हिमाल प्रेस 
अर्थ मन्त्रालय
काठमाडौँ- अर्थ मन्त्रालय सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि संशोधनका लागि छलफलमा जुटेको छ। बैंकहरूमा लगानीयोग्य रकम जम्मा भए पनि कर्जाप्रति लगानीकर्ताको आकर्षण नबढेपछि कार्यविधि संशोधन गर्न लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयले दुई वर्षयता (२०७९ असोजदेखि हालसम्म) ब्याज अनुदानको पैसा बैंकहरूलाई भुक्तानी गरेको छैन। अधिकांश बैंकले यही समस्या देखाउन थालेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू बताउँछन्।
मन्त्रालयले ब्याज अनुदानबापत करिब १४ अर्ब भुक्तानी रोकेका कारण बैंकको ब्याजदर एकल अंकमा पुगेको र कर्जा वितरणमा समस्या देखिएको प्रश्न राष्ट्र बैंकले उठाउँदै आएको छ।
अनुदानको भुक्तानी बक्यौता बढ्दै गएपछि नयाँ सहुलियत कर्जा प्रवाहमा समस्या उत्पन्न भइरहेको राष्ट्र बैंकका उच्च कर्मचारीले गुनासो गरे। ती कर्मचारीले भने, ‘अर्थ मन्त्रालयले ब्याज अनुदानबापत रकम समयमा भुक्तानी गरेन। यसकै कारण पनि ब्याज अनुदान कर्जा वितरणमा समस्या भयो।’
सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि संशोधन गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश भट्टराईले जानकारी दिए। उनका अनुसार पछिल्लो समय कर्जा प्रवाहमा प्रश्न उठ्न थालेपछि कार्यविधि परिमार्जन गर्न लागिएको हो।
१४ अर्ब रुपैयाँ बक्यौतामध्ये आधा जति पैसा यसै साता भुक्तानी गर्ने र बाँकी माघ पहिलो साताभित्र भुक्तानी हुने गरी काम भइरहेको भट्टराईले बताए। ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि संशोधन गर्ने अन्तिम चरणमा छ। यस विषयमा राष्ट्र बैंक र बैंकिङ क्षेत्रका सरोकारवाला निकायसँग छलफल भइरहेको छ। कार्यविधिमाथि छलफल सकिएपछि संशोधनका लागि मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पठाइन्छ’, उनले भने।
२०७७ साल पुसयता कार्यविधि संशोधन भएको छैन। मन्त्रालयले कर्जा ब्याज अनुदान कार्यविधि संशोधन प्रस्ताव राष्ट्र बैंकमा पठाएको छ।
गत आर्थिक वर्षदेखि बैंकको ब्याजदर निकै तल झरेको छ। स्वतन्त्र परीक्षकमार्फत राष्ट्र बैंकले गराएको एक अध्ययनमा सहुलियत कर्जाको करिब १८ प्रतिशत दुरुपयोग देखिएको छ।
सहुलियतपूर्ण कर्जाको प्रभावकारिता तथा उपयोगको निक्र्योल गर्न परामर्शदाताको जिम्मेवारी पाएको जोशी एन्ड भण्डारी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्सले गरेको मूल्यांकन प्रतिवेदनमा पनि यस्तो समस्या देखाइएको छ। यस विषयमा अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंक दुवै गरैजिम्मेवारी भएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रतिवेदनमा लक्षित वर्ग पहिचान नहुनु, दोहोरो उपभोग भएको र यसको दुरुपयोग भएकको आशंका गरिएको छ।
प्रतिवेदनको अध्ययनका क्रममा सहुलियत कर्जा लिएका १ लाख ७० हजार ४६ जना ऋणीमध्ये ३१ हजार ६ सय ७४ (१८.६३ प्रतिशत) ऋणीको फाइल र त्यसमध्ये १ हजार ८ सय ३८ ऋणीको परियोजनास्थल निरीक्षण गरिएको थियो ।
त्यसमध्ये प्रतिवेदनमा भनिएको कर्जा ब्याज फाइलमध्ये सदुपयोग नभएको कर्जा ७ प्रतिशत, लक्षित वर्ग पहिचान नभएको १२ प्रतिशत, दोहोरो उपयोग गरेको ६ प्रतिशत र दुरुपयोगको आशंका गरिएको कर्जा ११ प्रतिशतका विषयमा छानबिन गर्न अर्थ मन्त्रालय पछि हटेको आरोप राष्ट्र बैंकको छ।
उत्पादन अभिवृद्धि, रोजगारी सिर्जना र उद्यमशीलता विकास गर्ने उद्देश्यले सरकारले ब्याज अनुदानको सहुलियत कर्जा कार्यक्रम ल्याए पनि त्यसको प्रयोगमा धेरै गुनासो आएपछि राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीतिमा स्वतन्त्र लेखापरीक्षकबाट मूल्यांकन गर्ने घोषणा गरेको थियो। तर यस विषयमा राष्ट्र बैंक पनि जिम्मेवार भएर काम नगरेको आरोप उपभोक्ताले लगाउँदै आएका छन्।
राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता रामु पौडेलले सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि व्यवस्थित र समय सान्दर्भिक बनाउनुपर्ने बताउँछन्।
व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवा परियोजना, शिक्षित युवा स्वरोजगार, महिला उद्यमशीलता, दलित समुदाय व्यवसाय विकास उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा, भूकम्प पीडितको निजी आवास निमार्ण, कपडा उद्योग, सीटीईभीटीबाट मान्यताप्राप्त संस्थाबाट लिने तालिम सम्बन्धी र युवा वर्ग स्वरोजगार गरी १० वटा क्षेत्रमा सरकारले कर्जा वितरण गर्दै आएको छ।
यी दश वटा योजनामा ५ लाखदेखि ५ करोडसम्म कर्जा सरकारले बैंकमार्फत वितरण गर्दै आएको छ। सरकारले वितरण गर्दै आएको सहुलियतपूर्ण कर्जा व्यावहारिक नभएको भन्दै लगानीकर्ताले प्रश्न समेत उठाउँदै आएका छन्।
ब्याज अनुदानको कर्जामा सरकारले राष्ट्र बैंकमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बिमा गरेबापतको बिमा शुल्क बिमा कम्पनीलाई र कर्जा सुरक्षण शुल्क निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषलाई भुक्तानी गर्नुपर्छ। यसकै आधारमा राष्ट्र बैंकले अन्य बैंकमा कर्जाका लागि कार्यक्रम सञ्चालनका लागि अनुमति दिने गरेको छ।
