काठमाडौँ- शिक्षासम्बद्ध सरोकारवालाले विद्यालय शिक्षा विधेयक-२०८० मा शिक्षक कर्मचारीका माग समेटिनेमा शंका गरेका छन्। उनीहरूले सरकारसँग पटकपटक भएका सहमति विधेयकमा समावेश भएर पारित हुनेमा सन्देह रहेको बताएका हुन्। विधेयक प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा विचाराधीन छ।
‘विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८०’ सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन (एनएनटीए) ले शनिबार ललितपुरमा आयोजना गरेको अन्तर्कियामा सहभागी सरोकारवालाले शिक्षक-कर्मचारीका माग समेटिएर यथाशीघ्र शिक्षा ऐन जारी गर्न माग गरे।
अन्तर्कियामा एनएनटीएका पूर्व अध्यक्ष माधव अधिकारीले विधेयकले शिक्षकका समस्या पूरा गर्लाजस्तो आफूलाई नलागेको बताए। उनले भने, ‘विधेयकले शिक्षकका समस्या पूरा गर्लाजस्तो मलाई लाग्दैन।’ अधिकारीले विधेयकको प्रस्तावनामा शिक्षक संघसंगठनका भावनाको सम्मान, गुणस्तरीय शिक्षाको परिभाषा आउनुपर्ने बताए।
‘शिक्षा विधेयकको प्रस्तावनामा गुणस्तरीय शिक्षाको परिभाषा छैन। गुणस्तरको परिभाषा हुनुपर्छ। केलाई गुणस्तर भन्ने? शिक्षक नै नभई गुणस्तरीय शिक्षा कसरी हुन्छ? यसको उत्तर सरकारले दिनुपर्छ। ५६ हजार अपुग शिक्षक दरबन्दी पूरा गर्नुपर्छ। यो तथ्यांक पनि २/३ वर्षअगाडिको हो। अहिले त्योभन्दा बढी भइसक्यो।’
नेकपा एमालेका पोलिटब्युरो सदस्य रामेश्वर फुयालले संसद्को हिउँदे अधिवेशनमा विधेयक पारित गर्ने गरी काम भइरहेको बताए। ‘हिउँदे अधिवेशनमा विधेयक पारित हुने गरी त्यस दिशातर्फ काम अगाडि बढेको छ’, उनले भने। नेता फुयालले संविधानले निर्दिष्ट गरेअनुसार शिक्षा ऐन आउने हुँदा त्यसबाहेकका कुरा नगर्न पनि शिक्षक कर्मचारीलाई आग्रह गरे। उनले भने, ‘संविधानभित्रबाहेक अन्य कुरामा प्रश्न नगरौँ, नसोधौँ।’ उनले मुलुक बनाउन योग्य मानिस शिक्षामा आउनुपर्ने पनि बताए।
एनएनटीएका पूर्वअध्यक्ष, नेपाल शिक्षक महासंघका पूर्वअध्यक्ष तथा नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य बाबुराम थापाले विधेयकमा शिक्षकका माग समेटिने बताए। थापाले एकैपटक सबै शिक्षक-कर्मचारीका माग पूरा गर्न असम्भव हुने भएकाले क्रमशः माग पूरा गरेरै छाडिने बताए।
शिक्षक कर्मचारीका मागमुद्दा शिक्षा ऐनमा समावेश गराउन अहिले एनएनटीले धेरै मेहनत गर्नुपर्ने थापाले बताए। उनले भने, ‘यतिखेर तपाईंहरू एकदम मेहनत गर्नुस्। नेपाल शिक्षक महासंघ छ। महासंघमा जान तपाईंहरू किन बिलम्व गर्नुभएको छ। ऐन जारी हुन लागेको हुँदा सबैले त्यतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नैपर्छ। ऐनमा सबै कुरा समावेश त हुँदैन नि! यो यो विषय नछोडौँ है भनेर हामीले पहलकदमी गर्नुपर्छ।’ उनले शिक्षकका ट्रेड युनियनका कुरा गुणस्तरीय शिक्षा र शिक्षक-कर्मचारीका माग ऐनमा छुटाउनै नहुनेप्रति सजग गराए।
शिक्षक नेताहरू आफ्नो विद्यालयमा राम्रोसँग पढाउँदैनन् भन्ने आरोप छ। गुणस्तरीय शिक्षा, विद्यार्थी, अभिभावकका कुरा गर्दैनन् आफ्ना अधिकारका कुरा मात्रै गर्दछन् भन्ने छ,’ थापा भन्छन्, ‘हामीले कर्तव्य र अधिकारका कुरामा ख्याल गर्नुपर्छ।’
एनएनटीएका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद भण्डारीले माग पूरा नगर्दा शिक्षक-कर्मचारी मारमा परेको बताए। उनले भने, ‘सरकारले माग पूरा नगर्दा शिक्षक मारमा परेका छन्। विद्यालय कर्मचारी, ईसीडी शिक्षकले उचित तलब पाइरहनुभएको छैन।’
अध्यक्ष भण्डारीले गुणस्तरीय शिक्षाका लागि दरबन्दी आवश्यक रहेको पनि बताए। शिक्षक अभावमा गुणस्तरीय शिक्षा सम्भवना नहुने उनको तर्क छ। भण्डारीको भनाइ छ, ‘हामीले गुणस्तरीय शिक्षाका लागि दरबन्दी बढाउनुपर्छ। आवश्यक शिक्षक दरबन्दी दिनुपर्छ भनेका छौँ। हामीले आफ्ना पेसागत माग मात्र उठाएका छैनौँ।’ शिक्षक-कर्मचारीका पेसागत माग पूरा भए मात्र राजनीतिक दलहरूले भन्दै आएको ‘मिसन-८४’ सफल हुने भण्डारीले बताए। उनले तीन लाख शिक्षकको न्यायका लागि सबै संघसंगठनबीच सहकार्य जरुरी रहेको पनि औँल्याए।
एनएनटीएका उपाध्यक्ष कमला थापाले शिक्षक खुसी भए मात्र समाज समुन्नत हुने बताइन्। ‘शिक्षक खुसी भए मात्र यो समाज समुन्नत हुन्छ। समयअनुसारका हाम्रा मुद्दा सरकारले सम्झौता गर्छ, कार्यान्वयन गर्दैन। विद्यालय शिक्षा विधेयक सबैसँग सरोकार छ। शिक्षक-कर्मचारीसँग सरकारले गरेका सहमति अक्षरसः कार्यान्वयन हुनुपर्छ। ईसीडी, राहत, विद्यालय कर्मचारी, पेन्सन वञ्चित सबैको समस्या सरकारले नै ल्याएको हो। उसैले समाधान गर्नुपर्छ।’
उपाध्यक्ष थापाले निजामती कर्मचारी कलम चलाउने ठाउँमा भएको हुँदा शिक्षकका पीरमर्का बुझिदिन आग्रह गरिन्। उनले भनिन्, ‘निजामती कर्मचारीले शिक्षकका समस्याबारे छलफल गरिदिनुपर्छ। छलफलमा बोलाउनुहोस् हामी आउँछौँ। तपाईंहरू कलम चलाउने ठाउँमा हुनुहुन्छ। शिक्षकलाई प्रताडित नबनाउनुहोस्।’
हिसान नेपालका अध्यक्ष रमेश सिलवालले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा जेजस्ता संशोधन परेका छन् त्यसलाई ग्राह्य बनाएर लगिनुपर्ने बताए। उनले भने, ‘संशोधनकर्ताकै संशोधन बाझिएका छन्। त्यसलाई सर्वस्वीकार्य र ग्राह्य बनाउनुपर्ने स्थिति छ। विधेयकमाथि जे जस्ता संशोधन परेका छन् त्यसलाई ग्राह्य बनाएर लैजानुपर्छ।’ अध्यक्ष सिलवालले विधेयकमा सैद्धान्तिक अवधारणाको व्याख्या नभएको बताउँदै रिसोर्सेजहरूको पनि कुनै ग्यारेन्टी नभएको बताए। उनले भने, ‘अबको ३० वर्षमा शिक्षा कस्तो बनाउने? स्रोतको सुनिश्चितता के हो? प्रस्टत छैन।’
त्यसैगरी उनले संविधानमा तीन तहकै (केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय) अधिकारमा शिक्षा भनिए पनि कसले के के गर्ने त्यसको स्पष्ट व्याख्या नभएको बताए। उनले शिक्षक-कर्मचारीलाई संघीय सरकारले नै हेर्नुपर्ने बताए। सिलवालले शिक्षकलाई खबरदारी र पुरस्कारको व्यवस्था भए शिक्षा क्षेत्र माथि उठ्ने धारणा राखे। अहिले दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको सरकार हुँदा शिक्षा ऐन नबने कहिल्यै नबन्ने ठोकुवा गरे।
एनएनटीएका पूर्वअध्यक्ष हीरा नेपालले एनएनटीएले उठाएका मुद्दाहरू शिक्षा ऐनमा सम्बोधन गर्न सकियो भने ऐतिहासिक उपलब्धि हुने र शिक्षा ऐन धेरै उत्कृष्ट हुने बताए। उनले पनि नेकपा एमालेबाटै अहिले प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र शिक्षामन्त्री भएका बेला आफ्नो अनुकूलतामा ऐन आउन नसके त्यसपछि कहिल्यै नआउने जिकिर गरे। उनले भने, ‘अहिले विधेयकमाथि संसदीय समितिमा छलफल चलिरहेको छ। हाम्रै पार्टीका प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, शिक्षामन्त्री हुनुहुन्छ। तात्ने बेला यही हो। पक्कै फलाम तातेको होला। हान्ने बेला यही हो। शिक्षा विधेयकले आकार लियोस्।’
नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिका महासचिव डम्बर राईले राहत शिक्षकको स्थायित्व हुने गरी शिक्षा ऐन आउनुपर्ने बताए। उनले भने, ‘राहत शिक्षकको पेसागत स्थायित्व हुने गरी शिक्षा ऐन आउनुपर्छ। सरकारले हामीसँग अघिल्लो वर्षको असोज १२ गते भएका सहमति ऐनमा आउनुपर्छ।’
उनले आम शिक्षक-कर्मचारीका माग सम्बोधन गराउने दायित्व एनएनटीएको मात्र भए नेपाल शिक्षक महासंघ किन चाहियो भन्दै प्रश्न गरे। उनले भने, ‘शिक्षक-कर्मचारीको माग सम्बोधन गराउने काम एनएनटीएको मात्र हो? उसो भए नेपाल शिक्षक महासंघ किन चाहियो? टुटेर, फुटेर, अलगअलग हिँडेर गन्तव्यमा पुगिदैन।’ अन्तर्कियामा सहभागी माधव पौड्यालले शिक्षक-कर्मचारीलाई न्यूनतम ज्याला नभई जिउने ज्याला हुनुपर्ने बताए। उनले संस्थागत तथा सार्वजनिक विद्यालय सबैको कोर्स एउटै हुनुपर्ने धारणा राखे।
नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद् राष्ट्रिय समितिका महासचिव शान्तिनाथ योगीले विद्यालय कर्मचारीका माग, मुद्दा समेटिएर ऐन आउनुपर्ने बताए। उनले भने, ‘शिक्षा ऐनमा विद्यालय कर्मचारीका माग र गरिएका सहमति समावेश गरिएन भने यो जत्तिको असैय्य केही पनि नहुने बताए। महासचिव योगीले दलहरूले चुनावी घोषणापत्रका लेखेका कुरा कार्यान्वयन नगर्ने भए किन ल्खेने भन्दै आक्रोशित भए। ‘कार्यान्वयन नगर्ने भए चुनावी घोषणापत्रमा अनेकथरी किन लेख्ने? प्रायः सत्तामा भइरहने दलले शिक्षा ऐन ६ महिनाभित्र ल्याने भनेका थिए। चुनाव भएको कति वर्ष भयो? अहिले के भइरहेको छ? लेख्ने एउटा, गर्ने अर्को? शिक्षा ऐनमा विद्यालय कर्मचारीका माग समेटिएन भने त्यसलाई च्यात्ने काम मेरै नेतृत्वमा हुन्छ।’
पेन्सन वन्चित शिक्षक समूहका अध्यक्ष अमृत कार्कीले ४५ हजार बढी पेन्सन वन्चित शिक्षक भएको बताउँदै शिक्षा विधेयकको १०७ को उपदफा २ देखि ५ सम्मको बुँदा अमान्य भएको बताए। उनले शिक्षा ऐन, २०२८ र शिक्षा नियमावली, २०५९ को कानुनी प्रबन्ध बमोजिम शिक्षकको पदमा स्थयी नियुक्ति प्राप्त शिक्षकलाई विद्यमान ऐन र नियमावली बमोजिमको निवृत्तिभरण व्यवस्था हुनुपर्ने बताए।
साथै योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण प्रणाली नयाँ ऐन प्रारम्भ भएपछि नियुक्त हुने शिक्षकबाट लागू गर्ने मिति २०७६ पछि स्थायी नियुक्ति लिएका तर लामो समय राहत तथा अस्थायी करार उमावि दरबन्दीमा काम गरेका शिक्षकको हकमा पेन्सनका लागि समयावधि नपुगेमा पुरानो सेवावधि जोडेर ऐन २०२८ को व्यवस्था अनुसार निवृत्तभरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखे।
अन्तर्कियामा अखिल नेपाल शिक्षक संघका अध्यक्ष सानोभाइ कार्कीले शिक्षण पेसा आकर्षित, मर्यादित र विकास हुने गरी शिक्षा ऐन ल्याउन सुझाव दिए। त्यसैगरी कार्कीले देशको बजेट शिक्षा सुधारका लागि भन्दा अनावश्यक ठाउँमा खर्च भएको बताउँदै यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताए। उनले भने, ‘शिक्षामा सरकारको पर्याप्त लगानी छैन। देशको बजेट अनावश्यक ठाउँमा खर्च भइरहेको छ। युवा विदेश पलायन नहुने गरी शिक्षक संरचना बनाउन जरुरी छ। शिक्षा ऐन जारी गर्दा यस्ता विषयमा ध्यान दिन जरुरी छ।’
अखिल नेपाल शिक्षक संगठनका अध्यक्ष लछिराम शर्मा ढकालले स्थानीय तहदेखि नै छलफल गरेर संसद्मा दर्ता गर्नुपर्ने विधेयक संसद्मा दर्ता गरेर समितिमा पुगेर छलपल गरेपछि मात्र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा लगिएको बताए। उनले यो उल्टो बाटो भएको अन्तर्कियामा धारणा राखे। त्यसैगरी उनले संविधानमा निःशुल्क शिक्षा भनिए पनि व्यवहारमा नभएको भन्दै राज्य सञ्चालकहरूले नै संविधान उल्लंघन गरेको आरोप लगाए। उनको प्रश्न छ, ‘शिक्षा निःशुल्क भनिएको छ। देशमा निःशुल्क शिक्षा छ? संविधानमा निःशुल्क शिक्षा लेख्ने, व्यवहारमा खोइ? निःशुल्क शिक्षा दिन नसक्ने सत्ताधारी दलहरूले संविधान मानेका छन् कि उल्लंघन गरेका छन्?’
त्यसैगरी पेसागत महासंघका उपमहासचिव (शिक्षक) लक्षमण बजगाईँले सरकारसँग पटकपटक उधारो सम्झौता किन गर्छौँ भन्दै प्रश्न गरे। उनको प्रश्न छ, ‘सरकारसँग हामी उधारो सम्झौता किन गर्छौं? नेतृत्वसँग मेरो प्रश्न छ।’ कार्यक्रममा उनले विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी नहुँदा समस्या भएको बताए। उनी भन्छन्, ‘विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी नहुँदा समस्या भएको छ। विशेषगरी राहत शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी, ईसीडी शिक्षकका समस्या नेतृत्वले उठाउनुपर्छ।’ उनले राहत दरबन्दी केका लागि भन्दै यसलाई दरबन्दीमा रूपान्तरण गरेर आयोगमा जानुपर्छ कि पर्दैन भन्दै प्रश्न गरे। उनले ७५३ वटै पालिकालाई शिक्षा ऐन बनाउन दिन नहुने बताउँदै पालिकाले शिक्षकलाई ट्रायापमा पारेको दाबी गरे।
त्यस्तै पेसागत महासंघका उपाध्यक्ष हरिकुमार श्रेष्ठले विद्यालय कर्मचारीका समस्यालाई सम्बोधन गर्ने कानुन आउनुपर्ने बताए। शिक्षा विधेयकमा शिक्षक-कर्मचारीका छुटेका माग समावेश गराउन संगठनका नेतृत्वले ध्यान दिनुपर्ने बताए। उनले भने, ‘विद्यालय कर्मचारीलाई सम्बोधन गर्ने कानुन आउनुपर्छ। छुटेका कुरा सम्बोधन गराउने काम संगठनले गर्नैपर्छ। सबै शिक्षक-कर्मचारीको सम्मानजनक व्यवस्थापन हुने गरी ऐन ल्याउन हामी लाग्नुपर्छ।’
पेसागत महासंघ उपाध्यक्ष भोलानाथ पोखरेलले एसएलसी (हाल एसईई) उत्तीर्ण शिक्षक माध्यमिक विद्यालयको प्रधानाध्यापक हुँदा शिक्षाको गुणस्तर कस्तो हुन्छ भन्दै प्रश्न गरे। उनले भने, ‘माध्यमिक तहको प्रधानाध्यापक बन्न कति के के योग्यता चाहिने हो? एसएलसी उत्तीर्ण शिक्षक माध्यमिक तहको शिक्षक हुने र उसैले माध्यमिक तहकै पाठ्यक्रम पढाउँदा शिक्षाको अवस्था कस्तो हुन्छ? शिक्षक गुणस्तर भए मात्र शिक्षामा गुणस्तर आउँछ। कस्ता शिक्षक कहाँ व्यवस्थापन गर्ने? सोच्नुपर्छ। यसबारे शिक्षा ऐनमै व्यवस्था गर्नुपर्छ।’ त्यसैगरी उनले शिक्षकलाई एउटा कर्मचारीलाई अर्को सुविधा दिएर विभेद यहीबाट सुरु भएको बताए। उनले शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक, कर्मचारी एक ठाउँमा ल्याएर शिक्षाको विकास गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने बताए।
कार्यक्रममा एनएनटीएका महासचिव हंसबहादुर शाहीले संसद्को हिउँदे अधिवेशनबाट ऐन जारी गर्दा नेपालको संविधानअनुसारको निःशुल्क, समावेशी शिक्षाको सुनिश्चितता गरिएको, नेपाल शिक्षक महासंघले सरकारसँग विगतमा गरेका सहमति कार्यान्वयन हुने, गुणस्तरीय शिक्षाका लागि पर्याप्त लगानीको ग्यारेण्टी भएको, संविधान सम्मत ट्रेड युनियन र पेसागत अधिकारहरूको प्रत्याभूति हुनुपर्ने, निजी र सामुदायिक विद्यालयका निजी र अस्थायी प्रकारका शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको सेवा सुविधाको बारेमा राष्ट्रिय मापदण्ड बनाइ लागू गर्नुपर्ने कुरा समेटिनुपर्ने बताए।
