हिमाल प्रेस 
रास्वपा सभापति रवि लामिछाने सोमबार उच्च अदालत पोखरामा। तस्बिर सौजन्य : रास्वपा
पोखरा- सूर्यदर्शन सहकारी ठगीसमेत मुद्दामा जिल्लाको आदेश खारेजभागी माग गर्दै पूर्व गृहमन्त्री एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेले उच्च अदालत पोखरामा दिएको निवेदनमा अदालतले कैफियत प्रतिवेदन माग्ने आदेश दिएको छ। मंगलबार मिलनकुमार राईको इजलासले नेपाल सरकार वादी तथा लामिछानेसमेत प्रतिवादी भएको सरकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसमेत मुद्दामा सुरु जिल्ला अदालतबाट कैफियत प्रतिवेदन माग्ने आदेश दिएको हो।
उच्च अदालतका सूचना अधिकारी एवं उपरजिष्ट्रार नील पनेरुले न्यायाधीश राईको इजलासले जिल्लाबाट उक्त मुद्दाको कैफियत प्रतिवेदन माग्ने आदेश दिएको जानकारी दिए।
आफूलाई धरौटीमा रिहा गर्ने कास्की जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध लामिछानेले सोमबार उच्चमा निवेदन दर्ता दिएका थिए। जिल्लाको आदेश भएको करिब ३ सातामा उनले जिल्लाको आदेश बेरितपूर्ण भएको दाबी गर्दै आफूलाई साधारण तारेखमै राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गरी पाउँ भनी निवेदन दिएका हुन्।
धरौटी माग दाबीका लागि पुष्टि गर्ने खालका प्रमाण नभएको लामिछानेका कानुन व्यवसायीको समेत दाबी छ। लामिछानेले पेस गरेका प्रमाण परीक्षण नगरिकनै जिल्लाले धरौटीमा रिहा गर्नु बेरितपूृर्ण भएको उनीहरुले जिकिर गरेका छन्।
गत २५ पुसमा कास्की अदालतका न्यायाधीश नीतिज राईको इजलासले लामिछानेलाई ६५ लाख धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो। सोबमोजिम बैंक ग्यारेन्टी गरेर सोही दिन लामिछाने ८४ दिनको हिरासत जीवनपछि थुनामुक्त भएका थिए।
त्यसबेला लामिछानेसमेत सात जना प्रतिवादीलाई फरक-फरक रकम धरौटी माग गरेको थियो। गोर्खा मिडियाका पूर्व सञ्चालक एवं पूर्व डीआईजी छविलाल जोशीसमेत धरौटी एवं बैंक ग्यारेन्टी बुझाएर रिहा भइसकेका छन्। जिल्ला अदालतमा विचाराधीन ६३ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको मुद्दामा कुल १ अर्ब ५१ करोड ४० लाख १९ हजार १ सय ९४ रुपैयाँ ३ पैसा बिगो माग दाबी गरिएको छ।
पछिल्लो समय अदालत उपस्थित गराइएका लामिछानेसँग ६५ लाख, जोशीसँग ८८ लाख, लीला पछाईसँग ३७ लाख, रामबहादुर खनालसँग १५ लाख, आरती गुरूङसँग ५ लाख, मीना गुरूङसँग ५ लाख र कृष्णबहादुर गुरूङसँग १ लाख रुपैयाँ धरौटी माग गर्दै रिहा गर्ने आदेश भएको हो। लामिछानेलाई काठमाडौं र रुपन्देही जिल्ला अदालतले पनि क्रमशः ६० लाख र १ करोड धरौटीमा रिहाको आदेश दिइसकेको छ।
यसैबीच साढे १८ हजार बचतकर्ताको रकम हिनामिना हुने गरी सहकारी ठगी प्रकरणमा प्रतिवादीलाई धरौटीमा रिहा गर्ने जिल्लाको आदेशविरुद्ध उच्च सरकारी वकिल कार्यालयले पनि गत साता उच्चमा निवेदन दर्ता गरेको थियो। निवेदनमा प्रतिवादीलाई तत्काल थुनामै राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने माग दाबी गरिएको छ।
सोबमोजिम गत ८ माघमा उच्च अदालतका न्यायाधीश राजुकुमार खतिवडाको इजलासले कैफियत प्रतिवेदन माग गर्ने आदेश गरिसकेको छ। उक्त कैफियत प्रतिवेदन जिल्लाबाट आइसकेको सूचना अधिकारी पनेरुले जानकारी दिए। उनले भने, ‘दुवै पक्षका तर्फबाट परेको निवेदनमा कैफियत प्रतिवेदन मगाउँदा एउटै व्यहोराको प्रतिवेदन आउने हो। समान मुद्दामा फरक–फरक भन्ने हुँदैन।’ उनका अनुसार निवेदन परिसकेपछि भने अदालती प्रक्रियामात्र हुने हो।
यो मुद्दामा जिल्लाबाट कैफियत प्रतिवेदन प्राप्तपछि उच्च अदालतमा पेसी चढ्छ। पेसी डिभिजन बेञ्च (संयुक्त इजलास) मा गइसकेपछि अरू प्रमाण बुझ्ने, दुवै पक्षका वकिलहरूको बहस, मिसिल अध्ययनलगायत आधारमा बेञ्चले निर्णय गर्नेछ।
यो प्रक्रियामा मुद्दाका प्रतिवादीहरु अदालत उपस्थित हुनु पर्दैन। तिनका तर्फबाट वकिलहरूले बहस गर्नेछन्। नेपाल सरकार वादी भएकाले सरकारी वकिलहरुले पनि बहस गर्नेछन्। अन्ततः संयुक्त इजलासले जिल्लाको आदेश सदर गर्ने कि उल्टी गर्ने भन्ने एक आदेश दिनेछ।
