हिमाल प्रेस 
रवि लामिछाने । फाइल तस्बिर
काठमाडौँ- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापतिसमेत रहेका पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेसहित ३२ जनाविरुद्ध पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा तीनवटा कसुरमा अभियोगपत्र दायर भएको छ। उनीमाथि प्रहरीले सहकारी ठगी, सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधमा आठपटक म्याद थपेर अनुसन्धान गरेको थियो। सोही अनुसन्धान प्रतिवेदन प्रहरीले जिल्ला सरकारी वकिललाई बुझाएपछि अध्ययन गरेर मुद्दा दायर गरेको हो।
लामिछानेविरुद्ध अभियोगपत्र दायर भएपछि उनको सांसद पद के हुन्छ भने चासोको विषय छ। अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने या नपठाउने अथवा धरौटी तारेखमा छोड्ने विषयमा निर्णय सुनाएपछि मात्रै उनको सांसद पद जाने-नजाने निर्णय हुने संविधानविद् डा.भीमार्जुन आचार्य बताउँछन्। उनले हिमालप्रेससँग भने, ‘प्रतिनिधिसभा नियमावलीले तारेख वा धरौटीमा छुटे निलम्बन नहुने प्रस्ट भनेको छ। तर पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको खण्डमा भने निलम्बन हुने व्यवस्था छ।’
यसबारे प्रतिनिधिसभा नियमावली दफा २४८(३) मा उल्लेख छ, ‘प्रचलित कानुनबमोजिम तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय हुने वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा अभियोगपत्र दायर भई निज पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेकोमा त्यस्तो थुनामा रहेको अवधिभर वा अदालतको आदेशबमोजिम पुर्पक्षका लागि थुनामा बस्नुपर्नेमा त्यस्तो थुनामा नबसी फरार रहेको भएमा निजलाई सदस्यको हैसियतले कुनै कार्य गर्न वा कुनै अधिकार वा उन्मुक्ति प्राप्त हुने छैन र त्यस्तो अवधिभर निज निलम्बनमा रहने र पारिश्रमिक, सेवा र सुविधासमेत स्थगित हुनेछ।’
अब लामिछानेसहितलाई अदालतले बयान लिनेछ। बयानपछिको थुनछेक बहसमा थुनामा राखेर मुद्दा चलाउने या बाहिर बसेरै मुद्दा लड्न मिल्ने भन्ने निर्णय भएपछि बाँकी कानुनी प्रक्रिया अघि बढ्ने आचार्यले बताए। कात्तिक २ गते आफ्नै पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय वनस्थलीबाट पक्राउ परेका लामिछाने कास्की प्रहरी हिरासतमा छन्। यस क्रममा उनलाई कास्कीसहित रुपन्देही, काठमाडौँ, चितवन र पर्सा पुर्याएर बयान लिइएको थियो।
गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा रविका व्यावसायिक साझेदार बनेका पूर्वडीआईजी छविलाल जोशी, गितेन्द्रबाबु राई (जिबी)सँग मिलेर सूर्यदर्शन सहकारीको तीन करोड बढी अपचलन गर्ने लीला पछाई, नेचर हर्ब्स इन्टरनेशनलका सञ्चालक रामबहादुर खनाल र सूर्यदर्शन सहकारीका सञ्चालक कृष्ण गुरुङविरुद्ध अभियोग दर्ता हुनेछ। प्रहरीले लामिछानेसहित ५१ जनाबाट डेढ अर्ब रुपैयाँ बिगो असुल्नुपर्ने र सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा मुद्दा चलाउनुपर्ने राय दिएको थियो।
