काठमाडौँ- नेपालमा राँगा-भैँसीपालनको प्रवर्द्धन तथा आधुनिक स्वचालित वधशाला निर्माणका लागि चीनको सांघाई जियान फुड कम्पनीले लगानी गर्ने भएको छ। उक्त कम्पनीले प्राविधिक सहयोगसहित २७ अर्ब रुपैयाँ (दुई सय मिलियन अमेरिकी डलर) सहयोगका लागि हिमालयन फुड इन्टरनेसनल प्रालिसँग सम्झौता गरेको हो।
हिमालयन फुड इन्टरनेसनल प्रालि र सांघाई जियान फुड कम्पनीबीच गत सोमबार राँगा-भैँसीपालन तथा प्रशोधित मासु उत्पादन गर्नेसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। मंसिर १७ देखि २० गतेसम्मका लागि चीन भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेपाल-चीनबीच गरेको ‘थर्मल्ली प्रोसेस्ड बफेलो मिट निर्यात’ सम्बन्धी प्रोटोकलका आधारमा राँगा-भैँसीपालन तथा प्रशोधित मासु उत्पादन गर्ने सांघाई जियान फुड कम्पनी तयार भएको हिमालयन फुड प्रालिले जनाएको छ।
हिमालयन फुड प्रालिका प्रमुख डा. नवीनकुमार शर्माले प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा भएको सम्झौताका आधारमा राँगाभैँसीको प्रशोधित मासु (थर्मल्ली प्रोसेस्ड बफेलो मिट) उत्पादनका लागि सांघाई जियान फुड कम्पनीसँग सम्झौता भएको जानकारी दिए। सम्झौताका आधारमा पहाड र मधेशका केही जिल्लामा राँगाभैँसी पालनमा लगानी हुनेछ।
कार्यक्रममा दुवै देशका सम्बन्धित मन्त्रालयले व्यवस्थापन गर्ने उनले बताए। ‘देशभर छरिएर रहेका भैँसी र राँगा परम्परागत पालनले किसानको आम्दानीमा उल्लेखनीय सुधार भएको छैन। सांघाई जियान फुड कम्पनीको लगानी सीधै किसानमा हुन्छ। त्यसपछि राँगाभैँसी उत्पादन वृद्धि गरिनेछ’, उनले भने।
राँगाको प्रशोधित मासु निर्यात गर्ने उद्देश्यले नेपाल र चीनका दुई कम्पनी मिलेर काम गर्ने सहमति भएको छ। यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो सहयोग पुग्ने दाबी शर्माले गरे।
चीनसँग भएको सम्झौताअनुसार राँगाभैँसी उत्पादन गर्न सके दूध, घिउ, मासु, मलजस्ता कृषिजन्य वस्तु चीनसहित भारतीय बजारमा व्यापार गर्न सकिने उनी बताउँछन्।सरकारी अधिकारीहरू पनि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत क्षेत्र तोकेर राँगाभैँसी उत्पादन गर्न काम भइरहेको बताउँछन्।
पशुसेवा विभागका महानिर्देशक डा. उमेश दाहालका अनुसार नेपालसँग मासुको गुणस्तरसम्बन्धी सबै सुनिश्चित पूरा गरेपछि मात्र राँगाभैँसीको मासु आयात गर्न चीन तयार भएको हो। उनले चीनसँग भएको सम्झौताका आधारमा स्थानीय तहमा राँगा-भैँसी उत्पादन बढाउने योजना तयारी भइरहेको बताए। ‘नेपालमा ५८ लाखभन्दा बढी भैँसीराँगा छन्। यिनलाई व्यावसायिक प्रणालीमा रूपान्तरण सकेमा चीनमा यसै वर्षदेखि मासु निर्यात गर्न सकिन्छ। यो कृषि क्षेत्रको एक प्रमुख आधार बन्न सक्छ’, उनले भने।
शर्माका अनुसार जियान फुड चीनमा ६ हजारभन्दा बढी आउटलेट भएको कम्पनी हो। चीनमा हाल प्रतिव्यक्ति वार्षिक ४५.१ किलो मासु उपभोग हुन्छ। उनले भने, ‘चीनले वार्षिक रूपमा ६ लाख ५६ हजार टन रागाभैँसीको बफ मासु उत्पादन गर्छ। थप माग पूरा गर्न नेपालबाट राँगा-भैँसीको मासु आयात गर्न सम्झौता गरिएको हो।’
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले चीनसँग भएको सम्झौताअनुसार राँगा-भैँसीको मासु निर्यात गर्न केही समय लाग्ने बताए। उनले भने, ‘यस विषयमा कृषि मन्त्रालय गम्भीर भएर काम गरिरहेको छ।’ उनी पालमा राँगाभैँसी पालनको ठूलो सम्भावना हुँदाहुँदै पनि प्रभावकारी व्यवस्थापन र व्यवसायीकरणको अभाव देखिएको बताउँछन्।
मिश्रले भने, ‘नेपालमा व्यावसायिक रूपमा भैँसी र राँगा पालन त्यति धेरै भएको पाइँदैन। यस क्षेत्रमा युवालाई आकर्षण गर्न विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ।’ कृषिलाई आधुनिकीकरण गरेर यसका उत्पादन विदेशी बजारमा व्यापार गर्ने लक्ष्य राख्नुपर्ने उनले बताए। राँगाभैँसी मासुको गुणस्तरसमेत बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
राष्ट्रिय कृषिगणना २०७८ का अनुसार नेपालभर कुल ५८ लाख ४६ हजार २६४ भैँसी र राँगा छन्। यीमध्ये २३ लाख ३४ हजार किसान भैँसी वा राँगा पालनमा संलग्न छन्। सरकारले दुई दशकयता मुर्रा र अर्ना भैँसी उत्पादनमा जोड दिँदै आएको छ। मुर्रा र अर्ना भैँसीको उत्पादनको तथ्यांक कृषि मन्त्रालयसँग छैन। नेपालमा वार्षिक १ लाख १६ हजार ५ सय ३ मेट्रिक टन राँगा-भैँसीको मासु उत्पादन भइरहेको कृषि मन्त्रालयको तथ्यांक छ।
हिमालयन फुड इन्टरनेसनल प्रालिका अध्यक्ष डा.शर्मा उत्पादनमा वार्षिक २० देखि ३० प्रतिशत उत्पादन वृद्धि गर्ने लक्ष्य छ। उनी पनि ७ सय ५३ वटै पालिकाको तथ्यांक हेर्दा व्यावसायिक भैँसीराँगा पालन गरेको देखिँदैन। जियान फुड कम्पनीमार्फत पहिलो चरणमा व्यावसायिक भैँसी र राँगा पालन भइरहेको ८० वटा स्थानीय तहमा लगानी गर्ने योजना रहेको उनले बताए। ‘चिनियाँ जनताले अधिकांश काँचो मासु खरिद गर्ने गरेका छन्। यस्तो मासु नेपालबाट लैजाने त्यहाँका जनताको चाहना छ। चीनको बढ्दो मासु मागले नयाँ अवसर सिर्जना गरेको छ’, उनले भने।
नेपाली भैँसीको मासु निर्यात गर्न सम्झौता भए पनि सोचेजस्तो सहज नभएको कृषिविज्ञ हरि दाहाल बताउँछन्। उनले भने, ‘पशुजन्य उत्पादनका रूपमा रहेको दूध तथा मासुको गुणस्तर प्रमाणीकरण गर्न सरकार आफ्नो स्रोतले भ्याएसम्म प्रयास गर्नुपर्छ।’
राँगाभैँसी पालनका लागि योजनाअघि सार्नुपर्ने उनले बताए। ‘चीनले पठाएको मापदण्डअनुसार नेपालले सहज रूपमा राँगा-भैँसी पालन गर्नु र स्वच्छ रूपमा मासु उत्पादन गर्नु ठूलो चुनौती छ। यसमा सरकारले उच्च निगरानी गर्न सकेन भने चीनसँग व्यापारको सम्बन्ध पनि बिग्रिन सक्छ’, उनले भने।
स्वदेशी माग पूरा गर्न नसकेको अवस्थामा चीनमा निर्यात गर्नु भनेको अर्को चुनौती हो। यस विषयमा सरकारले थप सोच्नुपर्ने उनको सुझाव छ। मासु तथा मासुजन्य पदार्थमा मिसावट रोक्न र त्यसमा गुणस्तर कायम गरेर चीन मासु आयात गर्नुपर्ने मुख्य चुनौती हुने उनी बताउँछन्। नेपाललाई चिनियाँ बजारमा राँगाभैँसीको मासुको व्यापारमा अवसर रहेको भए पनि त्यसमा कैयौँ चुनौती भएको उनको भनाइ छ।
