सत्ताधारी दललाई ‘बदनामको भारी बोकाउँदै’ मुख्यमन्त्री सिंह

काठमाडौँ- ‘विना निम्तो’ अयोध्या भ्रमण गरेर विवादित बनेका मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहको कार्यशैलीको सत्ताधारी दलबाटै आलोचना हुन  थालेको छ। प्रदेशको विकास  निर्माण र कानुन निर्माणमा जुट्नुको सट्टा दिनहुँ औपचारिक कार्यक्रममा पुगेर खादा-माला लगाउन व्यस्त भएपछि नेपाली कांग्रेसलगायतका सत्ताधारी दल मुख्यमन्त्री सिंहसँग रुष्ट भएका हुन्।

परराष्ट्र मन्त्रालयको स्वीकृतिबेगर भारतको अयोध्यामा तिलकोत्सव कार्यक्रम सहभागी भएर आलोचित बनेका मुख्यमन्त्री सिंहको पछिल्ला दिनमा सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमै व्यस्त देखिन्छन्। शनिबार सप्तरीको एउटा नगर अस्पताल निरीक्षण गर्न पुगेका सिंह एक साताअघि जनकपुरधामस्थित जानकी मन्दिर परिसरमा आयोजना भएको ‘रामायण कन्क्लेभ’ कार्यक्रम सहभागी भएका थिए।

मंसिर २५ मा कार्यकर्ता भेटघाटका लागि सप्तरी निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ मा थिए। मंसिर २१ मा मुख्यमन्त्री सिंह रामजानकी विवाहोत्सव कार्यक्रममा व्यस्त थिए। रामजानकी विवाहोत्सव, गढीमाई मेला तथा औपचारिक कार्यक्रममा व्यस्त रहेका मुख्यमन्त्री सिंहको कार्यालयमा गत शुक्रबार स्थानीय तहका कर्मचारीले धर्ना दिएका थिए। त्यतिबेला  उनी जनकपुर बोल्ट्सका खेलाडी र क्रिकेट प्रशंसकहरूसँगै रामजानकी अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट स्टेडियममा रमाइरहेका थिए। यी त केही कार्यक्रम मात्रै हुन्, मुख्यमन्त्री सिंहको अधिकांश समय यस्तै कार्यक्रममा बित्ने गरेको उनको सचिवालयले सार्वजनिक गर्नै दैनिक कार्यतालिकाबाट पनि स्पष्ट हुन्छ।

चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिना बितिसकेको छ। यस अवधिसम्म प्रदेशको पुँजीगत खर्च एक प्रतिशत पनि नाघ्न सकेको छैन। सुशासन र विकासका चर्को नारा दिने मुख्यमन्त्री सिंहको ध्यान त्यसतर्फ नदेखिएको हो।

प्रदेशसभाले बिजनेस नपाउँदा प्रदेश सांसदहरू ‘बेरोजगार’ छन्। मासिक तलब पाइरहे पनि सरकारले बिजनेस नदिँदा प्रदेश सांसदहरू नीति निर्माणको काममा भाग लिन पाइरहेका छैनन्। प्रदेशसभाको अन्तिम बैठक १३ भदौमा बसेर ४ असोजमा अधिवेशन अन्त्य भएको थियो। त्यसयता सरकारले प्रदेशसभाको अधिवेशन आह्वान गरेको छैन।

प्रदेशसभा बैठक बस्न नसकेपछि प्रतिपक्षीका साथै सत्ता गठबन्धनका दलहरू पनि मुख्यमन्त्री सिंहको कार्यशैलीबाट रुष्ट बनेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले तत्काल प्रदेशसभा बैठक बोलाउन सरकारसँग माग गरेको छ। आइतबार बसेको जसपा नेपाल मधेश प्रदेश संसदीय दलको बैठकले प्रदेशसभा बैठक बोलाउन माग गरेको हो।

जसपा नेपाल संसदीय दलका उपनेता रामअशिष यादवले प्रदेशसभालाई बिजनेसविहीन बनाएको सरकारसँग तत्काल बैठक बोलाउन माग गर्ने निर्णय भएको बताए। ‘सरकारले प्रदेशसभालाई पंगु बनाएर छोडेको छ। चार महिना भइसक्यो बैठक बस्न सकेको छैन,’ यादवले हिमालप्रेससँग भने, ‘मुख्यमन्त्रीले भाषणमा ठूल्ठूला विकासको कुरा गर्ने, काम भने शून्य छ।’

चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिना बितिसक्दा पनि सरकारले विकास खर्च एक प्रतिशत गर्न नसकेको उनको भनाइ छ। ‘पाँच महिना बितिसक्यो, विकास खर्च एक प्रतिशत पनि नाघेको छैन, चालु खर्च व्यापक छ। लथालिंग बनाएर छोडिएको छ प्रदेशलाई। यसरी चल्दैन,’ यादवले भने।

मुख्यमन्त्री सिंह र सरकारका केही मन्त्रीहरूको व्यक्तिगत स्वार्थका कारण पुँजीगत खर्च हुन नसकेको उनको भनाइ छ। यादवले सदनले दिएको म्यान्डेटअनुसार विकास कार्यहरू अगाडि बढाउन आफूहरूले सरकारसँग माग गरेको बताए।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटले यसअघि उपभोक्ता समितिमार्फहत भइरहेका विकास निर्माणका कार्य खुला प्रतिस्पर्धाबाट मात्र गर्न पाइने व्यवस्था गरेको छ। सरकारका मन्त्रीहरू भने पुरानै व्यवस्था उपभोक्ता समितिबाट काम गराउन व्यस्त छन्। खुला प्रतिस्पर्धा कि उपभोक्ता समिति भन्ने विवादका कारण प्रदेश सरकारले विकास खर्च गर्न नसकेको जानकारहरू बताउँछन्।

‘उपभोक्ता समितिमार्फत विकास खर्च गर्न पाइँदैन भनेर बजेटमै व्यवस्था भइसकेको छ। खुला प्रतिस्पर्धाबाट विकास खर्च गर्न सदनले म्यान्डेट दिएको छ,’ जसपा नेपाल संसदीय दलका उपनेता यादव भन्छन्, ‘सत्तापक्ष अहिले पनि चिठी बाँडेर काम गर्न चाहिरहेको छ। बहुवर्षीय योजनाका कार्यक्रमको पनि टेन्डर आह्वान हुन सकेको छैन।’

सरकार विकास निर्माणभन्दा कर्मचारी सरुवाबढुवातर्फ मात्रै केन्द्रित भएको उनको आरोप छ। यादवले भने, ‘नीति निर्माण र विकासतर्फ सरकारको ध्यानै छैन। कर्मचारी सरुवाबढुवामा मात्रै केन्द्रित छ। तीन तीन महिनामा कर्मचारीको सरुवा भइरहेको छ। कर्मचारीहरू आजित भइसकेका छन्।’

मुख्यमन्त्री र सरकारको कार्यशैलीबाट प्रमुख प्रतिपक्षमात्रै नभएर प्रमुख सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेस पनि असन्तुष्ट बनेको छ। कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादव मुख्यमन्त्रीले गरिरहेको गल्तीको बदनामी कांग्रेसले बोकेर हिँड्नुपर्ने अवस्था आएको बताए। उनले भने, ‘गल्ती मुख्यमन्त्री र सरकारले गरिरहेको छ, बदनामीको भारी कांग्रेसले बोक्नुपरेको छ।’

मुख्यमन्त्री सिंहलाई प्रदेशसभा बैठक बोलाउन आफूहरूले पटकपटक आग्रह गरेको संसदीय दलका नेता यादवले बताए। सरकारको कामकारबाहीबारे मुख्यमन्त्री सिंहलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउँदै तत्काल प्रदेशसभा बैठक बोलाउन आग्रह गरेको उनले जानकारी दिए।

‘कांग्रेस, एमाले र लोसपाले केही दिनअघि मात्रै सरकारको कामकारबाहीबारे छलफल गरेर मुख्यमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराएका छौँ,’ यादवले भने, ‘जनताको अपेक्षाअनुसार सरकारले काम गर्न सकिरहेको छैन।’

संसदीय दलका नेता यादवले चाँडै मन्त्रिपरिषद बैठक बसेर प्रदेशसभाको अधिवेशन बोलाउने मुख्यमन्त्रीले आश्वासन दिएको बताए। प्रदेशसभा थुनेर मुख्यमन्त्री सिंहले अध्यादेश ल्याउन लागेको भन्दै मधेशका स्वास्थ्यकर्मीहरू आन्दोलित भएका छन्। प्रदेश सरकारले ‘स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तहरू सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनाएको ऐन, २०८१ का केही प्रावधान संशोधन गर्न मुख्यमन्त्री सिंहले अध्यादेश ल्याउन लागेको भन्दै हेल्थ असिस्टेन्टहरू आन्दोलित भएका हुन्।

अध्यादेश रोक्न माग गर्दै उनीहरूले मुख्यमन्त्रीसहित सबै मन्त्रालयमा ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका छन्। स्वास्थ्य ऐनअनुसार हेल्थ असिस्टेन्टहरू पाँचौँ तहबाट सेवा प्रवेश गरी सातौँसम्म मात्रै बढुवा हुने व्यवस्था छ। तर चौथौ स्तरबाट सेवा प्रवेश गरेका अहेवहरूलाई सातौँ तहसम्म बढुवा गर्ने उद्देश्यले अध्यादेश ल्याउन लागिएको उनीहरूको भनाइ छ।

अध्यादेश आएको अवस्थामा आफूभन्दा तल्लो स्तरका काम गरिरहेका कर्मचारी माथिल्लो स्तरमा पुग्ने तर आफूहरू तल्लो स्तरमै रहने अवस्था आउने महोत्तरीको भंगहा स्वास्थ्य चौकीमा कार्यरत जनस्वास्थ्य निरीक्षक अभिषेक यादवको भनाइ छ।