरेका छन्। आइतबार काठमाडौँ महानगर कार्यालय पुगेका बागमती प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रमुख सचिव डा. हरिप्रसाद लम्सालसँगको कुराकानीका शाहले यस्तो बताएका हुन्।

‘आफूले संघबाट अधिकार लिन सक्ने र स्थानीय तहलाई बलियो बनाउन अधिकार दिन सक्ने प्रदेश सरकार चाहिएको हो,’ उनले भने, ‘अहिले यो अवस्थाको आभाष हुन सकेन। स्थानीय सरकारका समस्या संघ सरकारसँगै भन्नु पर्ने भए प्रदेश सरकार किन चाहियो?’

उनले प्रदेश र स्थानीय सरकारको समन्वयमा हुनुपर्ने कामका लागि संघ सरकार अनावश्यक सक्रिय भएको गुनासो गरे। ‘सुकुम्बासीको समस्या आउँदा पनि संघ सरकार सक्रिय छ। नदी प्रणालीको सुधार तथा पुनःस्थापनाका विषयमा पनि संघ सरकारकै चासो देखिन्छ,’ उनले भने, ‘यस्ता विषयमा प्रदेश सरकार नदेखिने ठाउँमा भएपछि यसको के अस्तित्व रहन्छ? स्थानीय तहले गर्ने काममा त प्रदेश सरकारले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो। त्यसो हुन सकेन।’

प्रदेश सरकार अभिभावक बनेर स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउन लाग्नुपर्ने शाहको सुझाव छ। उनले बागमती सरकारले यातायात प्राधिकरणको विषयमा मुद्दा दायर गरेको भन्दै आपत्ति जनाए।’प्रदेश सरकार अभिभावक भएर स्थानीय तहलाई सक्षम बनाउन लाग्नु पर्नेमा संघीय राजधानी सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात प्राधिकरणको सक्रियताका विषयमा मुद्दा दायर गरेर बसेको छ।’

छलफलमा राजस्व संकलन, राजस्व बाँडफाँड, कर्मचारी व्यवस्थापन, संविधानले अधिकार दिएको नगर प्रहरी सम्बन्धी व्यवस्था स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐनले नसमेटेकोले महानगरपालिकाले जारी गरेको ऐन कार्यान्वयनलगायत विषयमा कुराकानी भएको थियो।

चालु आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले आर्थिक ऐनमा संशोधन गरेर स्थानीय सरकारले प्राप्त गरिरहेको मनोरञ्जन शीर्षकबाट प्राप्त हुने राजस्व दर घटाएको छ। यसबाट क्यासिनो, स्काइ वक र मेला महोत्सवमा लिइने शुल्कमा राजस्व घटेको हो। गएको वर्ष महानगरपालिकाले आकाशे सिसाको पुलबाट लिएको ५ प्रतिशत शुल्कबाट वार्षिक २३ लाख ८६ हजार रुपैयाँ राजस्व प्राप्त गरेको थियो। यस वर्षको ऐनमा वार्षिक ५० हजार रुपैयाँ तोकिएपछि सोझै २३ लाख ३० हजार रुपैयाँ राजस्व घटेको छ।

पहिले मेला महोत्सव, कन्सर्ट, जादु सर्कसमा प्रवेशको ५ प्रतिशत कर थियो। अहिले महानगरपालिकाभित्र प्रतिदिन १५ हजार रुपैयाँ तोकेको छ।