हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- एक व्यक्ति एकै पटक एकभन्दा बढी सहकारीको सदस्य हुन नपाउने भएका छन्। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आइतबार जारी गरेको सहकारीसम्बन्धी अध्यादेशमा यस्तो व्यवस्था गरिएको छ। कुनै व्यक्ति एकभन्दा बढी सहकारीको सदस्य रहेमा एक वर्षभित्र एउटामा मात्र सदस्यता कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था अध्यादेशमा गरिएको छ। साथै सहकारीको कार्यकारी पदमा एउटै व्यक्ति दुई कार्यकालभन्दा बढी रहन नपाउने भएका छन्।
बचत तथा ऋणको कारोवार गर्ने सहकारी संस्थामा एउटा व्यक्तिले स्थानीय तहको सहकारीमा बढीमा १० लाखसम्म, प्रदेश तहको सहकारीमा पच्चीस लाखसम्म र संघीय तहको सहकारीमा पचास लाखभन्दा बढी बचत गर्न नपाउने व्यवस्था अध्यादेशमा छ। त्यतिभन्दा बढी जम्मा भएको रहेछ भने दुई वर्षभित्र सो सीमाभित्र ल्याउनुपर्नेछ। साथै दस लाखभन्दा बढी रकम जम्मा गर्दा स्रोत खुलाउनुपर्नेछ।
बचत ऋणको कारोबार गर्ने संस्थाको दर्ता स्थानीय तहमा मात्र हुनेछ। साथै कार्य क्षेत्र पनि स्थानीय तहमा सीमित हुनेछ। हाल कायम भएका बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीको वर्गीकरण संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी गर्न सकिनेछ।
हाल बैँक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा सूचना केन्द्रको अधिकार क्षेत्र विस्तार गरी त्यसले नै सहकारीको कर्जा सूचना केन्द्रका रूपमा काम गर्ने व्यवस्था अध्यादेशमा छ। १० लाखभन्दा बढीको कर्जा कारोबारको सूचना अनिवार्य दिनुपर्नेछ।
बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने प्रत्येक सहकारीले अनिवार्य रुपमा निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको सदस्यता लिनुपर्ने व्यवस्था अध्यादेशमा गरिएको छ। नियमन प्राधिकरणका रुपमा काम गर्ने गरी राष्ट्रिय सहकारी नियमन निकाय गठन हुने र यसले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन गर्ने व्यवस्था अध्यादेशमा गरिएको छ। ‘नियामक निकायको कार्यकारी अध्यक्ष, सहकारी विज्ञ र एक चार्टर एकान्टेन्ट नेपाल सरकारले नियुक्त गर्नेछ। नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशक र मन्त्रालयको सहसचिव सदस्य हुनेछन्’, अध्यादेशमा उल्लेख छ।
अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्तिका लागि सर्च कमिटी गठन हुनेछ। सोही कमिटीको सिफारिसमा अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति सरकारले गर्ने व्यवस्था अध्यादेशमा छ।
कानुन तथा मापदण्ड पलना नभएको पाइएमा पाँच लाख रुपैयाँदेखि पन्ध्र लाख रूपैयाँसम्म जरिबाना गर्ने र त्यस्तो सहकारी संस्थाको दर्ता खारेज गर्न लेखी पठाउने तथा संस्थालाई समस्याग्रस्त संस्थाका रुपमा घोषणा गरी आवश्यक कारवाहीका लागि मन्त्रालयसमक्ष सिफारिस गर्ने व्यवस्था अध्यादेशमा छ।
प्रचलित कानुनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सहकारी संस्था वा समस्याग्रस्त घोषणा भएको सहकारी संस्थाको सदस्यले जम्मा गरेको पाँच लाख रुपैयाँसम्मको बचत पहिलो प्राथमिकतामा राखी भुक्तानी गर्नु पर्नेछ। सोभन्दा बढी रकम दामासाहीले फिर्ता हुनेछ।
बचत रकम फिर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि सहकारी संस्था वा व्यवस्थापन समितिले त्यस्तो संस्थाको सम्पत्ति वा ऋण प्रदान गर्दा लिएको धितो सुरक्षण बिक्री गर्न सक्ने व्यवस्था अध्यादेशमा छ। ‘ऋणीलाई सहकारी संस्थाको ऋण चुक्ता गर्न समय दिने र नतिरेमा धितो लिलाम गर्ने, धितोमा रहेको तर भाडामा भएको सम्पत्तिको भाडा लिने, बचत फिर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि अदातल वा अन्य निकायमार्फत भएको रोक्का फुकुवाको लागि अनुरोध गरी रोक्का फुकुवा गराउन सकिनेछ’, अध्यादेशमा छ।
अदालतमा चलेको सहकारी ठगी तथा अपचलनको मुद्दा विचाराधीन भएको वा फैसला भए पनि मिलापत्र गरिनेछ। सहकारी ऐनअन्तर्गतको मुद्दा चलाउन हाल ९० दिनको हदम्याद रहँदै आएकोमा एक वर्ष कायम गरिने भएको छ।
