हिमाल प्रेस 
सन् २०२५ मा विश्व अर्थतन्त्र कतातिर जाला? अर्थतन्त्रका दृष्टिकोणले अर्को वर्ष संसारका लागि कस्तो होला? अर्थतन्त्रको कुन पक्षमा सुधार होला? केकस्ता चुनौती सामना गर्नुपर्ला? यस्ता जिज्ञासा उठ्नु स्वाभाविकै हो। किनभने २०२५ मा प्रवेश गर्न लाग्दा संसारले धेरै चुनौतीको सामना गरिरहेको छ। विश्वमा विनाश र मानवीय संकट सिर्जना भइरहेका छन्। यस्ता क्षेत्रमा पैसा पनि धेरै खर्च भइरहेको छ। जुन अन्य रचनात्मक कार्यमा प्रयोग हुन सक्थ्यो।
यस्तो अवस्थामा अधिकांश विषय अमेरिकाका निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र उनले अपनाउने नीतिहरूसँग जोडिने धेरैको आकलन छ। ट्रम्पको दोस्रो कार्यकाल जनवरी २०२५ मा सुरु हुनेछ। त्यसपछि संसारले अनिश्चितता सामना गर्न सक्ने सम्भावना बढी छ। यी अनिश्चितताको कारक अरू कोही नभएर संसारको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्रका निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प हुनेछन्।
कतिपयले उनको अमेरिका ‘फर्स्ट नीति’ देशको सीमाभन्दा धेरै टाढा पुग्ने अनुमान गरेका छन्। विश्व व्यवस्था ट्रम्पका इच्छामा निर्भर हुनेछ। त्यसले संसारलाई अर्कै रूप दिन सक्छ। महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने समृद्धि, विश्वव्यापीकरण र परपरसम्मका युद्धबारेको निर्णय प्रायः अमेरिकामा हुनेछन्। यो नयाँ कुरा त होइन तर यसले दिने परिणामचाहिँ नयाँ हुन्, तिनमा अनिश्चितता र चारैतिरबाट घेरिएका अव्यवस्था पर्नेछन्।
ट्रम्पले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमाथि प्रश्न उठाउँदै आफ्ना सहयोगी र नाटोको उपेक्षा गर्दै आएका छन्। नयाँ व्यापारिक सम्बन्ध र अमेरिकातर्फ ध्यान केन्द्रित गर्ने प्रवृत्तिका कारण अनपेक्षित परिणाम पनि देखिन सक्छन्। स्पष्ट अमेरिकी नेतृत्वको अभावले चीन, भारत र रूसजस्ता देशलाई सैन्य, राजनीतिक र आर्थिक क्षेत्रमा खाली ठाउँ भर्ने अवसर मिल्न सक्छ।
यसै वर्ष अक्टोबरमा ट्रम्पले भनेका थिए, ‘शब्दकोशको सबैभन्दा सुन्दर शब्द हो शुल्क।’ प्रतिस्पर्धी देशहरूलाई बढी कर लगाएर सजाय दिने ट्रम्प नीति नै हो। उनी अमेरिकाको व्यापार घाटा धेरै भएका देशलाई कर लगाएरै नियन्त्रणमा राख्न चाहन्छन्।
२०२४ को चुनाव अभियानका क्रममा ट्रम्पले अमेरिकामा आउने सबै वस्तुहरूमा १०-२० प्रतिशत शुल्क लगाउने धम्की दिएका थिए। साथै कार्यकालको पहिलो दिनदेखि चिनियाँ सामानमा ६० प्रतिशत शुल्क लगाउने योजना सुनाएका थिए।
ट्रम्पले पछिल्ला दिनमा भने मेक्सिको र क्यानडाबाट आयात हुने वस्तुहरूमा २५ प्रतिशत शुल्क लगाउने घोषणा गरेका छन्। अब चिनियाँ सामानमा मात्र १० प्रतिशत शुल्क लगाइनेछ। मेक्सिकोले यसको जवाफमा अमेरिकी सामानमा कर लगाउने घोषणा गरेको छ। चीनले पनि यस्तै कदम उठाउन सक्छ। क्यानडाका प्रधानमन्त्रीले फ्लोरिडा पुगेर ट्रम्पसँग भेट गरी यी समस्या सुल्झाउने प्रयास गरेका छन्।
विश्वव्यापी आपूर्ति शृंखलासँग जोडिएका व्यवसायका लागि शुल्क बढ्नु उचित होइन। शुल्क वृद्धिले अमेरिकाका छिमेकीहरूलाई क्षति पुर्याउन सक्छ। कतिपयले त यसबाट अमेरिका-मेक्सिको-क्यानडा सम्झौता भंग हुने पनि अनुमान गर्न थालेका छन्। यो स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता ट्रम्पको पहिलो कार्यकालमा भएको थियो।
मेक्सिकोको करिब ८० प्रतिशत र क्यानडाको ७५ प्रतिशतभन्दा बढी निर्यात अमेरिकामा हुँदै आएको छ। अमेरिकामा आयात हुने फलफूल र तरकारीमध्ये आधाभन्दा बढी मेक्सिकोबाट जान्छन्। अमेरिकाले क्यानडाँसग दैनिक लाखौँ ब्यारेल कच्चा तेल खरिद गर्दै आएको छ।
केही मानिसले ट्रम्प शुल्क बढाउने धम्कीलाई बार्गेनिङका साधनका रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन्। यद्यपि यस्ता प्रयासले प्रतिशोधात्मक कदम निम्त्याउनेछ। छिट्टै यो एउटा विश्वव्यापी व्यापारिक युद्धमा परिणत हुने सम्भावना छ।
सामानहरूका लागि मात्र होइन, आप्रवासनका लागि पनि वास्तविक पर्खाल खडा हुनेछन्। विश्वभरका नेताहरू आप्रवासीका लागि सीमामा कडाइ गरेर नियन्त्रणमा रहेको देखाउन आवश्यक ठान्दैछन्। यसले संसारको खुलापन र गतिशीलता कम गर्नेछ। चुनावी अभियानकै क्रममा रिपब्लिकन नेताहरूले अमेरिकी इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो निर्वासनको बाचा गरेका थिए। यो ट्रम्पकै अवधारणा हो। डिसेम्बर सुरुमा दिएको एउटा अन्तर्वार्तामा उनले भनेका छन्, ‘अमेरिकामा जन्मेका सबै व्यक्तिले स्वतः प्राप्त गर्ने नागरिकतालाई समाप्त गर्ने योजना छ।’
अनियमित आप्रवासनका मामिलामा अमेरिकी राष्ट्रपतिसँग धेरै अधिकार हुन्छ। यद्यपि उनका धेरैजसो प्रस्ताव अदालतसम्म पुग्ने सम्भावना हुन्छ। राष्ट्रपतिले वैध आप्रवासनलाई पनि कम गर्न सक्ने अधिकार राख्छन्। उनले शरणार्थीको संख्या घटाएर वा भिसा र हरित कार्ड (ग्रिन कार्ड) प्राप्त गर्न कठिन बनाएर यो कार्य गर्न सक्छन्।
आप्रवासी बाहिर राख्ने वा देशबाट निकाल्ने कदमले श्रमबजारमा नकारात्मक असर पर्न सक्छ। कृषिका फसल बिग्रन सक्छन् वा व्यवसायीले आफ्ना उद्यमहरू आफ्नै देशमा सर्न बाध्य हुन सक्छन्। मेक्सिकोको सीमामा कडाइको प्रभाव विशेषगरी क्युबा, हैटी र भेनेजुयलाजस्ता ल्याटिन अमेरिकी देशहरूमा पर्नेछ।
अमेरिका मात्रै यस्तो देश होइन, जसले आप्रवासन कठिन बनाउन चाहन्छ। युरोपेली संघले पनि अनियमित आप्रवासन रोक्ने कुरा उठाएको छ। इटलीले शरणार्थीलाई अल्बानियामा पठाउने प्रयास गरिरहेको छ। जर्मनीको चुनावमा पनि आप्रवासन एक प्रमुख मुद्दा बनेको छ।
यी प्रवृत्तिले विश्वव्यापी आप्रवासन नीति र मानवताको गतिशीलता अझ जटिल बन्न सक्ने संकेत गर्छन्। ट्रम्पले दाबी गरेका छन्- युक्रेनमा रूसी युद्धलाई २४ घण्टामा समाप्त गर्न आफू सक्षम हुनेछु। तीन वर्षपहिलेको आक्रमणपछि निरन्तर चलिरहेको अमेरिकी वित्तीय सहयोगलाई उनी रोक्न सक्छन्। तर युक्रेन युद्धमा अमेरिका सबैभन्दा बढी खर्च गर्दैछ। त्यसैले युक्रेन वार्ताका आउन विवश हुन सक्छ।
हालै गाजा क्षेत्रमा हमासविरुद्ध इजरालयको युद्ध लेबनानसम्म फैलिएको छ। जारी युद्ध फैलिन सक्ने सम्भावना छ। एसियामा चीन अझै पनि ताइवानमाथि आफ्नो हक जमाउन खोज्दैछ। जसले भविष्यमा आक्रमणको आशंका बढाउँछ।
केही दशकमै अमेरिकी नेतृत्वले वैश्विक स्तरमा सन्तुलन राख्न मद्दत गरेको छ। यद्यपि ट्रम्पले यसमा प्रश्न उठाएका छन्। अमेरिकाले आफ्ना सहयोगीको रक्षा गर्न मद्दत नगरे दशकौँ पुराना नीति ध्वस्त हुन सक्छन्। त्यसपछि नयाँ विश्वव्यवस्थामा इरान, उत्तर कोरियाजस्ता राष्ट्रहरूले आफ्ना सैन्य अभियानोंको क्षमता परीक्षण गर्न सक्छन्।
नोभेम्बर २०२२ को अन्त्यमा ओपन एआईको च्याट जीपीटीको आगमनले कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) प्रयोग हुन थालेको छ। केही सातामै यसको १० करोडभन्दा बढी प्रयोगकर्ता बनेका थिए। अब त सामान्य मानिसको जीवन र व्यापारमा एआईको प्रभाव क्रमिक रूपमा हुँदैछ। यो प्रविधि औषधि निर्माण वा सैन्य सुरक्षाजस्ता क्षेत्रमा ठूलो मद्दत गर्न सक्छ। कम्पनीलाई यसबारे नीति बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ। एआईलाई कसरी र कहिले प्रयोग गर्ने? साथै कर्मचारीहरूलाई यसको प्रयोगमा उत्साहित गर्नुपर्नेछ।
एआई सेवामा प्रतिस्पर्धा गर्नका लागि कम्पनीले ठूला डाटा सेन्टरमा धेरै लगानी गर्दैछन्। यी सेन्टर व्यवस्थित राख्न ठूलो मात्रामा विद्युत् आवश्यक पर्नेछ। माइक्रोसफ्ट कम्पनी पेन्सिल्भेनियामा परमाणु ऊर्जा केन्द्रहरू पुनः सञ्चालन गर्ने योजनामा छ। गुगल आफ्ना डाटा सेन्टरलाई विद्युत् दिनका लागि साना परमाणु रियाक्टरमा केन्द्रित छ।
डिब्ल्यूमा प्रकाशित तिमोथी रुक्सको यो सामग्री अंग्रेजीबाट भावानुवाद गरिएको हो।
