राजदरबार हत्याकाण्ड घटनाको विस्तृत छानबीन हुनुपर्ने भनी सबैतिरबाट चासो देखाइए तापनि किन केही हुन सकेन भन्ने पनि प्रश्न उठ्ने गरेको छ (पृष्ठ ६९)
१० वर्षे सशस्र द्वन्द्वकाल चाहिँ उत्सव र समारोहमा… (सीमित) ‘सेरेमोनियल आर्मी’बाट व्यावसायिक सेनामा रूपान्तरण हुने… अवसर थियो तर रूपान्तरण हुन सकेन वा चाहेन (पृष्ठ १२७)
देशको अस्तित्वको सवालमै सङ्कट आउने भएमा देश र आफ्नो संस्थाप्रति बफादार सेनाका माथिल्लो तहका अधिकृतहरूबाट नै सरकारविरुद्ध सैनिक विप्लवको अवस्था नआउला भन्न पनि सकिंदैन। (पृष्ठ १५९)
‘संस्था र व्यवस्था : असमञ्जसमा नेपाल’ नामक पुस्तक माथि देखाइएका यिनै तीनवटा पाटाको सेरोफेरोमा रही परिस्थितिको आकलनमा केन्द्रित छ। लेखक डा. केशरबहादुर भण्डारी राष्ट्रिय सुरक्षा र प्रतिरक्षा विषयमा निरन्तर कलम चलाउने (र श्रव्य-दृश्य माध्यमबाट प्रकट हुने) व्यक्तित्व भएको हुनाले विवेच्य पुस्तकमा दिइएका विवरण र विश्लेषणलाई पाठकहरूले समयोचित महत्त्वका साथ मनन गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
किनभने पढ्दा उपन्यास पढेझैँ पढ्न सकिने भए पनि समेटिएका विषयवस्तु तथ्यमा टेकेर उभिएका छन्। रुजु गरिएका, पुष्टि गराइएका बाहेक अन्य मनगढन्ते कुराहरू यसमा पाइँदैनन्। यो आख्यान होइन।
हो, ठाउँ ठाउँमा लेखकका निचोड र दृष्टिकोण राखिएका छन्, तर तिनलाई मिसमास गरिएको छैन। ती सग्ला छन्, बेग्लाबेग्लै छन्।
डा. भण्डारीको यो नवीनतम् कृति केही सानो आकारको कागजमा जम्मा २२८+ पृष्ठमा समेटिएको पुस्तक हो। तीन खण्डमा प्रस्तुत यस किताबको पहिलो खण्डमा ‘दरबार हत्याकाण्ड’ को चर्चा छ भने दोस्रो खण्ड ‘संस्था, व्यवस्था र सेना’ मा केन्द्रित छ। तेस्रो खण्ड ‘सम्भावित परिदृश्य’ शीर्षकमा लेखकले आफ्ना विवेचनालाई र सुझाउहरूलाई एकत्रित गरेको प्रष्ट देखिन्छ।
२०५८ साल जेठ १९ गते शुक्रवार (सन् २००१ जून १) नारायणहिटी राजदरबारमा अकल्पनीय दुर्घटना भयो जसमा राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्य र युवराज दीपेन्द्रलगायत शाही नातेदार समेत १० जनाको ज्यान गयो। अन्य कतिपय घाइते भए। पारिवारिक रात्रिभोजमा एकत्र सबैजना बन्दुकका गोलीको तारो भएका थिए। शुरूमा बन्दुक स्वचालित ढङ्गले पड्किंदा भएको भनेर सर्वथा हास्यास्पद जानकारी दिइयो। पछि गराइएको औपचारिक छानबिनबाट युवराज दीपेन्द्रले गोलीकाण्ड गरेर ‘नारायणहिटी पर्व’ (कोत पर्व जस्तै) गराएको भन्ने निचोड निकालियो। पुस्तकको परिशिष्टमा भेटिने प्रतिवेदनलाई प्रमाण माने भयो। हत्याकाण्ड गराउने अर्को पात्र फेला नपरेसम्म दीपेन्द्र नै दोषी देखिए।
अनौठो पटाक्षेप
उदेक लाग्छ, फौज्दारी प्रकृतिको त्यत्रो असाधारण घटनाको कानूनसम्मत अनुसन्धान र तहकीकात गरी अभियुक्त ठम्याएर अदालती कारबाही समेत हुनुपर्नेमा त्यसतर्फ कुनै पहलै भएन। अघिपछि दुनिञादारको मामिलामा कर्तव्य ज्यान मुद्दामा गरिने स्तरको छानबीन समेत हुन सकेन, अद्यापि भएको छैन। दीपन्द्रले आफूले मन पराएकी केटीसँग बिहा गर्न पाइनँ भन्ने झोंकमा बाबु-आमा समेतलाई मारेका हुन् भनेर कथाको पटाक्षेप गराइयो।
जिम्मेवार निकाय र तिनलाई हाँक्ने नेतृत्वपङ्ति नै गैरजिम्मेवार भईदिएकोले एकातिर सो दुर्घटनापछि राजा भएका ज्ञानेन्द्रलाई सन्देहको घेरामा पार्ने दूषित वातावरण बन्न गयो भने अर्कोतिर वीरेन्द्रकै सुरक्षासँग गाँसिएका मानिस समेत हत्याकाण्ड देशी-विदेशी षडयन्त्रको परिणति हो भनेर फुर्सद लिने बाटो समात्न पुगे। यता, तत्कालीन प्रधान सेनापति प्रज्वल्ल शम्शेर राणाले राजाको सुरक्षाको जिम्मेवारी सेनाको होइन भन्ने अपरिपक्व र गैरजिम्मेवार बयान दिए। उतिखेर नेपाली सेनाको नाम नै ‘शाही नेपाली सेना’ थियो र राजा थिए परमाधिपति। यस्तोमा राजाको सुरक्षा सेनाको काम होइन भन्ने कथनको औचित्य हुन्छ र ?
चर्चित पुस्तकमा तर्कसम्मत ढङ्गले खोतलिएका अन्य आयाम र मामिलाहरूमा घटनापश्चात् शक्तिशाली प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले के गर्नसक्थे र के गर्नुपर्थ्यो त्यसको चर्चा तर्कसम्मत शैलीमा गरिएको छ। जस्तो, त्यस बखत चाल्नुपर्ने ‘अनिवार्य कदमहरू’ नचाल्नाले कोइराला चुके भन्ने लेखकको भनाइ छ। कार्यकारी प्रमुख भएका गिरिजाले तत्काल संसद्को असाधारण अधिवेशन डाकेर आंशिक सङ्कटकालको तयारी गर्नुपर्थ्यो। संदिग्ध मानिसका गतिविधि र आवतजावत रोक्न हवाइ सेवालगायतमा तत्कालको लागि रोक लगाउनु पर्थ्यो। यी कुनै काम भएनन्। उल्टो, दीपेन्द्रकी प्रेमिका भनिएकी देवयानी (पशुपतिशम्शेरकी छोरी) लाई दरबार घटनाको भोलिपल्ट बिहान सबेरै विमानद्वारा दिल्लीतर्फ भगाउने काम भयो जसमा कुनै उच्च जर्नेलको समेत भूमिका रहेको आशङ्का गरिएको छ। पछि दिल्लीमा नेपाली राजदूत भेषबहादुर थापाले गराएको भनिएको देवयानीको बयान ‘साह्रै नै फितलो र औपचारिक’ रहन गएको कुरा कसैबाट लुकेको छैन।
जेठ १९ गतेको दरबारी जमघटमा उपस्थित २५ जनाको नाम-नामेसी पुस्तकमा आएको छ। यीमध्येका केहीले घटनाबारे मुख खोल्दा विवादमा परिन्छ भनेर आफू त्यहाँ उपस्थित नै थिइनँ भनेको पाइएको कुरा पनि किताबमा फेला पर्छ। रविशम्शेर उदाहरण हुन्। यसैगरी, दीपेन्द्रका पार्श्ववर्ती रहेका सेनानी राजु कार्कीको भूमिका पनि शङ्कास्पद देखिन्छ। घरैमा बसेर घटनाको तात्तातो सूचना लिइरहेकी उनकी पत्नीले अट्टहासका साथ दश-दश जना त नमर्नु पर्ने दुई-तीनजनासम्मको मात्र कुरा थियो भनेको उद्धरण छ। यसमा लेखकको कथन छः-’…सत्यतथ्यको लागि देवयानी तथा राजु कार्की र उनकी श्रीमतीसँगको विस्तृत बयान एकदम जरुरी छ, अझै पनि।’
देवयानीले राजु कार्की दम्पत्तीलाई पछि बेलायतमा बस्ने चाँजो मिलाइदिएको कारणले पनि प्रश्नमाथि प्रश्न उब्जेका हुन्। दरबार हत्याकाण्डको बारेमा निस्केका पुस्तकहरूमध्ये सम्भवतः यो नै सर्वाधिक गहन र मिहिन विश्लेषणयुक्त प्रकाशन हो।
माओवादी हिंसा
काकताली मानौं, २०५८ सालमा दरबार हत्याकाण्ड हुँदा देशमा भएको माओवादी हिंसा छैटौं वर्षमा पुगेको थियो। पुस्तकको दोस्रो भागमा राजाकेन्द्रित राजनीति, सेनाको चरित्र र भूमिका अनि दरबार र सेनाका आयामहरू केलाइएको छ। नेपाली सेनामा सहायक रथीसम्मको पदमा पुगेर अवकाशप्राप्त लेखकले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा यस संस्थाको चरित्र र भूमिकालाई निकटबाट नियाल्नु अन्यथा होइन। जहाँ-जहाँ संस्थाको उल्लेख छ त्यहाँ-त्यहाँ लेखकले राजसंस्था र सेना दुबै संस्थालाई समीक्षाको परिधिमा राखिएको बुझ्नु जरुरी छ। नेपालका राजनीतिक दल र माओवादीहरूले दिल्लीको मध्यस्थतामा तय गरिएको १२-बुँदे समझदारीमा राजा ज्ञानेन्द्रले १९ माघ २०६१ मा कदमद्वारा राजतन्त्रलाई पुनः निरंकुश बनाएकोले त्यो ‘निरंकुशता’ लाई हटाएर राजसंस्थालाई कायम राख्ने कुरासम्म उल्लेख भएकोमा ‘भारतीय संस्थापन पक्षले कपटपूर्ण तरिकाले’ आफ्नो स्वार्थसिद्धिको लागि प्रयोग गर्यो भन्ने लेखकको बुझाइ आम नेपालीको बुझाइसँग मिल्दोजुल्दो नै छ।
त्यो कपटी कार्यमा आफू पनि संलग्न रहेको कुरो श्याम सरनले सकारेको छ जो त्यस बखत (२०६२/६३) भारतको परराष्ट्र सचिव थियो। विशेष दूत करण सिंहका साथ काठमाडौं आएका बखत प्रधान सेनापति प्यारजङ्ग थापालाई सरनले कसरी प्रभावित पारेको थियो त्यसको वर्णन उसकै किताबमा फेला पर्छ। स्पष्टै छ, त्यस बेलाको सैनिक नेतृत्वले लत्तो नछोडको भए ११ वैशाख २०६३ को शाही घोषणा अनुसार नेपालमा लोकतन्त्र सँगसँगै संवैधानिक राजतन्त्र पनि कायम रहने थियो। मुलुक एकाएक अभिभावकविहीन हुने थिएन, र यस देशले गणतन्त्रको बाटो समातेर आजको अस्तव्यस्त अवस्थामा पुग्नुपर्ने थिएन। यो निष्कर्षमा पुग्ने क्रममा लेखकले सैनिक नेतृत्वका कमी-कमजोरीलाई निर्भीक शब्द-शैलीमा प्रस्तुत गरेको पाइन्छ। यसै कारणले पनि यस पुस्तकलाई नेपाली सेनाको नेतृत्वपङ्तिको निर्मम चिरफार मान्न मिल्ने देखिएको हो।
कठोर बाटो
तेस्रो खण्डमा लेखकका अवधारणा र समस्याको सम्भाव्य निकासबारेका दृष्टिकोण पढ्न पाइन्छ। डा. भण्डारीको मत छः-नेपाल अस्तित्वको सङ्कटमा पर्दैछ। अस्तित्व मासियो भने पछि गरिने पछुतोको कुनै अर्थ हुँदैन। यसको विकल्प ‘रि-इञ्जिनियरिङ’ हुन सक्छ जुन कठोर र निर्मम हुनु अपरिहार्य छ। हो,कठोर बाटो समात्न सके ‘देशले कोल्टे फेर्छ र सही दिशा लिन्छ।’ नत्र एन्जीओ/आईएन्जीओ नामक ऐंजेरूले बेरेको रूखजस्तै हुनेछ नेपाल। नेपालको सेना पाकिस्तान र बङ्गलादेशको जस्तो राजनीतिक आकांक्षा भएको सैनिक शक्ति होइन, भारतको जस्तो अराजनीतिक हो। तर परिस्थितिले अर्को अवस्था ल्याउन सक्छ जुन ‘नेपालको लागि दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ।’
लेखकको ठम्याइमा ‘राजा आऊ,देश बचाऊ’ जस्ता नारा म्याद गुज्रेका औषधी हुन्। हुन त राजसंस्था रहँदा लोकतन्त्र नासिने होइन भन्ने दृष्टान्त बेलायत र जापानजस्ता देशले दिएका छन् तापनि नेपालको सन्दर्भमा व्यापकस्तरको जनचाहना नभैकन त्यो रूपरेखा अब व्यावहारिक हुँदैन। नेपालको यतिखेरको आवश्यकता भनेको ‘बेनिभोलेण्ट अथोरिटेरियन रुल’ (दयालु तर अधिकारयुक्त शासन) नै हो। लेखकको यस कथनमा अन्तर्विरोध छर्लङ्ग देखिन्छ तर यस्तो बन्दोबस्त बढीमा तीन वर्षको लागि हुनुपर्छ भनेर पाठकहरू आश्वस्त तुल्याउन खोजिएको छ।
पुस्तकमा दरबारको घटनास्थललाई सङ्केत गर्ने सानो नक्साबाहेक कुनै चित्र,रेखाचित्र,तस्बिर छैनन्। खँदिला र तथ्यगत बेहोरा, विवरण र उद्धरण मात्र छन्। पाठकलाई अलमल्याउने वा विषयान्तर हुने सामग्री वा सन्दर्भ छैनन्। हो, पुस्तकको सम्पादन पक्ष भने केही कमजोर देखिन्छ जुन हिज्जे, व्याकरण, वाक्यगठन आदिमा एकरुपताको अभाव खड्किंदा महसूस हुन्छ। यस पक्षलाई लेखकको साथसाथै प्रकाशक साङ्ग्रिला बुक्सले सहज स्वीकार गर्नु जाती होला।
