काठमाडौँ- मधेश केन्द्रित राजनीतिक दलहरूको एउटा नियति छ- निश्चित समयका लागि एकजुट हुने र व्यक्तिगत स्वार्थपूर्तिका लागि फेरि टुटफुट हुने। २०६२/६३ को दोस्रो जनआन्दोलनको सफलतापछि जारी अन्तरिम संविधानलाई लिएर होस् वा तत्कालीन पञ्चायत शासनविरुद्धको संघर्षका लागि, मधेश केन्द्रित दलहरूबीच एकता र विभाजनको क्रम निरन्तर जारी छ।
राणा शासनविरुद्ध भएको संघर्षले २००७ सालमा सफलता प्राप्त गरेपछि वेदानन्द झाले २००८ सालमा आफ्नो नेतृत्वमा तराई कांग्रेस स्थापना गरे। झाले त्यति बेला नै स्वायत्त मधेशलगायतका माग उठाएका थिए।
झापछि गजेन्द्रनारायण सिंहले सद्भावना काउन्सिल गठन गरे। पछि त्यो नेपाल सद्भावना पार्टी नामक राजनीतिक दलमा फेरियो। मधेशको सवालमा झा र सिंहका मुद्दा एकै थिए। २०४८ सालको आमनिर्वाचनमा ६ सिट जितेको सद्भावना पार्टी अर्को चुनावमा तीन सिटमा सीमित भयो। समयक्रमसँगै सद्भावना पार्टी टुटफुटको सिकार भयो। त्यहाँबाट अलग्गिएर अन्य पार्टी बन्ने शृंखला सुरु भयो।
दोस्रो जनआन्दोलन सफलतापछि मधेशको राजनीतिमा उदय भएको उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेशी जनअधिकार फोरम र महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) ले पनि दल विभाजनको नियतिमा ‘ब्रेक’ लगाउन सकेनन्।
वेदानन्द झा र गजेन्द्रनारायण सिंहको समयदेखि मधेश केन्द्रित दलहरूमा चल्दै आएको टुटफुटको शृंखला पछिल्लो समयसम्म पनि जारी छ। यसको पछिल्लो उदाहरण हो– उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपालको विभाजन। केही महिनाअघि मात्रै उपेन्द्रको पार्टी विभाजन भएर जनता समाजवादी पार्टी बनेको छ।
जसपा नेपालमात्रै होइन महन्थ नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी पनि विभाजनबाट अछुतो रहन सकेको छैन। वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो लोसपाबाट अलग भएर छुट्टै अभियानमा लागेका छन्। लोसपा छोडेर केही दिन देश दौडाहा गरेका महतोले पछिल्लो समय राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी गठन गरेर राजनीतिकर्मलाई अगाडि बढाइरहेका छन्।
मधेश आन्दोलनका बेला ‘पहाडी’ समुदायप्रति सबैभन्दा रूखो देखिएका तिनै महतो यतिबेला त्यही समुदायको साथ लिएर हिमाल, पहाड र तराई जोड्ने अभियानमा सक्रिय छन्। महतोले लोसपा छोड्नुअघि वृषेशचन्द्र लालहरू अलग भएर तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीलाई पुनर्जीवित गरेर राजनीतिक गतिविधि गरिरहेका छन्।
आवश्यकताअनुसार मिल्ने र सहकार्य गर्ने गरे पनि शीर्ष नेतृत्वको स्वार्थका कारण मधेश केन्द्रित दलहरू टुटफुटको राजनीतिबाट अलग हुन नसकेको ती दलका नेताहरूकै भनाइ छ। नेकपा (एमाले) ले नेतृत्व गरिरहेको संघीय सरकारमा नेपाली कांग्रेसले सत्ता साझेदारी गरिरहेको छ। प्रतिनिधिसभाका दुई ठूला दल सत्ता सञ्चालनमा सहभागी भएपछि साना दलहरू खास गरेर मधेशलाई आधार बनाएर राजनीतिक गतिविधि अगाडि बढाइरहेका दलहरू अत्तालिएका छन्, खासगरी संविधान संशोधनको विषयलाई लिएर।
सत्ता साझेदारी गर्न कांग्रेस र एमालेबीच भएको सातबुँदे समझदारीमध्येको एक हो, संविधान संशोधन। संविधान संशोधनको प्रमुख एजेन्डामा केन्द्रित भएर दुवै दल सत्ता साझेदारी गर्न सहमत भएका हुन्। निर्वाचन प्रणाली, थ्रेस होल्ड, समावेशी, समानुपातिक प्रतिनिधित्वलगायतका विषयमा सत्ता साझेदार दलहरूले संविधानमा गर्न सक्ने संशोधनका विषयले मधेश केन्द्रित दलहरूबीच त्रास उत्पन्न गराइदिएको छ।
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका महासचिव रामकुमार शर्मा दुई ठूला दल मिलेको अवस्थामा मधेश केन्द्रित दलहरूमाथि संकट आएको बताउँछन्।
‘सबैको अस्तित्व संकटमा छ। ठूला नेताहरूको पनि अस्तित्व संकटमा देखिन्छ,’ हिमालप्रेससँग शर्माले भने, ‘दुई ठूला दल मिलेको अवस्थामा आइपरेको संकट टार्न मधेश केन्द्रित दलहरूबीच एकता वा सहकार्यको विकल्प छैन।’
समयक्रमसँगै कमजोर बन्दै गएका यी दलहरू फेरि एकै ठाउँमा उभिने गरी गृहकार्यमा जुटेका छन्। यसको पहल थालेका छन् लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) बाट अलग भएर जनता प्रगतिशील पार्टी (जपप) गठन गरेका हृदयेश त्रिपाठीले।
पुस ८ मा त्रिपाठीले मधेश केन्द्रित दलहरूलाई सहकार्य गरेर अघि बढ्न सार्वजनिक आह्वान गरे। ‘…जनतामा रहेको आशावाद खस्क्दिो अवस्थामा छ। नैराश्य बढ्दो छ। वस्तुतः यस अवस्थाप्रति चिन्तित हुने राजनीतिक दलहरूबीच सहकार्यको आवश्यकता रहेको जनता प्रगतिशील पार्टी, नेपालको ठहर छ। तसर्थ जनता समाजवादी पार्टीका घटकहरू, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, आमजनता पार्टी, राष्ट्रिय उन्मुक्ति पार्टीलगायतका दलहरूलाई सहकार्य गर्न अनुरोध गर्दछौँ,’ वक्तव्य निकालेर त्रिपाठीले भनेका छन्।
जनता प्रगतिशील पार्टीले मधेश केन्द्रित दलहरूसँगको सहकार्यलाई मूर्त रूप दिन र संवादका लागि पार्टी नेता डा.शिवजी यादवको संयोजकत्वमा पूर्वमन्त्री ईश्वरदयाल मिश्र तथा मोहम्मद साबिर हुसेन सम्मलित वार्ता टोली गठन गरेको छ।
मिश्र नेतृत्वको वार्ता टोलीले सहकार्यको पहलस्वरूप आइतबार जसपा नेपालका नेता राजकिशोर यादवसँग छलफल गरेको छ। त्रिपाठी स्वयं सहभागी भएको छलफलमा सहकार्यका लागि जसपा नेपाल सकारात्मक देखिएको नेताहरूले बताएका छन्।
संविधान संशोधन र नेपालको वर्तमान अवस्थाबारे साझा एजेन्डासहित एकीकृत शक्ति निर्माणका लागि जसपा नेपालसँग छलफल भएको जप्रपाका नेता मिश्रले जानकारी दिए। उनका अनुसार मधेश केन्द्रित दलहरू सहकार्य गरेर अघि बढ्नुपर्ने प्रस्तावमा जसपा नेपाल सकारात्मक देखिएको छ।
राजनीतिक दलहरूबीचको सहकार्यलाई मूर्त रूप दिन जनता प्रगतिशील पार्टीले संवादलाई तीव्रता दिएसँगै मधेश केन्द्रित अरू दलहरू पनि वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा एकता वा सहकार्यमात्र विकल्प रहेको ठानेका छन्।
जसपा नेपालका महासचिव शर्मा संविधान संशोधनको मुद्दामा एउटा शक्ति निर्माण गर्न जरूरी रहेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘संविधानलाई स्वीकार गरी संसद्मा गएर रमाउन थालेपछि मधेश केन्द्रित दलहरू कमजोर बन्दै गए। अहिले फेरि संविधान संशोधनको कुरा अगाडि बढ्दैछ। साझा मुद्दामा सबै मधेश केन्द्रित दलहरू एक ठाउँमा आउन जरुरी छ।’
जसपा नेपालले पनि अन्य राजनीतिक दलहरूसँग सहकार्यका लागि छलफल गर्न नेता राजकिशोर यादवको नेतृत्वमा वार्ता समिति बनाइसकेको छ। सत्ताको शक्तिमा हुँदा सहकार्य र एकतालाई पाखा लगाउँदै आएका मधेश केन्द्रित दलहरू कमजोर बन्दै गएपछि पुनः एकपटक सहकार्यका लागि तन्द्रिन थालेका छन्।
‘नेताहरूको स्वार्थका कारण मधेश केन्द्रित दलहरू टुटफुटबाट गुज्रिनुपरेको छ,’ महासचिव शर्मा भन्छन्, ‘सबैको एजेन्डा समान भएकाले राजनीतिक लडाइँका लागि मजबुत शक्ति बन्न जरुरी छ।’
उनी सहकार्यमात्र नभई सम्भव भए विचार मिल्नेसँग एकता गरेरै अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिन्छन्।
सहकार्यका लागि त्रिपाठीले अगाडि बढाएको प्रस्तावमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी पनि सकारात्मक देखिएको छ। दुई ठूला दल मिलेर सत्ता सहकार्य गरिरहेका बेला मधेशका मुद्दा र एजेन्डालाई जीवित राख्न पनि मधेश केन्द्रित सबै दलहरूबीच सहकार्य आवश्यक रहेको लोसपाका नेताहरू बताउँछन्।
लोसपाका महासचिव परमेश्वर साह मधेश केन्द्रित दलहरूबीच सहकार्यमात्रै नभएर एकता गरेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा आफ्नो जोड रहेको बताउँछन्। ‘मधेश र संविधान संशोधनको मुद्दामा सबै मधेश केन्द्रित दलहरू गोलबन्द हुनु जरूरी छ,’ साह भन्छन्, ‘यी मुद्दाहरूमा सहकार्य हुनैपर्छ। सहकार्य हुन सकेन भने संघीयतामाथि आक्रमण हुने निश्चित छ। त्रिपाठीजीले सहकार्यका लागि अघि सार्नुभएको प्रस्तावलाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिएका छौँ।’
लोसपा महासचिव साह एकता गरे पनि एकले अर्काको अस्तित्व स्वीकार गर्न नसक्दा मधेश केन्द्रित दलहरू विभाजनको चक्रव्यूहबाट निस्कन नसकेको बताए। ‘सहकार्य त क्षणिक हुन्छ। मेरो त मधेश केन्द्रित दलहरूबीच एकता नै हुनुपर्छ भन्ने भनाइ छ,’ उनी भन्छन्, ‘विगतमा पनि एकता भएकै हो तर सहअस्तित्वको संघर्षमा मधेश केन्द्रित दलहरू छिन्नभिन्न भए। एकता गर्न नसक्ने हो भने कम्तीमा सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नैपर्ने देखिन्छ।’
