हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- सन् २०२४ मा संसारका ७० देशमा चुनाव भए। ती चुनावमा विश्वको आधा जनसंख्या मतदानमा सहभागी भएको थियो। कोभिड-१९ महामारीपछि मानिस र व्यवसाय सामान्य अवस्थामा फर्कन संघर्षरत छन्। निरन्तरको मूल्यवृद्धि, आर्थिक दृष्टिले कमजोर सरकार र आप्रवासनको बढ्दो लहरले मतदातामा असन्तुष्टि चुलिएको देखिएको छ।
सन् २०२४ मा भएका चुनावमा धेरै ठाउँमा हिंसा र राजनीतिक उथलपुथल पनि भए तर लोकतान्त्रिक प्रणालीको सामर्थ्य भने कतै पनि डगमगाएन। अमेरिकादेखि भारतसम्मका दर्जनौँ लोकतान्त्रिक देश चुनावमा सहभागी भए। अमेरिकामा पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पमाथि राष्ट्रपति निर्वाचनको समयमा दुईपटक ज्यान लिने खालको आक्रमण भएको थियो। तैपनि उनले निर्वाचनमा स्पष्ट जित हासिल गरे र चाँडै शान्तिपूर्ण रूपमा सत्ता हस्तान्तरण हुने आशा गरिएको छ। राष्ट्रपतिमा ट्रम्प निर्वाचित भएपछि केही क्षेत्रमा अशान्तिको आशंका थियो तर त्यस्तो केही भएन।
मेक्सिकोमा २०२४ मा भएको राष्ट्रपति निर्वाचन देशको इतिहासकै सबैभन्दा हिंसात्मक निर्वाचन सिद्ध भयो। निर्वाचनअघि ३७ उम्मेदवारको हत्या भयो। यद्यपि देशले क्लाउडिया सेनबाउमलाई पहिलो महिला राष्ट्रपति छान्यो।
यस वर्ष केही देशमा सरकार प्रमुखहरूलाई सत्ताच्युत हुनुपर्यो। यस क्रममा केही ठाउँमा हिंसात्मक प्रदर्शहरू पनि भए। छिमेकी मुलुक बंगलादेश यसको ताजा उदाहरण हो। अन्ततः जनताको इच्छामा आधारित सत्ता हस्तान्तरणजस्तो लोकतन्त्रको मूल सिद्धान्तको पालना गरियो। भारत र दक्षिण अफ्रिकाजस्ता देशमा लामो समयदेखि शासन गर्दै आएका पार्टीहरूले आफ्नो सत्ता त जोगाउन सफल त भए तर बहुमत गुमाएका छन्।
दक्षिण कोरियाको हालैको राजनीतिक संकटले लोकतन्त्रको महत्त्वलाई थप सशक्त बनाएको छ। राष्ट्रपति युन सुक योलले टीभीमा सम्बोधन गर्दै सैनिक शासन लागू गर्ने घोषणा गरे। सांसद र जनताको विरोधका कारण उनले आफ्नो निर्णय फिर्ता लिनुपर्यो। संसद्ले राष्ट्रपतिमाथि महाभियोग लगायो। उनको राजीनामाको पनि माग उठ्यो ।यद्यपि युनले राजीनामाको माग अस्वीकार गर्दै आफू संवैधानिक अदालतको निर्णय कुर्ने बताएका छन्। यस घटनाले दक्षिण कोरियाका सहयोगी राष्ट्रहरूलाई झस्कायो, जो परमाणु हतियारले सुसज्जित उत्तर कोरियाको विषयमा चिन्तित छन्।
सन् २०२४ मा युरोपका धेरै देशमा दक्षिणपन्थी पार्टीले अग्रता हासिल गरे। जर्मनी, फ्रान्स, अस्ट्रिया, युरोपेली संसद् र रोमानियामा दक्षिणपन्थी शक्तिहरू बलियो भए। रोमानियामा राष्ट्रपतिको चुनाव पुनः हुनेछ। यसमा रुसी हस्तक्षेपको आरोप लगाइएको छ। यी घटनाले ‘के युरोप फेरि १९३० को दशकतिर जाँदैछ?’ भन्ने बहस सुरु गरेको छ। त्यति बेला फासीवादले प्रबल रूप लिएको थियो।
जर्जिया र मोल्डोभामा रूस समर्थक पार्टीहरूको प्रदर्शन अपेक्षाभन्दा राम्रो रह्यो। फ्रिडम हाउस संस्थाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सन् २०२४ मा कुनै पनि यस्तो प्रयास भएको छैन जसले सत्ताको शान्तिपूर्ण हस्तान्तरण रोक्न सक्यो।’ प्रतिवेदनअनुसार योमात्र लोकतन्त्र कमजोर हुँदै गएको कुरा होइन, तानाशाही झनै दमनकारी बन्दै गइरहेका छन्।
रुस, इरान र भेनेजुएलामा चुनाव देखावटी मात्रै साबित भए। सन् २०२४ मा भएका ६२ चुनावमध्ये २५ प्रतिशतमा मतदातासँग कुनै अन्य विकल्प थिएन।
प्यु रिसर्च सेन्टरका निर्देशक रिचर्ड वाइकले भने, ‘नेतृत्वप्रति सामान्य निराशा छ। यो विचारधाराको प्रभाज सबै स्थानहरूमा देखिन्छ।’ वाइकका अनुसार प्युको सर्वेक्षणमा २४ देशका नागरिकले लोकतन्त्रको आकर्षण घटिरहेको महसुस गरेका छन्। उनले भने, ‘यसका पछाडि धेरै कारण छन्। आर्थिक स्थिति र मूल्यवृद्धि मुख्य कारण हुन्।’
हार्वर्ड विश्वविद्यालयका राजनीतिक वैज्ञानिक स्टिवन लेवित्स्कीचाहिँ कोभिड-१९ महामारीपछि पश्चिमी लोकतन्त्रमा भएका ५४ चुनावमा ४० चुनावमा सत्तारूढ पार्टीले सत्ता गुमाएको बताउँछन्। उनले भने, ‘यसले के देखाउँछ भने सत्तारूढ दलहरूका लागि ठूलो क्षति भइरहेको छ।’
बेलायतमा जुलाईको चुनावमा कन्जरभेटिभ पार्टीले १८३२ पछि सबैभन्दा ठूलो हारको सामना गर्नुपरेको थियो। यस परिणामले १४ वर्षपछि वामपन्थी झुकाव भएका लेबर पार्टीलाई सत्तामा फर्काएको छ।
युरोपेली संघका सबैभन्दा ठूला र शक्तिशाली सदस्य राष्ट्रहरू फ्रान्स र जर्मनीमा जुनमा भएका चुनावमा सत्तारूढ पार्टीहरूलाई दक्षिणपन्थी शक्तिहरूले धक्का दिएका थिए। फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोनलाई आफ्ना देशमा दक्षिणपन्थी उभार रोक्न संसदीय चुनाव गराउन बाध्य बनायो।
यद्यपि विरोधी दलहरूको गठबन्धन र रणनीतिक मतदानले उनलाई सत्तामा बस्न मद्दत गर्यो। तर उनको सरकार विभाजित संसद्को सामना गर्दै कमजोर अवस्थामा छ। अर्कोतर्फ हंगेरीका प्रधानमन्त्री विक्टर ओरबनको पार्टीलाई युरोपीय संघको चुनावमा दशककै सबैभन्दा खराब हारको सामना गर्नुपरेको छ।
दक्षिण कोरियामा अप्रिलमा भएको संसदीय चुनावमा विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टीको नेतृत्वमा गठबन्धनले सत्तारूढ कन्जरभेटिभ पिपुल पावर पार्टीलाई पराजित गरेको थियो। भारतमा भएको लोकसभा चुनावमा नरेन्द्र मोदीको हिन्दु राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) को ठूलो जितसँगै तेस्रो पटक सत्तामा फर्कने अपेक्षा गरिएको थियो। मतदाताहरूले त्यो अपेक्षा पूरा हुन दिएनन्। बीजेपीले संसद्मा बहुमत गुमाउनु परेको छ। यद्यपि गठबन्धन दलहरूको मद्दतले मोदीको सत्ता कायम छ।
श्रीलंकामा सत्ताधारी पार्टीलाई हराएर विद्रोही नेता अनुरा कुमार दिसानायके राष्ट्रपति बनेका छन्।
जापानमा अक्टोबरमा भएको चुनावमा मतदाताहरूले लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (एलडीपी) लाई रुचाएनन्। यो पार्टी १९५५ देखि निरन्तरजसो सत्तामा रहँदै आएको थियो। प्रधानमन्त्री सिगेरु इसिबा सत्तामा रहे पनि उनको पार्टीलाई अपेक्षाभन्दा बढी नोक्सान पुगेको छ।
टोकियोस्थित टेम्पल युनिभर्सिटीका सहायक प्राध्यापक पाल नड्यु भन्छन्, ‘तपाईँ जापानलाई अलग्गै हेर्नुहुन्छ भने यो बुझ्न सजिलो छ। मतदाताहरूले भ्रष्टाचार र घोटालाका कारण सत्तारूढ पार्टीलाई सजाय दिएका छन्।’
दक्षिण अफ्रिकामा बेरोजगारी र असमानताले अफ्रिकी नेसनल कांग्रेस (एएनसी) लाई ठूलो नोक्सानी पुर्याएको छ। यो पार्टी तीन दशकदेखि सत्तामा थियो। मेको चुनावमा यसले संसद्मा बहुमत गुमायो र विपक्षी दलहरूसँग गठबन्धन गर्नुपर्ने भयो।
थिंक ट्यांक च्याथम हाउसका अफ्रिका कार्यक्रमका निर्देशक एलेक्स वाइन्स अफ्रिकाका बलियो लोकतान्त्रिक संस्था भएका देशहरूमा सत्तारूढ पार्टीहरूले सजाय भोगेको बताउँछन्। उनले भने, ‘दक्षिण अफ्रिका, सेनेगल र बोत्स्वानाजस्ता देशमा या त राष्ट्रिय एकता सरकार बनेका छन् या पार्टी परिवर्तन भएको छ।’
सन् २०२५ मा केही देशहरूमा ठूला चुनाव हुनेछन्। जर्मनीमा २३ फेब्रुअरीमा संसदीय चुनाव हुनेछ, जसमा दक्षिणपन्थी दलहरूको प्रदर्शन कस्तो रहन्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुनेछ। फ्रिडम हाउसका अनुसार सन् २०२५ मा लोकतान्त्रिक संस्थाहरू, जस्तै स्वतन्त्र प्रेस र न्यायपालिकामाथि नयाँ नेताहरूको प्रभाव देखिनेछ।
अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालमा उनको नीतिहरूलाई नजिकबाट हेरिनेछ। उनले यसअघि मुख्य धारको प्रेसलाई ‘भ्रष्ट’ भनेका छन् र आफ्ना राजनीतिक विरोधीहरू, गुप्तचर अधिकारी र अनुसन्धानकर्ताहरूको छानबिन गर्न सक्ने बताएका छन्।
बंगलादेशमा प्रधानमन्त्री सेख हसिनाले विरोध प्रदर्शनहरूको बीच राजीनामा दिइन् र भारत भागिन्। नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद युनुसले अन्तरिम सरकारको नेतृत्व लिएका छन्। उनले भनेका छन्, ‘सन् २०२५ को अन्त्यसम्म चुनाव हुन सक्छ।’
सिरियामा विद्रोहीहरूले राजधानी दमास्कसमा कब्जा गरेका छन्। राष्ट्रपति बसर अल असद रुस भागेका छन्। अहिले देशको ठूलो हिस्सा हयात तहरिर अल साम नामक विद्रोही संगठनको नियन्त्रणमा छ। जसलाई पश्चिमी देशहरूले आतंकवादी संगठनका रूपमा घोषणा गरेका छन्। यद्यपि नयाँ शासकहरूले चुनावको कुनै घोषणा गरेका छैनन्।
एएफपी र रोयटर्सको सहयोगमा
