हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले स्वास्थ्य सेवा सुधारका लागि सरकारले गरेका निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्न बजेटको समस्या नहुने बताएका छन्।
मंगलबार कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री पौडेलले नयाँ कानुनी प्रबन्ध नगरी पुरानै निर्णयहरूलाई कार्यान्वयन गर्दा आर्थिक भार हुने स्थिति नरहेको बताए। उनले विगतमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएका कतिपय निर्णयहरू कार्यान्वयन नभएकाले मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायहरूलाई घच्घच्याउने काम गरेको बताए।
‘स्वास्थ्य क्षेत्रमा थुप्रै समस्याहरू रहेका छन्। यसमा हामीले नयाँ कानुनी प्रबन्ध गरेर केही पनि नयाँ निर्णय अथवा घोषणा गरेको होइन,’ पौडेलले भने, ‘हामीले पुराना कानुनी कुराहरूलाई कार्यान्वयन गर्न खोजेको हो। यो न्यूनतम पारिश्रमिकको कुरादेखि लिएर अन्य जतिपनि हामीले नयाँ घोषणाहरू गरेका छौं, भनेका छौं यो सबै पहिले नै भएका निर्णयहरू हुन्। यी सबै निर्णयहरू कार्यान्वयन भएको स्थिति छैन। यसको कार्यान्वयनका लागि हामीले ताकेता गरेको र सम्झाएको हो। त्यसमा पनि स्रोतको बोझ छैन।’
स्वास्थ्यमन्त्रीले खासगरी १४ वर्षमुनिका बालबालिकाहरूको क्यान्सर उपचार निःशुल्क गर्न औषधिको व्यवस्था गरेको र निशुल्क मृगौला प्रत्यारोपण लगायतका निर्णय कार्यान्वयन गर्दा पनि आर्थिक भार नहुने जिकिर गरे। ‘अहिले आर्थिक भार हुने स्थिति छैन, धेरै आर्थिक भार हुने विषयमा हामीले निर्णय गरेको अवस्था छैन। यो बीचमा स्रोत सुनिश्चित नभएर रोकिने अवस्था पनि छैन,’ पौडेलले भने।
