कोशी प्रदेश सरकारको लगानी सम्मेलन तीन महिनापछि सर्‍यो

इटहरी- कोशी प्रदेश सरकारले गर्ने भनेको लगानी सम्मेलन तीन महिनापछि सरेको छ। माघ ११, १२ र १३ गते लगानी सम्मेलन गर्ने भनिए पनि तीन महिनापछि सम्मेलन हुने जनाइएको छ। बिहीबार बसेको कोशी प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले लगानी सम्मेलन आगामी वैशाख १८ र १९ गते गर्ने भएको छ।

यसअघि गत असोज १४ गते प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् निर्णयले प्रदेशमा लगानीको वातावरण सिर्जना गर्न र कोशी प्रदेशमा औद्योगिक वातावरण बनेको सन्देश दिन पहिलोपटक लगानी सम्मेलन गर्ने निर्णय गरेको थियो। लगानी सम्मेलनको अवधारणा पारित गर्दै माघ ११, १२ र १३ गतेका लागि मिति तय गरेर तयारी गरिए पनि सबै तयारी पूरा नभएको भन्दै मिति सार्नु परेको हो।

निजी क्षेत्रको सहकार्य र समन्वयमा लगानी सम्मेलन गर्ने मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले बताउँदै आएका थिए। उनका अनुसार कोशी प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पनि लगानी सम्मेलन गर्ने विषय उल्लेख थियो।

सम्मेलनमा नेपाल, भारत र तेस्रो मुलुकका लगानीकर्ताहरूलाई आमन्त्रण गरिने र प्रदेशका सम्भावित आयोजनाको क्षेत्र पहिचान गरी ती क्षेत्रमा लगानी भित्र्याउनसमेत प्रदेश सरकारले संघ र स्थानीय तहको नीतिगत व्यवस्थालाई सुधार गर्न पहल गर्ने जनाएको थियो। तर, तयारी पूरा नभएपछि लगानी सम्मेलनको मिति सार्नु परेको सरकारले जनाएको छ।

कोशी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री रेवतीरमण भण्डारीका अनुसार परियोजनाहरूको सोकेसिङ, कानुनको संसोधन र खरिद प्रक्रियामार्फत काम गर्नका लागि समय अभाव भएकाले लगानी सम्मेलन सार्ने निर्णय गरिएको हो।

कतिपय कानुन र नीति संसोधनका लागि केन्दीय सरकारकोसमेत सहयोग आवश्यक परेकाले लगानी सम्मेलन सार्ने निर्णय भएको भण्डारीले जानकारी दिए। ‘कोशी प्रदेश सरकारले करिब एक खर्बको लागानी भित्र्याउने गरी लगानी सम्मेलनको तयारी गरिरहेको छ,’ भण्डारीले भने, ‘लगानी सम्मेलनका लागि विभिन्न समितिहरू र सचिवालय गठन भइसकेको छ। समय पर्याप्त भएकाले तयारीको चरण पनि केही हदसम्म पूरा भइसकेकाले लगानी सम्मेलन भव्य रूपमा सम्पन्न हुन्छ, मिति मात्रै सारिएको हो।’

प्रदेशसभाको अधिवेशन माघको पहिलो साता गर्नेगरी छलफल अघि बढेकोसमेत उनले बताए। अघिल्लो मन्त्रिपरिषद्को बैठक र बिहीबारको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बमोजिम आगामी सोमबारभित्र प्रदेशसभामा ६ वटा विधेयक पुग्नेसमेत प्रवक्ता भण्डारीले बताए। खासगरी लगानी सम्मेलनका लागि कोशी प्रदेश सरकार र लगानी बोर्डबीच यसअघि छलफलसमेत भएको थियो।

कोशीका मुख्यमन्त्री कार्कीले सबैको सल्लाहअनुसार माघभित्रै लगानी सम्मेलन गर्ने पटकपटक उदृत गर्दै आएपनि प्रदेश सरकारले तीन महिनापछि मात्रै सम्मेलन गर्ने निर्णय गरेको छ। लगानी सम्मेलनका लागि तीन करोड ३० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोसमेत मुख्यमन्त्री कार्कीले बताए। उक्त बजेटबारे लगानी बोर्डलाई पठाइएको र बजेट बाँडफाँट गरेर बोर्डले पाससमेत गरेको थियाे।

लगानी सम्मेलनका विषयमा यसअघि मुख्यमन्त्री कार्की र प्रदेश लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिईओ) सरोज कोइरालासँग छलफल गरेको थियो। ‘कुनै एउटा संगठनको ब्यानरमा नभएर सरकारले सम्मेलन गर्ने हो। तयारी पूरा भएपछि एउटा ‘ग्रान्ड’ पत्रकार सम्मेलन गरेर थप जानकारी गराउने तयारी छ, सरकार मूल आयोजक हुन्छन्। पूर्ण प्रस्ताव बनेपछि थप छलफल हुनेछ,’ गत पुस ४ गते सुशासन समितिको बैठकमा मुख्यमन्त्री कार्कीले भनेका थिए, ‘मलेसियाका पूर्वअर्थमन्त्री आउने प्रतिवद्धता जनाउनुभएको छ। विश्व बैंकका पूर्वसिईओ पनि आउने सम्भावना छ। प्रधानमन्त्री र पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू पनि सहभागी हुनुहुनेछ। यो, साझा लगानी सम्मेलन हो।’

मुख्यमन्त्री कार्कीले राजनीतिक दल, नेपाल सरकारका माथिल्ला निकाय, संसदीय दल, लगानी बोर्ड तथा योजना आयोग आदिको सल्लाह सुझावसमेत लिएर सम्मेलन आयोजना गर्न लागेको जनाएका थिए। तर, तयारी पूरा नभएको भन्दै बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भने लगानी सम्मेलनको मिति नै तीन महिनापछि सारेको हो।

खासगरी कोशी प्रदेशको एकमात्र महानगर विराटनगर औद्योगिकसँगै व्यापारिक केन्द्रबिन्दु मानिन्छ। विराटनगरमा हरेक वर्षजस्तै उद्योग संगठन मोरङले एक्स्पो आयोजना गर्दै आएको छ। यसैबीच सुनसरी उद्योग वाणिज्य संघले पनि बिहीबारदेखि नै धरान एक्स्पो आयोजना गर्दैछ।

निजी क्षेत्रको पहलमा हरेक वर्ष सीमित समयमै यस्ता एक्स्पो आयोजना हुँदा व्यापारिक क्षेत्र चलायमान हुने औद्योगिक क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन्। तर, सरकारले पाँच महिनाअघिदेखि तयारी थाल्दासमेत तयारी पूरा नहुनु र अझै तीन महिनापछि समय सार्नुले लगानी सम्मेलन अनिश्चितजस्तै बनेको जानकारहरू बताउँछन्।

लगानी सम्मेलनका लागि मुख्यमन्त्री कार्कीको नेतृत्वमा मूल आयोजक समितिसहित ५ वटा विभिन्न समिति निर्माण भइसकेको थियो। समितिमा मुख्यमन्त्री कार्की संयोजक तथा उद्योग, वाणिज्य क्षेत्रका १० वटा निजी संघसंस्थाहरू सह–संयोजक थिए।

यस्तै,आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर मगरको नेतृत्वमा निर्देशक समिति, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री भण्डारीको नेतृत्वमा नीतिगत सुधार समिति गठन भइसकेको थियो। कोशी प्रदेश सरकारले पहिलोपटक आयोजना गर्न लागेको सम्मेलनमा कोशी प्रदेश लगानी प्राधिकरणले ३७ वटा आयोजना सोकेसमा राख्ने निर्णयसमेत गरिसकेको थियो।