सात शैक्षिक संघसंगठनको एकैस्वर : अध्यादेशमार्फत ल्याइएको पेन्सनको व्यवस्था खारेज गर

काठमाडौँ- शिक्षासम्बद्ध सातवटा संघसंगठनले सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको शिक्षकको पेन्सनसमन्धी व्यवस्था खारेज गर्न आग्रह गरेका छन्। सरकारले अघिल्लो हप्ता (पुस २९ गते) सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ मार्फत योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण कोष ऐनको परिच्छेद ४ को ९ (क) मा (क१) थप गरी ‘शिक्षक सेवा’ लाई थप गरेको छ।

शनिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै बागमती प्रदेशका एनटीए, एनएनटीए, यूएन्टो, पीएनएनटीए, एएनटीओ, एएनटीए, एनएसइसीले उक्त व्यवस्था खारेज गर्न आग्रह गरेका हुन्। ‘नेपाल सरकारले २०८० पुस २९ गते जारी गरेको सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धि केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ मार्फत योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण कोष ऐनको परिच्छेद ४ को ९ (क) मा (क१) थप गरी ‘शिक्षक सेवा’ लाई थप गरेको र सो प्रावधानले विगतमा नेपाल सरकार र नेपाल शिक्षक महासंघ लगायत शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीहरूका पेसागत संस्थाहरूबीच भएका सहमतिहरुको उल्लंघन भएकोप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ उनीहरूको संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

शिक्षा प्रणालीलाई व्यवस्थित गरी गुणस्तरीय शिक्षा कायम गर्न सबै खाले शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीहरूका पेसागत समस्या समाधान गर्ने गरी संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्ने सहमतिका विपरीत संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा छलफलको क्रममा रहेको विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई छिटो संसद्मा पेस गरी जारी गर्नुको सट्टा सामान्य कानुनी सिद्धान्तको पालना समेत नगरी २०७४–१२–०४ पछि नियुक्त शिक्षकहरूलाई भूतप्रभावी कानुन लागू गर्ने अध्यादेश जारी गर्नु सर्वथा गलत, अन्यायपूर्ण र घोर आपत्तिजनक भएको बताइएको छ।