सुदूरपश्चिम स्वाभिमान अभियानका अभियान्ता नरेश शाही गाउँमा भलाकुसारी। तस्बिर : सामाजिक सन्जाल
काठमाडौँ- सुदूरपश्चिमबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेता डा.भीम रावल यतिबेला एमालेबाट निष्काशन भएका कारण चर्चामा छन्। उनको राजनीतिक गन्तव्य कस्तो बन्ला? चासोको विषय बनेको छ।
रावलको राजनीतिक भविष्यमाथि प्रश्न उठ्दै गर्दा सुदूरपश्चिमकै भूगोलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने अर्का नेता पनि यसबेला चर्चामा छन्। उनी हुन्, नरेश शाही। यद्यपि उनी रावलको जत्तिको चर्चामा छैनन्। उनको एजेन्डा सुदूरपश्चिम केन्द्रित भएकाले पनि रावलभन्दा कम चर्चित भएका हुन्।
शाही र रावलको राजनीतिक पृष्ठभूमि एउटै हो। कुनैबेला यी दुवै एमालेको नेतृत्वमा थिए। उमेरले रावल पाका भए भने नरेश युवा छन्। नरेशले माधवकुमार नेपालसँगै एमालेबाट विद्रोह गरेर हाल नेकपा एकीकृत समाजवादीको पोलिटब्युरो सदस्य छन्। रावल भने भर्खर एमालेबाट निकालिएका छन्। कुनै बेला रावल ‘अखण्ड सुदूरपश्चिम’ का पक्षमा वकालत गर्थे। प्रदेशको संख्या र नामाकरण गर्ने बेलामा रावलसहितका नेता ‘अखण्ड सुदूरपश्चिम’ का पक्षमा लागेका थिए।
अहिले नरेशले पनि सुदूरपश्चिम केन्द्रित एजेन्डाको थालनी गरेका छन्। त्यो हो, ‘स्वाभिमान सुदूरपश्चिम’। पहिले सुदूरपश्चिम एक बनाउने अभियान थियो, अहिले सुदूरपश्चिमलाई स्वाभिमान बनाउने अभियान हो। नरेशको बुझाइमा राज्यले सुदूरपश्चिमलाई विभेद गरेको छ। यसैले अब विभेदविरुद्ध विद्रोह गर्नुपर्छ भन्ने हो।
‘शासनविरुद्ध अधिकार, शोषणविरुद्ध क्षतिपूर्ति’ भन्ने नारा नरेशको छ। यो अभियान भर्खरै सुरु भएको हो। नरेशका अनुसार यो लामो तयारीपछि यो सुरुवात भएको हो। खासमा अहिले राज्यले सुदूरपश्चिममाथि विभेद गरेको भन्ने बुझाइ उनको हो। ‘हामीले ढिला कुरा बुझ्दैछौँ। हामीमाथि विभेद पहिल्यैबाट भएको थियो’, नरेश भन्छन्।
नेपालको इतिहासमा बाँकावीर (बलदेव शाह) पहिलो सहिद हुनुपर्नेमा लखन थापालाई घोषणा गर्नु सुदूरपश्चिममाथिको विभेद भएको उनको दाबी छ। उनी अब राज्यसँग क्षतिपूर्ति माग्ने चरणमा पुगेको बताउँछन्।
नरेशका माग
स्वाभिमान सुदूरपश्चिम नामक अभियानमा सुदूरपश्चिमलाई विशेष प्रदेशको माग गरिएको छ। विशेषाधिकारसहित क्षतिपूर्ति दिइनुपर्ने, आर्थिक उत्पादनबाट रोजगारी सिर्जना गर्न लगानी प्रवर्द्धन गरी गरिबी निवारण गर्नुपर्ने, स्रोतको बाँडफाँटमा सुदूरपश्चिमले आफ्नो हिस्सा पाउनुपर्ने, राजनीतिक नियुक्तिमा प्रदेशको सम्मानजनक उपस्थिति हुनुपर्ने माग राखिएको छ।
भ्रष्टाचार र अकुत सम्पत्ति कमाउने प्रवृत्तिमाथि अधिकार सम्पन्न आयोग बनाएर छानबिन गर्नुपर्ने मागसमेत गरिएको छ। यहाँको गरिबी निवारण, आर्थिक उत्पादन, रोजगारी सृजना र उद्योग क्षेत्रको लगानीका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने मागसहित शाहीले अभियान थालेका छन्।
सुदूरपश्चिमबाट ठूलो संख्यामा सस्तोमा श्रम बेच्न भारत जानेहरू छन्। उनीहरुको न तथ्यांक राखिएको छ न त मृत्यु वा घाइते हुँदा राज्यले कुनै चासो दिएको छ। पुस्तौँसम्म भारत बस्दै आएकाबारे राज्य बेखबर जस्तै छ। नयाँ अभियानमा उनीहरुका माग मुद्दा पनि समेट्ने तयारी गरिएको छ।
‘हाम्रो नाममा संघले ऋण लिएर अन्यत्र खर्च गर्ने गरेको छ। गौरवका योजना वर्षौँदेखि अलपत्र परेका छन्। प्रदेशको अवस्था कमजोर छ,’ शाहीले भने, ‘अब यही अवस्था रहन सक्दैन। जागरुक भएर लाग्नुपर्ने वेला भइसक्यो भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो।’
कसरी चल्छ अभियान?
अभियानको नेतृत्व शाहीले नै गरेका हुन्। त्यसलाई सार्वजनिक गरिएको छैन। प्रत्येक जिल्लामा समिति बनाउने भने तयारी छ। यसका लागि अब सबै राज्यका नेतृत्वकर्तालाई ज्ञापनपत्र बुझाइने शाहीले बताए।
‘हामी चरणबद्ध आन्दोलन गर्छौँ। पहिले ज्ञापनपत्र बुझाउँछौँ’, शाही भन्छन्, ‘त्यसपछि पनि माग सुनुवाइ नभए शालीन आन्दोलनको सुरुवात हुन्छ।’ उनी चरणबद्ध रूपमा आन्दोलन गरेर यो आन्दोलन सफल बनाएरै छाड्ने बताउँछन्।
हुन त नरेश यसअघि सुदूरपश्चिमको अर्थमन्त्री बनेका नेता हुन्। बहालवाला प्रदेश सांसदसमेत रहेका उनी सुदूरपश्चिममाथि विभेदमा आफूहरूलाई सह्य नहुने दाबी गर्छन्। सुदूरपश्चिमका ९ वटै जिल्ला र सबै पालिकामा अभियानको संगठन विस्तार गरेर निरन्तर सुदूरका मुद्दा उठान गरिने उनले बताए।
सुदूरपश्चिमलाई अग्राधिकार दिएर संविधान संशोधन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
