हिमाल प्रेस 
जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सीके राउत।
काठमाडौँ- मधेश प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको जनमत पार्टीले मुख्य सचिवले मुख्यमन्त्रीलाई नटेरेको आरोप लगाएको छ। मुख्य सचिवले मुख्यमन्त्रीलाई नटेरेर प्रदेश सरकारलाई असफल देखाउने षडयन्त्र भइरहेको जनमत पार्टीले आरोप लगाएको हो।
जनमत पार्टीले आठबुँदे धारणा सार्वजनिक गर्दै ‘मुख्य सचिव २–२ महिना बिदामा बसिदिने, मुख्यमन्त्रीलाई नटेर्ने, काम नगर्ने हुँदा पटक–पटक संघीय सरकारलाई मुख्य सचिव फेरिदिन आग्रह गर्दा पनि नेफेरिदिएको, सरकार असफल देखाउने षडयन्त्रको आशंका’ उल्लेख गरेको छ।
त्यस्तै कुनै पनि मन्त्रालयका मन्त्रीहरूले समेत मुख्यमन्त्रीलाई नटेरेको भन्दै जनमत पार्टीले ठूला दलको अनुमतिविना मुख्यमन्त्रीले बर्खास्त गर्न नसक्ने बाध्यता भएको जनाएको छ।
‘कुनै पनि मन्त्रालयका मन्त्रीहरूले मुख्यमन्त्रीलाई नेटेर्ने, अनियमिततामा संलग्न हुने, तैपनि मुख्यमन्त्रीले ठूला दलको अनुमतिविना उनीहरूलाई बर्खास्त गर्न नसक्ने बाध्यता रहेको छ,’ जनमत पार्टीले भनेको छ।
अर्थमन्त्रीले मुख्यमन्त्रीलाई हदैसम्मको अटेरी गरेपछि स्पष्टीकरण सोध्न बाध्य भएको उसले जनाएको छ। जनमत पार्टीले भनेको छ,‘अर्थमन्त्रीले मुख्यमन्त्रीलाई हदैसम्म अटेरी गर्दा, कुनै काम नगरिदिँदा, सबै बजेटहरू रोक्का गर्दा, टेन्डर प्रक्रिया अगाडि नबढाउँदा र महिनौँ भइसक्दा पनि कार्यविधिहरू नबनाइदिँदा मुख्यमन्त्री स्पष्टीकरण सोध्न बाध्य भएको हो। वर्तमान अर्थमन्त्रीलाई हटाएर अर्को अर्थमन्त्री पठाउन गठबन्धनलाई आग्रह गर्दा समेत सुनिएको छैन।’
जनमत पार्टीले बजेटमा राखेका दूरदर्शी योजनाहरू सफल भए आफूलाई घाटा हुने भनेर कांग्रेस र एमालेले कुनै पनि हालतमा लागु हुन नदिन षडयन्त्र गरिरहेको आरोप लगाएको छ। ६ महिना बितिसक्दा पनि सचिवहरूले कार्यविधिसमेत नबनाइदिएको उसको भनाइ छ।
मुख्यमन्त्रीले श्रावण २ गते नै बजेट खर्च गर्न अख्तियारी दिए पनि कांग्रेसले सम्हालेको अर्थ मन्त्रालयले मंसिरसम्म ‘पीएएमबीआईएस’ पूर्णतः लक गरेर राख्दा कुनै पूँजीगत खर्च हुन नसकेको जनमत पार्टीले आरोप लगाएको छ।
ठूला दलका नेताहरूले आफू मुख्यमन्त्री बन्न पाइन्छ कि भनेर हरेक १०–१५ दिनमा जनमत नेतृत्वको सरकार हट्दैछ भनेर मिडियामा हल्ला चलाउने गरेको जनमत पार्टीको भनाइ छ।
विगतमा उपभोक्ता समितिमार्फत योजना खरिदबिक्री हुने गरेकाले यसपालि बजेटमा खुला प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था गरिए पनि ठूला दलले लागु हुन नदिएको आरोप जनमतले लगाएको छ।
‘विगतमा योजना उपभोक्ता समितिमार्फ खरिदबिक्री हुने गरेकाले यसपालि प्रतिस्पर्धामार्फत नै गर्ने भनेर बजेट वक्तव्य र कार्यविधि आफैँले पारित गर्ने अनि अहिले फेरि टेन्डर निकाल्न नदिइ योजना खरिदबिक्री गर्न उपभोक्ता समितिमार्फत काम गने खोज्ने ठूला दलहरूको रणनीति रहेको छ,’ जनमतले भनेको छ।
जनमत पार्टीका नेता सतिशकुमार सिंह नेतृत्वको सरकारले चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिना बितिसक्दा पनि पुँजीगत खर्च एक प्रतिशत पनि नाघ्न सकेको छैन।
पाँच महिनासम्म विकास बजेट खर्च हुन नसकेपछि सरकारको चर्को आलोचना भइरहेको छ।
