हिमाल प्रेस 
तस्बिर : रासस
काठमाडौँ– सभामुख देवराज घिमिरेले संघीयता महङ्गो भएको टिप्पणी तर्कसंगत नभएको बताएका छन्। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको स्मारिका लोकार्पण गर्दै उनले विषयवस्तुको गाम्भीर्य नबुझी संघीयताका विषयमा नकारात्मक टिप्पणी गर्नु गलत भएको बताए।
सभामुख घिमिरेले भने, ‘संघीयतालाई कमजोर बनाउनेगरी व्याख्या भइरहेको छ, त्यो बेठिक छ। कैयौँ कुरा क्षमता, कानुन र बुझाइको अभावमा कमजोरी हुन पुगेका छन्।’ उनले संघीय शासन प्रणालीमा भएका कमी कमजोरी तथा असल अभ्यास र उपलब्धिको समीक्षा गर्न आवश्यक रहेको बताए।
सभामुख घिमिरेले भने, ‘कानुन निर्माणदेखि संघीयतालाई सहयोग पुग्ने काम गर्नुको साटो उल्टै संघीयता बोझिलो, खर्चिलो र स्रोतको दुरुपयोग भयो भन्ने कोणबाट मात्र टिप्पणी भइरहेको छ। संविधानका संशोधनमा संघीयताका बारेमा बहस हुनु गलत छ।’
संघीयतासम्बन्धी अभ्यास, जिम्मेवारी र भूमिका कस्तो रह्यो भनी अब गम्भीर समीक्षाको खाँचो रहेको बताउँदै सभामुख घिमिरेले भने, ‘आगामी दिनमा संघीय संसद्मा यसबारे पर्याप्त बहस र छलफलका लागि आवश्यक वातावरण मिलाइनेछ।’
वित्तीय संघीयताका ज्ञाता यमनाथ शर्माले ऋण लिएर भए पनि प्रदेश र स्थानीय तहलाई खर्चको व्यवस्थापन गरेकाले नेपाल सरकार वित्तीय संघीयता कार्यान्वयका हिसाबले उदार रहेको टिप्पणी गरे।
आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले वित्तीय संघीयता, राजस्व व्यवस्थापन, खर्च जिम्मेवारी, प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण र उपयोग, स्रोत परिचालनसम्बन्धी विवाद समाधान, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको कार्यसम्पादन अध्ययन गरेर प्रचारप्रसार गर्ने कार्यलाई समेत आयोगले कार्यक्षेत्र बनाएको जानकारी दिए।
आयोगका सचिव किरणराज शर्माले संघीयता, वित्त संघीयता, अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन र प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनका विषयमा सम्बन्धित विषयका ज्ञाताका ३८ वटा लेख रचना प्रकाशित स्मारिकामा समावेश रहेको जानकारी दिए।
प्रकृतिक संरक्षणका क्षेत्रमा कार्यरत डा. घनश्याम गुुरुङले प्रकृति र प्राकृतिक स्रोतसाधनको दीगो विकास र उपयोग गर्नका विषयमा आएका आवाजलाई विकास विरोधी भन्न नमिल्ने बताए।
पूर्वसचिव वेगेन्द्र शर्मा पौडेलले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई तीन तहकै सरकारलाई सन्तुलित, पारदर्शी र न्यायिक ढङ्गले सरकारको ढुकुटीको रकम वितरणको अधिकार रहने बताए।
स्मारिकामा संघीय इकाईको आवधिक योजना र बजेट, नेपालमा संघीयता, अर्थशास्त्र, अर्थतन्त्र, बजेट र सार्वजनिक ऋण, वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनमा अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन प्रणाली र आगामी कार्यदिशालगायतका शीर्षका विषय विज्ञका लेख समावेश छ।
