हिमाल प्रेस 
फाइल तस्बिर
काठमाडौँ- राजनीतिक दलको हस्तक्षेपका कारण सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया अवरुद्ध भएको आरोप नागरिक समाज र द्वन्द्वपीडितहरूले लगाएका छन्। उनीहरूले द्वन्द्वपीडितहरूले पदाधिकारी सिफारिस गर्न नसकेर समिति भंग भएबाट सरकार र राजनीतिक दलहरूको संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउने प्रतिबद्धता, इच्छाशक्ति एवं जवाफदेहितामाथि राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रश्न उठेको जनाएका छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संघसंस्थाले पनि संक्रममणकालीन न्याय आयोगहरूमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम व्यक्तिहरूको नियुक्तिका लागि नयाँ सिफारिस समिति गठन गर्न र उक्त समितिलाई सशक्त बनाउन आग्रह गरेका छन्।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र नेतृत्वको समिति आयोगका पदाधिकारी सिफारिस गर्न असफल भएपछि संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया फेरि अवरुद्ध हुने चिन्ता सर्वत्र व्यक्त गरिएको छ। दुई महिना कार्यअवधिसहित कात्तिक २ गते सिफारिस समिति गठन भएको थियो।
पुस पहिलो साता दुवै आयोग गठन हुने र दुई वर्षभन्दा लामो समयदेखि बन्द उजुरी छानबिनलगायतका काम तत्काल आरम्भ हुने र छिटै सत्य, न्याय तथा परिपूरण पाइने विश्वास पीडित समुदायले लिएका थिए। ‘अकस्मात् सिफारिस प्रक्रिया अवरद्ध भएको घटनाबाट पीडित समुदायको न्यायको विश्वास र अपेक्षामाथि तुसारापात भएको छ। आयोग गठन प्रक्रिया थप गिजोलिएको छ’, द्वन्द्वपीडितसँग सम्बन्धित २८ वटा संघसंस्थाले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
सिफारिस समितिले विश्वसनीय र पारदर्शी प्रक्रिया तय गरेर स्वायत्त ढंगले संक्रमणकालीन न्याय समाधान गर्ने सर्वोत्कृष्ट व्यक्तिहरू छनोट गर्ने अधिकार र दायित्वप्रति पूर्ण विश्वस्त भएर सक्षम व्यक्ति पहिचान गरी सिफारिस गर्ने र जिम्मेवारी वहन गर्ने साहस देखाउन नसकेको आरोप पीडितको छ। साथै अब सिफारिस समिति कसरी बन्ला र त्यस्तो समितिमा बस्न को तयार होला भन्ने अन्योल उत्पन्न भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
पीडितहरूले द्वन्द्वकालमा भएका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाका पीडितको सत्य, न्याय र परिपूरण अधिकार प्रत्याभूति गर्नबाट सरकार र राजनीतिक दल सदैव भाग्न सम्भव नरहेको निष्कर्ष निकालेका छन्। ‘द्वन्द्वका घाउ, पीडा र अन्याय सम्बोधन गर्न असफल र अनिच्छुक ठहरिन नहुनेतर्फ सरकार सजग र सचेत होस् । पीडितको पीडा र अन्याय सम्बोधन गर्ने राज्यको दायित्वप्रति गम्भीर हुन राजनीतिक स्वार्थलाई केन्द्रमा राख्ने विगतको असफलताको शृंखला नदोहोर्याउन अनुरोध गर्दर्छौँ’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
पदाधिकारी सिफारिस गर्न नसकेको समितिलाई नब्युँताउन पीडितहरूले आग्रह गरेका छन्। ‘हामीले सकेनौँ भन्ने समितिलाई ब्युँताउनु कदापि न्यायसंगत हुँदैन। त्यसैले पीडित समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्दै तत्काल विश्वसनीय र स्वायत्त नयाँ सिफारिस समिति गठन गर्न सरकार, प्रमुख राजनीतिक दल एवं शीर्ष नेतृत्वसँग माग गर्दर्छौँ’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
पीडितहरूले संक्रमणकालीन न्यायको ढिलाइले आमद्वन्द्वपीडित परिवारजनमा थप अविश्वास, निराशा र आक्रोश बढाएको औंँल्याएका छन्। मुख्य राजनीतिक दलहरु नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र विशेषगरी मुख्य नेतृत्वहरुले संक्रमणकालीन न्यायलाई बुझ्ने साझा दृष्टिकोण बनाउन नसक्नु र सीमित राजनीतिक स्वार्थको कारण सिंगो संक्रमणकालीन न्यायप्रति उदासिन बन्नु दुःख लाग्दो कुरा हो’, गम्भीर मानवअधिकार उलंघनका पीडितहरुको राष्ट्रिय सञ्जाल, नेपालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
सञ्जालले रकार तथा सम्बद्ध राजनितिक दलहरुलाई तत्काल विश्वसनीय र पारदर्शी ढंगले यथाशीघ्र पीडित केन्द्रित आयोग गठन गर्न, कुनै पनि बहानामा संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया अल्मल्याउने, बिथोल्ने र ढिलाइ गर्ने कार्य नगर्न तथा यस प्रक्रियामा पीडितहरुको निर्णायक सहभागिता सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेको छन्।
जवाफदेहिता निगरानी समितिले शान्ति प्रक्रियाको महत्त्वपूर्ण अंशका रूपमा रहेको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया विगत १८ वर्षदेखि राजनीतिक खिचातानी तथा कोपभाजनमा पर्दै आएको ठहर गरेको छ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनको त्रुटिपूर्ण संशोधन र तदनुरूप पदाधिकारी छनोटको निरर्थक अभ्यास विगतकै निरन्तरता तथा चरम दलीयकरण र दलीय नेतृत्वको स्वार्थ टकरावको प्रकटीकरण रहेको ठहर समितिले गरेको हो।
समितिले शुक्रबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया पुनः अवरुद्ध हुँदा सत्य, न्याय र परिपूरणको अनवरत प्रतीक्षामा रहेका द्वन्द्वपीडितलाई चरम निराशातर्फ धकेलेको छ। यसले संक्रमणकालीन न्यायबारे आमरूपमा नै अन्योलको स्थिति सिर्जना गरेको छ।’
सिफारिस समितिले तोकिएको अवधिमा काम गर्न नसक्नुले द्वन्द्वका कारण पत्ता लगाउने र दुष्परिणामलाई सम्बोधन गरी दिगो शान्तिको वातावरण सुनिश्चित गर्ने इच्छाशक्ति र क्षमता नेपालले राख्छ कि राख्दैन भन्ने सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय तहमा थप संशय उत्पन्न गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। ‘पटकपटकको असफलताको जिम्मेवारी नेपाल सरकार, सत्तारूढ दल तथा प्रमुख प्रतिपक्ष दल र तिनको नेतृत्वपंक्तिले लिनुपर्दछ’, समितिले भनेको छ।
संक्रमणकालीन न्यायको विषय पीडित समुदायका लागि मात्रै नभएर सिंगो मुलुककै लागि महत्त्व राख्ने बहुआयामिक प्रक्रिया भएकाले आमनागरिक, सबै राजनीतिक दलहरू, पेसागत संघसंस्था, प्राज्ञिक तथा सामाजिक क्षेत्रको समेत चासो र सरोकारको विषय बन्नुपर्नेमा समितिले जोड दिएको छ।
‘राजनीतिक दलहरूले अझै पाठ सिकून्’
दुवै आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गर्न गठिन समितिलाई असफल बनाउने दलहरूको प्रयास विफल भएको टिप्पणी मानवअधिकारकर्मीले गरेका छन्। ‘समितिले आफूलाई सुम्पिएको काम गर्न नसक्नु दुःखद् हो तर यसले राजनीतिक दलहरूबाट भागबन्डा खोजिएकाले नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न सकेन। त्यसैले राजनीतिक हस्तक्षेप भयो भने काम लाग्दो रहेनछ भन्ने पाठ दलहरूले सिक्नुपर्छ। यस्ता समितिलाई स्वतन्त्रपूर्वक काम गर्न दिनुपर्छ’, वरिष्ठ मानवअधिकारकर्मी चरण प्रसाईले हिमालप्रेससँग भने।
विगतका समितिभन्दा अहिलेको समिति प्रक्रियापूर्वक अघि बढे पनि आफ्ना मान्छे नियुक्त गर्न दलहरूको हस्तक्षेप भएकाले समितिले पदाधिकारीहरूको नाम सिफारिस गर्न नसकेको बुझाइ प्रसाईको छ। उनले भने, ‘समिति असफल भएको हैन, दलहरूको राजनीतिक हस्तक्षेप असफल भएको हो। विगतमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुँदा संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया रोकिएको थियो। समितिले अहिले त्यसो हुन दिएन।’
अब नयाँ प्रक्रियाबाट जान केही समय लागे पनि परिणाम सकारात्मक आउने प्रसाईले बताए। उनले भने, ‘अब आउने समितिले सही मानिस छनोट गर्यो भने राम्रो हुन्छ भन्ने अपेक्षा छ।’ साथै उनले सिफारिस समितिका पदाधिकारी विवेक प्रयोग गर्न पाउने सर्तमा नियुक्त हुनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए।
द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका संस्थापक अध्यक्ष सुमन अधिकारीले सिफारिस समितिले अनुरोध गरेर पदाधिकारी नियुक्त गरेमा न्याय प्रक्रिया चाँडो टुंगोमा पुग्न सक्ने बताए। उनले भने, ‘आयोगमा पदाधिकारी बन्नका लागि निवेदन माग गर्नुभन्दा पनि विषय बुझेको, सक्षम र ख्यातिप्राप्त विज्ञलाई अनुरोध गरेर नियुक्त गर्न सकिन्छ। अनि मात्र न्याय प्रक्रिया टुंगोमा पुर्याउन सजिलो हुन्छ।’
उनले पनि राजनीतिक हस्तक्षेप कायम रहेमा संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुग्न नसक्ने कुरा थप पुष्टि भएको बताए। उनले भने, ‘ऐनको प्रावधानअनुसार तत्काल सिफरिस समिति गठन गर्नुपर्छ। समितिलाई स्वायत्त हिसाबमा काम गर्न दिनुपर्छ।’
तीन मानवअधिकारवादी संस्थाको अपिल, संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया फेरि असफल नबनोस्
