हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक समस्याग्रस्त बैंकको रुपमा घोषणा भएको छ। बुधबार बसेको राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिको बैठकले उक्त बैंकलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको हो। यसअघि राष्ट्रबैंकलाई कर्णालीलाई समस्याग्रस्त उन्मुख बैंक भनेको थियो।
‘नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ख वर्गको इजाजत प्राप्त वित्तीय संस्था कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड, नेपालगञ्ज बाँकेलाई समस्याग्रस्त संस्था घोषणा गरिएको छ’ राष्ट्रबैंकले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा ८६ ख बमोजिम उक्त संस्थालाई समस्थाग्रस्त संस्था घोषणा गरिएको हो। आजको बैठकले अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि राष्ट्र बैंक ऐनको दफा ८६ ग बमोजिम कर्णाली विकास बैंकको व्यवस्थापन राष्ट्र बैंकको नियन्त्रणमा हुने पनि बताइएको छ। उक्त बैंक संचालनकालागि बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका उपनिर्देशक टीकाराम खतिवडाको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय व्यवस्थापन समूह पनि गठन गरिएको छ।
समूहमा वित्तीय संस्था सुपरीवेक्षण विभागका उपनिर्देशक विष्णुकुमार विश्वकर्मा र कानुन महाशाखाका उपनिर्देशक जुगल किशोर कुशवाहालाई सदस्य तोकिएको छ।समूहले पुस ११ गतेदेखि नै उक्त बैंकको जिम्मेवारी सम्हाल्नेछ।
कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकले राष्ट्र बैंकले तोकेको न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात कायम नगरेको, संस्थागत सुशासनको अवस्था कमजोर भएको, आर्थिक हिनामिनाको आशङ्का
भएको, कमजोर तरलता स्थितिसँगै संस्थाले भुक्तानी गर्नुपर्ने निक्षेप दायित्व पूरा गर्न नसक्नुका साथै संस्थाबाट प्राप्त वित्तीय अपचलनको जानकारीसमेतका आधारमा संस्थालाई यथास्थितिमा सञ्चालन हुन दिँदा निक्षेपकर्ताको हित सुरक्षित नहुने र बैंकिङ प्रणालीप्रति अविश्वास सिर्जना हुने अवस्था देखिएकोले सर्वसाधारणको हित कायम गर्न संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी नियन्त्रणमा लिइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
यस बैंकले तोकेबमोजिमको न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात कायम नभएको, निष्क्रिय कर्जा अनुपात ४०.८५ प्रतिशत रहेको लगायतका कारणले संस्थाको वित्तीय अवस्था समस्याउन्मुख देखिएको हुँदा उक्त संस्थालाई ‘नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीसम्बन्धी विनियमावली, २०७४’ को विनियम ३ बमोजिम २०८१ मङ्सिर ११ देखि लागू हुनेगरी शीघ्र सुधारात्मक कारबाही गरिएको थियो।
