हिमाल प्रेस 
जिल्ला अदालत कास्की
पोखरा- पोखराको सहकारी ठगीसहित संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण समेतका मुद्दाका प्रतिवादीमध्ये छविलाल जोशीका वकिलहरूले आइतबार बहस गरेका छन् वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा र डा. गणेशबहादुर भट्टराईले जोशीको पक्षमा बहस गरेका हुन्।
हाल हिरासतमा रहेका ७ प्रतिवादीमध्ये लीला पछाईं र जोशीको तर्फबाट बहस सकिएको छ भने सोमबारदेखि पूर्व गृहमन्त्री एवं रास्वपा सभापति रवि लामिछानेका तर्फबाट अधिवक्ताहरुले बहस गर्ने अदालत स्रोतले जनायो। उनको पक्षमा बहस गर्न हालसम्म १७ जनाले वकालतनाम पेस गरेका छन्।
आइतबार डा. भट्टराईले बहस टुंगाएपछि वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले जोशीको पक्षमा बहस गरेका थिए। उनले पूरक अभियोगपत्र हदम्याद नाघेर दर्ता भएको, बिगो माग दाबी फरकफरक भएको, सहकारीको सदस्य नभएको मान्छेले कसरी सहकारी ठगी गर्छ ? लगायत तथ्य पस्केर बहस गरे। थापाले सहकारी ऐन अनुसार पूरक अभियोग ३५ दिने हदम्याद नाघेर दर्ता भएकाले अभियोगपत्र नै बदर हुनुपर्ने दाबी गरे।
सूर्यदर्शन सहकारी ठगी अभियोगमा गत २०८० असोज १८ गते १९ जनालाई प्रतिवादी बनाई जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय कास्कीले अभियोगपत्र दर्ता गरेको थियो। पछि पोखरा महानगरपालिकाको अध्ययन प्रतिवेदनबमोजिम सहकारी पीडितहरुले पूरक जाहेरी दिएको त्यत्तिकैमा संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनसँगै हालै २०८१ पुस ५ र ७ गते पूरक अभियोगपत्र दर्ता भएको हो। जसमा ६३ जना प्रतिवादीलाई कायम गरी १ अर्ब ५१ बिगो माग दाबी गरिएको छ।
उनले मूल अभियोग दर्ता गर्दा १९ जनालाई प्रतिवादी बनाइएकोमा पछिल्लो अभियोग दर्ता गर्दासमेत फरक तथ्य फेला नपरेको जिकिर गरे। उनले भने, ‘मुद्दामा अनुसन्धान प्रक्रियामा नयाँ तथ्य फेला परे कसैलाई प्रतिवादी बनाउन सकिने उल्लेख छ। त्यो पनि ३५ दिनभित्रको हदम्याद उल्लेख छ। तर पूरक अभियोग हदम्याद नाघेर आएको छ। नेपालको कुन कानुन टेकेर आयो? कहाँ छ यस्तो व्यवस्था? पूरक अभियोजनको नाममा कति पटकसम्म मुद्दा दर्ता गर्न सकिन्छ? पूरकको रूपमा मुद्दा दर्ता भइरहने हो ?’
उनका अनुसार माग दाबी रकम पनि फरकफरक आएको जिकिर गरे। सूर्यदर्शनको सन्दर्भमा पोखरा महानगरपालिकाको प्रतिवेदनमा निष्कर्षमा १ अर्ब ३१ कर्जा भएको निष्कर्ष छ। काठमाडौं शंखमूलस्थित जोशीको घरबाट बरामद सफ्टवेयर अनुसार पोखरा महानगरको अध्ययनमा पनि १ अर्ब ३१ करोड कर्जा भनिएको छ। तर गत वर्ष १८ असोजको पहिलो अभियोगमा बिगो कायम १ अर्ब ११ करोड कायम गरियो। हालैमात्र पूरक अभियोगमा फेरि किन १ अर्ब ५१ बिगो दाबी गरियो? भनी उनले प्रश्न गरे।
अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने नियम संसारमा कहीँ नभएको उनको दलील छ। उनले यो कार्य शक्ति पृथकीकरण सिद्धान्तविपरीत भएको बताए।
उनले बदनीयतपूर्वक पूरक जाहेर गर्न लगाइएको भन्दै लामो समय लिएर बहस गरेका थिए। आफ्ना पक्षविरुद्ध गरिएको जालसाजी हो भन्ने उनको तर्क थियो।
उनले भने, ‘किन पहिलो मुद्दामा पनि गोर्खा मिडियालाई प्रतिवादी बनाइएन? आफू अनुकूल प्रयोग गर्दै व्याख्या गरिएको छ। पैसा आएको र सेयर किनेको विषयमा मात्र यो मुद्दा हुनुपर्थ्यो। सहकारीमा नजोडिएका मान्छेहरू कसरी सहकारी ठगीमा संलग्न हुन्छन्?’
उनले यो कार्य कम्पनीको आन्तरिक मामिलासँग सम्बन्धित हुनुपर्ने जिकिर गरे। सहकारी ऐन २०७४ धारा २४९ अनुसार यसमा जीबी राईलाई मात्र मुद्दा लगाउन सकिन्थ्यो तर रवि र छवि मूल मुद्दाबाट नछुट्न् भनी पूरक अभियोगमा सहकारी ऐन, दफा १२२ आकर्षित गरिएको उनले तर्क गरे।
उनले भने, ‘सहकारी ऐन भनेको इनहाउसभित्र हो। सहकारी संरचना र व्यक्तिहरुलाई मात्र लाग्छ। न सञ्चालक, व्यवस्थापक, न कर्मचारी, न सेयर सदस्य भएको मान्छेलाई कसरी लाग्छ? सहकारी नियमावलीअनुसार सदस्य हुनुपर्यो नि।’ उनले अभियोगपत्र हदम्यादसँगै गलत मनसायका साथ राजनीतिक प्रतिशोध साँध्न आएको दाबी पनि गरे।
