हिमाल प्रेस 
काठमाडौं– अनलाइनमार्फत गरिने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित हुनेगरी ऐन बनाउन नहुनेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन्।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले तयार पारेको ‘सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ को मस्यौदा माथि टिप्पणी गर्दै अधिकारकर्मीले विधेयकमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोगकर्ताको सबलीकरणभन्दा भय सिर्जना गर्ने प्रावधान समावेश भएको बताएका हुन्। अधिकारकर्मीहरुले विधेयकको मस्यौदामा प्रयोगकर्ताको अधिकार प्रवर्द्धन र संरक्षणमा ध्यान नदिएको टिप्पणी गरे।
युनेस्को काठमाडौँ कार्यालय र फ्रिडम फोरमको सहकार्यमा शुक्रबार आयोजित विधेयकको मस्यौदा माथिको अन्तरक्रियामा फोरमका महासचिव सञ्जीव घिमिरेले मस्यौदा संवैधानिक सीमाभन्दा विस्तारित भएको टिप्पणी गरे।
उनले उक्त विधेयकको मस्यौदाले सामाजिक सञ्जालका ‘प्लेटफर्म’भन्दा धेरै प्रयोगकर्तालाई जिम्मेवार तथा जवाफदेही बनाउन केन्द्रित भएको बताए।
‘विधेयक मस्यौदा तजबिजीमा आधारित देखिन्छ, अनलाइन अभिव्यक्ति जोखिममा देखिन्छ,’ उनले भने, ‘अदालतको अनुमतिविना प्रशासनिक निकायले अनुसन्धानमा प्रयोगकर्ताको विवरण माग्ने र दिने कुरा गोपनियताको हक विपरित छ।’
अधिकारकर्मीहरुले मस्यौदामा सामाजिक सञ्जालबाट विषयवस्तु हटाउन निर्देशन दिन सक्ने अधिकारले विभागलाई आवश्यकता भन्दा बढी न्यायिक अधिकार दिइएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए। चित्त नबुझेमा उपचारका लागि जाने बाटो नदिएको अधिकारकर्मीको भनाइ छ।
पूर्वन्यायाधीशसमेत रहनुभएका डा. श्रीकृष्ण भट्टराईले विधेयक मस्यौदाको परिभाषामा सामाजिक सञ्जालको परिभाषा सच्याउनुपर्ने सुझाव दिए। उनले उक्त विधेयकको मस्यौदामा ‘हेट स्पीच’, आपराधिक कार्य, आपराधिक मनसाय, ‘साइबरस्पेस’, ‘न्यू मिडिया’, ‘सेक्सटिङ’, ‘भिसिङ’, ‘इलेक्ट्रोनिक डकुमेन्ट’, ‘शेयर’ र ‘स्मीसिङ’लगायत बृहत् परिभाषा थप्न सुझाव दिए।
विधेयक मस्यौदामा उल्लेख भएको व्यवस्थाअनुसार काममा दोहोरोपन हुन नदिन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको विभागलाई मात्रै सम्बन्धित संस्था राख्नुपर्ने बताए।
उनले विधेयक मस्यौदाको दफा ११ मा सम्बद्ध निकायमा नेपाली सेनालाई राख्नु आवश्यकता नभएको बताए। यस्तै परिच्छेद ४ को दफा १२ मा अनुमति–पत्र प्राप्त व्यक्ति वा सामाजिक सञ्जालको प्रयोगकर्ताले पालना गर्नुपर्ने शर्तसम्बन्धी व्यवस्थामा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता वाक्यांश नै हटाउन उनको सुझाव छ। सामाजिक सञ्जालबाट कुनै साइबार अपराध घटित भइनसकेको अवस्थामा सञ्चालन गर्दाको अवस्थामा कैद गर्नु फौजदारी न्यायको सिद्धान्त विपरीत हुने उनको भनाइ छ।
छलफलमा सहभागी अधिवक्ता एवं सञ्चारकर्मीले संविधान र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मापदण्डअनुसार विधेयक बन्नुपर्ने धारणा राखे।
आगामी संसदको अधिवेशनमा संसद्मा दर्ता हुन लागेको यस विधेयकको मस्यौदाको परिच्छेद १ मा परिभाषा, परिच्छेद २ को सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन अनुमति, परिच्छेद ३ को सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापनसम्बन्धी संस्थागत व्यवस्था र परिच्छेद ४ को अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले पालना गनुपर्ने शर्त र परिच्छेद ५ को कसुर र सजायबारे अन्तरक्रियामा टिप्पणी गरिएको थियो।
कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलका सचेतक सुशीला थिङ, प्रतिनिधिसभा सदस्यहरु ईश्वरी घर्तीमगर र लक्ष्मी तिवारीले उक्त विधेयकमाथि बृहत रुपमा छलफल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।
