काठमाडौँ- गत जेठ २५ गते मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्री पदको शपथग्रहण गरिरहँदा सतिशकुमार सिंहले प्रदेशमा कायम बेथिति, अनियमितता अन्त्य गरी सुशासन कायम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। सिंहले प्रतिबद्धता गरेजस्तो न बेथिति अन्त्य भएको छ न सुशासन कायम भएको छ। सिंहले मुख्यमन्त्री पद सम्हालेको पाँच महिनाको अवधिमा प्रदेश सरकारबाट भएको पुँजीगत खर्चको आँकडाले यसको पुष्टि गरेको छ।
आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासिक सकिन केही दिनमात्र बाँकी छँदा प्रदेश सरकारको पुँजीगत खर्च निराशाजनक देखिएको छ। संघीय सरकारले आवश्यकताअनुसार बजेट उपलब्ध नगराएको गुनासो गर्दै आएको प्रदेश सरकारले संघीय सरकारकै अनुदानलाई आधार मानेर बनाएको बजेटसमेत खर्च गर्न सकेको छैन।
चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पाँच महिना बित्दा समेत पुँजीगत खर्च (विकास खर्च) न्यून देखिएको छ। सरकारले चालुतर्फ १६ अर्ब ७ लाख र पुँजीगततर्फ २७ अर्ब ८९ करोड १४ लाख ६९ हजार गरी ४३ अर्ब ८९ करोड २१ लाख ७० हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो। चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा (साउन-मंसिरसम्म) पुँजीगत बजेटको ०.३९ प्रतिशतमात्र खर्च भएको प्रदेश तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ।
कार्यालयका अनुसार पाँच महिनामा अर्थ र वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाहेक अन्य मन्त्रालय र निकायको बजेट एक प्रतिशत पनि खर्च हुन सकेको छैन। अर्थ मन्त्रालयको पुँजीगत बजेट ६.०४ प्रतिशत र वन तथा वातावरणको १.४४ प्रतिशत खर्च भएको छ।
सबैभन्दा बढी १२ अर्ब ६८ करोड ९० लाख ११ हजार रुपैयाँ पुँजीगत बजेट पाएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले पाँच महिनाको अवधिमा दुई करोड २८ लाख ४० हजार २१९ रुपैयाँमात्र खर्च गरेको छ। यो कुल पुँजीगत बजेटको ०.१८ प्रतिशत हो।
ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयका लागि सरकारले चार अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ पुँजीगत बजेट विनियोजन गरेको थियो। यस अवधिमा ऊर्जा मन्त्रालयले चार करोड ५९ लाख ७८ हजार रुपैयाँ अर्थात् ०.९७ प्रतिशतमात्र विकास खर्च गरेको छ।
भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको पुँजीगत बजेट दुई अर्ब २४ करोड ४७ लाख सात हजार रहेकोमा पाँच महिनामा एक करोड ९० लाख ८० हजार ९ रुपैयाँ अर्थात् ०.८५ खर्च भएको छ।
सरकारले वन मन्त्रालयका लागि एक अर्ब १५ करोड ३६ लाख ५४ हजार रुपैयाँ पुँजीगत खर्च बजेट विनियोजन गरेको थियो। पाँच महिनामा मन्त्रालयले एक करोड ६६ लाख १२ हजार ६ सय १७ रुपैयाँ अर्थात् १.४४ प्रतिशत खर्च गरेको छ।
श्रम तथा यातायात मन्त्रालयको ३४ करोड ९५ लाख ३५ हजार पुँजीगत बजेट रहेकोमा २९ लाख ३६ हजार ९४ रुपैयाँ खर्च भएको छ। यो मन्त्रालयको कुल पुँजीगत बजेटको ०.८४ प्रतिशत हो।
उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयका लागि दुई अर्ब ६४ करोड २४ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो। चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा मन्त्रालयले सात लाख ९२ हजार सात सय २० रुपैयाँ खर्च गरेको छ। यो यस मन्त्रालयको कुल पुँजीगत बजेटको ०.०३ प्रतिशत हो।
शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको एक अर्ब ७५ करोड ८० लाख २० हजार पुँजीगत बजेट रहेकोमा एक करोड पाँच लाख ४८ हजार एक सय २० अर्थात् ०.६० प्रतिशत खर्च भएको छ।
त्यस्तै गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयका लागि कुल बजेट ७७ करोड ५७ लाख चार हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो। यो मन्त्रालयले पुँजीगत खर्च ०.०८ प्रतिशतमात्र गर्न सकेको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कुल बजेट पाँच अर्ब २१ करोड ६५ लाख रुपैयाँ पाएकोमा पुँजीगत खर्च शून्य छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले पनि पुँजीगत खर्च ०.४५ प्रतिशतमात्रै गर्न सकेको छ।
प्रदेश सरकारका अन्य निकायको पुँजीगत खर्चको अवस्था पनि नाजुक देखिएको छ। पाँच महिनामा प्रदेशसभाले पुँजीगततर्फ खर्च गर्नै सकेको छैन। त्यस्तै प्रदेशसभा लोकसभा आयोगले यो अवधिमा ०.०४ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेको छ।
मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले भने पाँच महिनामा १५.९० प्रतिशत खर्च भएको कार्यालयले जनाएको छ। प्रदेश सरकारले पुँजीगत खर्च न्यून गरे पनि पाँच महिनाको अवधिमा चालुतर्फ कुल १०.२० प्रतिशत खर्च गरेको छ।
किन खर्च हुन सकेन बजेट?
चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिना बितिसक्दा पनि पुँजीगत खर्च एक प्रतिशत पनि नाघ्न नसकेपछि मुख्यमन्त्री सिंहको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठेको छ। प्रतिपक्षी दलका साथै सत्ता साझेदार दलहरू पनि मुख्यमन्त्री सिंहको कार्यशैलीप्रति रूष्ट बनेका छन्।
प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम, बजेट वक्तव्य र अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको खर्च मार्गदर्शन पुँजीगत खर्चका लागि बाधक बनेको पाइएको छ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर २१ र बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर १४७ मा विकास निर्माणका कार्य उपभोक्ता समितिमार्फत नभई खुला प्रतिस्पर्धाबाट गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
त्यस्तै खर्च मार्गदर्शनको बुँदा नम्बर ४० मा नियमानुसार उपभोक्ताले सम्पादन गर्ने प्रकृतिका कामहरू ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी अनिवार्य रूपमा खुला प्रतिस्पर्धा गराई ठेक्का बन्दोबस्त गरी काम सम्पन्न गर्नुपर्ने भनिएको छ।
यसबाहेक मार्ग निर्देशनकै ३८ नम्बर बुँदामा केही शीर्षकहरूमा विनियोजित बजेट खर्च गर्न आवश्यक भए अर्थ मन्त्रालयसँग पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने भनिएको छ। मार्गदर्शनको बुँदा नम्बर ३८ मा निर्मित भवनको संरचनात्मक सुधार, पुँजीगत सुधार खर्च सार्वजनिक निर्माण, फर्निचर तथा फिक्चर्स, मेसिनरी तथा औजार, सीप विकास तथा जनचेतनामूलक तालिम तथा गोष्ठीसम्बन्धी खर्चलगायतका शीर्षकमा अर्थ मन्त्रालयबाट पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
बजेट, नीति तथा कार्यक्रम र खर्च मार्गदर्शनमा सरकार आफैँले गरेको व्यवस्थाका कारण पुँजीगत खर्च गर्न अहिले समस्यामा परेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल बजेट वक्तव्य, नीति तथा कार्यक्रम र खर्च मार्गदर्शनमा भएको व्यवस्थाअनुसार नै सरकारले पुँजीगत खर्च गर्नुपर्ने बताएको छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल संसदीय दलका उपनेता रामअशिष यादव सदनबाट अनुमोदन भइसकेको बजेट वक्तव्यमा भएको व्यवस्थाविपरित सरकारले खर्च गर्न नपाउने बताए। ‘सरकारका मन्त्रीहरू विगतझैँ यसपालि पनि पत्र बेचेर योजना बाँड्न चाहेका छन्,’ यादवले भने,‘यो स्वीकार्य हुँदैन। बजेट वक्तव्यमा भएको व्यवस्थाअनुसार विकास निर्माण कार्यहरू खुला प्रतिस्पर्धाबाट हुनुपर्छ।’
उनले सानादेखि बहुउद्देश्यीय योजनाहरूका लागि हालसम्म टेन्डरसमेत निकाल्न नसक्नु सरकार पूर्ण रूपमा असफल भइसकेको प्रस्ट भइसकेको बताए। विकास बजेट खर्च हुन नसकेपछि सत्ता साझेदार दलहरू भने विगत झैँ उपभोक्ता समितिमार्फत निर्माण कार्यहरू अगाडि बढाउनुपर्ने बताउँछन्। कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादव विगत झैँ उपभोक्ता समितिमार्फत योजनाहरू सञ्चालन गर्न सके चाँडै काम हुने बताउँछन्।
प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरू विगतमा कमिसनको चलखेल गरेर योजना खरिदबिक्री रोक्न बजेट वक्तव्यर खर्च मार्गदर्शनमा भएको व्यवस्थाअनुसार खुला प्रतिस्पर्धाबाट मात्र विकास निर्माण कार्य अगाडि बढाउनुपर्ने अडान राखेका छन्।
