देशभरका विद्यालयको भौतिक अवस्थाबारे सरकार बेखबर!

काठमाडौँ– बालबालिकाहरू सामुदायिक विद्यालय भवनको असमान अवस्थाको मारमा परेका छन्। विद्यालय भवन नहुँदा विद्यार्थी कठ्यांग्रिँदो जाडोमा भुँइमा बसेर पढ्न बाध्य भएका हुन्। कतिपय ठाउँमा पढाइ सञ्चालन गर्न पनि मौसमको भर पर्नुपर्ने अवस्था रहेको प्रधानाध्यापकहरू बताउँछन्। २०७२ सालको भूकम्पबाट पहाडी क्षेत्रका केही जिल्लामा अधिकांश विद्यालय भत्किए। दातृ निकायको सहयोगमा सरकारले सुविधासम्पन्न भवन बनायो।

पहाडी क्षेत्रका गोरखा, धादिङ, नुवाकोट, रसुवा, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, रामेछाप, काभ्रेलगायतका जिल्लामा विद्यालय भवन सुविधासम्पन्न छन्। यद्यपि ती विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या घट्दै गएको सम्बन्धित पालिकाका शिक्षा अधिकारीहरू बताउँछन्। मधेश प्रदेशमा विद्यार्थी संख्या धेरै छन् विद्यालय भवन सुविधासम्पन्न छैनन्। ६–७ घण्टा विद्यालयमा बिताउने विद्यार्थी कक्षाकोठा अपर्याप्त हुँदा खाँदिएर पढ्नुपरेको छ। पहाडी क्षेत्रका पनि सबै विद्यालयमा पक्की भवन छैनन्। विद्यार्थीमैत्री विद्यालय भवन नहुँदा विद्यार्थीमा सिकाइको असर पर्ने विज्ञहरू बताउँछन्।

रौतहटको फतुवा विजयपुर नगरपालिका–१ शीतलपुरस्थित दलित प्राथमिक विद्यालयका विद्यार्थी विगत १७ वर्षदेखि बोरा ओछ्याएर पढिरहेका छन्। विद्यालय भवन बन्न सकेको छैन। डेस्क, बेञ्च र शौचालय छैनन्। प्रधानाध्यापक हीरालालप्रसाद यादवले भौतिक पूर्वाधार अभाव झेल्नुपरेको बताए। उनका अनुसार विद्यालयका सबै १७५ विद्यार्थी भुइँमा बसेर पढ्न बाध्य छन्। यादवले भने, ‘पानी पर्दा र चर्को घाम लाग्दा स्कुलमा पढाउन सक्ने अवस्था छैन।’

धनुषाको सपहीस्थित नारायणबाबा दलित जनजाति प्राविको भौतिक पूर्वाधार शून्य छ। विद्यालयमा भौतिक संरचनाका नाममा एक जस्ताको छानामात्र छ। विद्यालयमा ३० जना विद्यार्थी रहे पनि क्रमशः घट्दै गएका छन्।

देशभरका विद्यालयको भौतिक संरचनाबारे सरकार भने बेखबर छ। कति विद्यालयका भवन पक्की छन्, कति विद्यालयमा कच्ची भवन छन् र कति विद्यालयका भवन छैनन् भन्ने विषयमा शिक्षा तथा मानव स्रोत विकासले अनभिज्ञता देखाएको हो।

केन्द्रका अधिकारीहरूले देशभरको विद्यालयको भौतिक पूर्वाधारको अवस्थाको अभिलेख नरहेको जानकारी दिए। केन्द्रका शैक्षिक सूचना व्यवस्थापन शाखाका निर्देशक भक्तबहादुर गोदारले विद्यालयको भौतिक पूर्वाधारको अवस्था अभिलेख राख्न गाह्रो रहेको बताए। ‘भौतिक अवस्थाको रेकर्ड छैन। यो त गाह्रो कुरा हो। कसरी सम्भव होला र!’ निर्देशक गोदारले हिमालप्रेससँगको कुराकानीमा भने।

शिक्षाविद् प्रा.डा. विद्यानाथ कोइरालाले विद्यालय शिक्षाको अधिकार पालिकाले पाएको हुँदा उसैले विद्यालय भवनको अभिलेख राखेको आशा गर्ने ठाउँ भएको बताए। उनले भने, ‘विद्यालयको भौतिक अवस्था कहाँ कस्तो छ भनेर शिक्षा विभाग (शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र) ले अभिलेख नराख्नुको कारण पालिकाले तथ्यांक राखेका छन् भन्ने हो। पालिकाको जिम्मामा विद्यालय छ। तथ्यांक पालिकासँग हुनसक्छ भन्ने आशा गर्ने ठाउँ छ।’ यद्यपि केन्द्र यस्ता विषयमा अद्यावधिक नहुनु दु:खद् रहेको उनको भनाइ छ।

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ, नेपालकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले हरेक पालिकाले आफ्नो पालिकाभित्र रहेका विद्यालयका भौतिक संरचनाको अभिलेख राख्ने गरेको बताइन्। उनले भनिन्, ‘विद्यालयको भौतिक अवस्थाबारे पालिकाहरूको शिक्षा शाखाले राखेका छन्।’

विद्यालय भवन पुनर्निर्माण भइरहेको अवस्था, नयाँ भवन बनिरहेको अवस्था, विद्यार्थी र शिक्षक संख्याबारे पालिकासँग अभिलेख हुने गरेको पाण्डेले बताइन्। उनले भनिन्, ‘कतिपय पालिकामा बजेट नभएर भवन बन्न नसक्दा बालबालिका भुइँमा बसेर पढ्न बाध्य छन्। यसबारेमा पालिका आफैँ गम्भीर हुनुपर्छ।’ उनले पनि विद्यालय शिक्षाको सबै अधिकार पालिकासँग भएकाले भौतिक पूर्वाधारको अवस्थाबारे पालिकाले बढी चासो राख्नुपर्ने बताइन्।

सिक्ने वातावरण राम्रो छैन भने विद्यार्थीको मनस्थिति नकारात्मक हुन्छ। विद्यालय जाऊँजाऊँ लाग्ने, सिकौँसिकौँ लाग्ने हुनुपर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ। डेक्सबेन्च, उज्याला कोठा हुनुपर्छ। हावा पास हुनुपर्छ।  खुला आकाशमुनि बसेर पढेका आफ्ना बालबच्चाको अवस्था देखेपछि अभिभावकको विद्यालयप्रतिको सोचमा फरकपन आउँछ।

‘विद्यालयमा मेरा छोराछोरीलाई बस्ने ठाउँ राम्रो रहेनछ, चुहिएको छाना रहेछ, छात्रामैत्री शौचालय रहेनछ, पिउने पानी नरहेनछ भन्ने सोच्नुहुन्छ। विद्यालयमा आधारभूत कुरा भएन भने अभिभावकको चित्त दुख्छ। बच्चाले सिक्न सकेन भन्ने मानपटलमा आउँछ। शिक्षामा यो राम्रो लक्षण होइन,’ अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले भने।

शिक्षाविद् कोइराला संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार पनि भौतिक पूर्वाधारमा त्यति संवेदनशील नदेखिएको बताउँछन्। उनीहरूकै बदमासीले भवन निर्माण प्राथमिकतामा नपरेको कोइरालाको बुझाइ छ। यस्तो अवस्थामा अभिभावक र विद्यालयको संयोजनकारी अपरिहार्य रहेको उनको सुझाव छ।

कपिलवस्तुको एक विद्यालयको भौतिक अवस्थाबारे उदाहरण दिँदै कोइरालाले भने, ‘बालबालिका सिमेन्टको चिसो भुइँमा बसेको देखेँ, शिक्षक कुर्सीमा। मैले कुर्सी हटाउन लगाएँ। ‘किन?’ भने। शिक्षकलाई भनेँ, ‘तपाईँहरू बस्नुहोस् न भुइँमा विद्यार्थी जसरी।’

शिक्षकले ‘चिसो लाग्छ’ भने। ‘विद्यार्थीलाई चिसो लाग्दैन, तपाईँहरूलाई चिसो लाग्छ?’ भनेपछि अभिभावकलाई बोलाउन लगाएँ। अभिभावक विद्यालय आएपछि भनेँ, ‘घरमा छोराछोरी के मा बस्छन्? ‘बोरीमा बस्छन्’ भने। यहाँ (विद्यालय) के मा बसाउने? अभिभावकले भने, ‘हामीलाई पहिले भनिदिएको भए व्यवस्था गथ्र्यौँ। उनीहरूले बोराभित्र पराल हालेर सिलाउँदा रहेछन्। त्यसमाथि बस्दा तातो हुने रहेछ’, कोइराला भन्छन्, ‘अभिभावकले त्यो उपलब्ध गराउन सक्थ्यौँ भन्नुभयो। त्यहाँ विद्यालय र अभिभावकको संयोजनकारी भूमिका भएन।’

कोइरालाले सुविधासम्पन्न विद्यालय भवन भएका ठाउँमा विद्यार्थी संख्या कम हुने र भवन नभएका ठाउँमा विद्यार्थी धेरै हुँदा अब विद्यार्थी संख्याका आधारमा भवन बनाउनुपर्ने बताए। उनले भने, ‘कतिपय ठाउँमा विद्यार्थी छैनन्। भवन बनाइदियो बर्बाद। त्यो भवन दुरुपयोग भइरहेको छ। विद्यार्थी हुने भवन नहुने, भवन हुने विद्यार्थी नहुने अवस्था छ। त्यसो हुँदा यति विद्यार्थी भएको ठाउँमा यस्तो भवन बनाउने भनेर मानक बनाउनुपर्छ। नत्र त बिजोग छ।’

विद्यालय शिक्षा सुधारको विभिन्न माग राखेर लामो समयदेखि आन्दोलनमा रहेका नेपाल समाजवादी विद्यार्थी युनियनका अध्यक्ष नेत्र चापागाईँ पहाडी क्षेत्रका विद्यालयमा भवनको खासै समस्या नरहेको बताउँछन्। ‘कतिपय ठाउँमा दाताले बनाइदिएका छन्। सरकार र स्थानीय मानिसहरूले बनाएका छन्।’ उनले मधेशमा भने समस्या रहेको बताए। उनले मधेशमा पनि आवासीय भौतिक संरचनाको खाँचो रहेको बताए। उनले भने, ‘संविधान प्रदत्त निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउने हो भने मधेशमा सरकारले बससहितको आवासीय भौतिक संरचनाको निर्माण गर्नुपर्छ।’ उनी पनि पहाडमा विद्यार्थी र मधेशमा शिक्षक नभएको पाइएको बताए।