जनकपुरधामका मेयरको मनपरी : न काम न बैठक, विरोधमा उत्रिए वडाध्यक्ष

धैर्यकान्त दत्त ५ पुष २०८१ ८:१६
190
SHARES
जनकपुरधामका मेयरको मनपरी : न काम न बैठक, विरोधमा उत्रिए वडाध्यक्ष

जनकपुरधाम- स्थानीय तह निर्वाचनमा तत्कालीन सत्तारुढ दलहरूको भागबन्डामा जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाको मेयर जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल र उपमेयर नेपाली कांग्रेसको भागमा पर्‍यो।

शीर्ष नेताहरूले गरेको पदको भागबन्डाप्रति धनुषा कांग्रेस असन्तुष्ट बने पनि निर्णय मान्नुको विकल्प थिएन। जसपा नेपालले मेयरका लागि पूर्वमेयर लालकिशोर साहलाई अघि सार्‍यो भने कांग्रेसले उपमेयरमा किशोरी साहलाई टिकट दियो।

भागबन्डाप्रतिको असन्तुष्टिका बीच कांग्रेसका नगरसभापति मनोजकुमार साहले मेयरका लागि बागी बनेर उम्मेदवारी दिए। २०७४ सालको निर्वाचनमा कांग्रेसकै टिकटबाट लडेर पराजय भोगिसकेका मनोजको मेयरका लागि त्यो दोस्रो प्रयास थियो।

सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताहरू गठबन्धनका उम्मेदवारलाई जिताउनैपर्ने दबाब तल्लो तहका नेताहरूलाई दिइरहँदा आन्तरिक रूपमा उनीहरू त्यसको विरोधमा थिए। गठबन्धनका पक्षमा जनकपुरधामको तिरहुतिया गाछीमा आयोजना भएको चुनावीसभामा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा आफैँ पुगेका थिए। तर त्यो चुनावीसभामा कांग्रेस नेता, कार्यकर्ता र समर्थकहरूको फितलो उपस्थिति रह्यो।

अनि धेरैले अनुमान गरिसकेका थिए फेरि जनकपुरमा पुरानै इतिहास दोहोरिन्छ भनेर। त्यसअघि जनकपुरको मेयरमा दुई जना कांग्रेस उम्मेदवार निर्वाचित भएका थिए तर बागी बनेर। कांग्रेसबाट टिकट नपाएर बागी बनेका वृषेशचन्द्र लाल र बजरंग साह निर्वाचित भएका थिए।

कांग्रेसको आधिकारिक उम्मेदवार पराजित हुँदा बागी बने मेयरमा निर्वाचित भएको इतिहास जनकपुरधामको छ। त्यही इतिहास २०७९ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि दोहोरियो। बागी बनेर मेयरमा प्रतिस्पर्धा गरेका कांग्रेसका नगरसभापति मनोज भारी मतले निर्वाचित भए।

उनी मेयरमा निर्वाचित हुनुपछाडि केही कारणहरू थिए। गठबन्धनमा रहेका कारण खुलेर नभए पनि आन्तरिक रूपमा कांग्रेसका नेता, कार्यकर्ता र समर्थकहरू उनका पक्षमा थिए। पहिलोपटक पराजित भएर पुनः प्रतिस्पर्धामा उत्रिएकाले मनोजप्रति मतदाताहरूको सदभाव पनि थियो। त्यस्तै पहिलो चुनाव हारेलगत्तै उनले दोस्रोपटकका लागि तयारी सुरु गरिसकेका थिए। सबै वडामा पुगेर मतदाताहरूसँगको भेटघाटलाई मनोजले तीव्रता दिएका थिए।

मेयरमा निर्वाचित हुनुपछाडि चुनावका बेला जनकपुरधामको विकासका लागि उनले बाँडेका आश्वासन र नाराहरूले पनि धेरै हदसम्म काम गर्‍यो। चुनावी घोषणापत्रमार्फत मनोजले सार्वजनिक गरेका लक्ष्य र प्रतिबद्धतालाई विश्वास गरेर मतदाताले उनलाई मत दिए।

चुनावको नतिजा आउँदा गठबन्धनका उम्मेदवार लालकिशोर तेस्रो स्थानमा पुगे भने उपमेयरमा पनि कांग्रेसका किशोरीले बाजी मारे। चुनावको नतिजा आएको केही दिनपछि मनोज पुनः कांग्रेसमै फर्किए। नगरसभापतिकै जिम्मेवारी पाए।

मेयर र उपमेयर दुवै कांग्रेसकै भएपछि जनकपुरधामले विकासमा फड्को मार्ने ठूलो अपेक्षा थियो, त्यहाँका स्थानीयवासीमा। मेयरका रूपमा मनोजले पद सम्हालेको दुई वर्ष आठ महिना बितिसक्दा पनि जनकपुरधामको अवस्था फेरिएको छैन। बरु झनै लथालिंग भएको मतदाताहरू बताउँछन्।

जनकपुरधाममा उपमहानगरपालिकाका लागि देखिएको मुख्य चुनौती हो, फोहोर व्यवस्थापन र ऐतिहासिक पोखरीहरूको सौन्दर्यीकरण। यसबाहेक ट्राफिक व्यवस्थापन, ग्रामीण भेगका वडाहरूलाई सहरीकरणको अनुभूति दिलाउनु, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारतर्फ उपमहानगरपालिकाले ध्यान पुर्‍याउन जरुरी देखिएको छ। मेयर मनोजले घोषणापत्रमार्फत गरेका प्रतिबद्धता पूरा गरेका छैनन् नै, आमनागरिकले दिनहुँ भोगिरहेको फोहोर व्यवस्थापनको उपायसमेत यो अवधिसम्म उनले निकाल्न सकेका छैनन्।

चुनावका बेला उनले जारी गरेको २१ बुँदे प्रतिबद्धतापत्रको सुरुका तीन बुँदा सरसफाइ र सडक व्यवस्थापनतर्फ लक्षित थियो। मेयर मनोजले सार्वजनिक गरेको प्रतिबद्धतापत्रको पहिलो बुँदामा ‘फोहोर व्यवस्थापनका लागि सेनेटरी ल्यान्डफिल साइट निर्माण तत्काल सुरु गराउने, फोहोर व्यवस्थापनका लागि आवश्यक उपकरण र जनशक्ति परिचलान गर्ने’ लगायतका विषय समावेश गरेका थिए।

उनले कार्यभार सम्हालेको साढे दुई वर्षभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि जनकपुरधाममा फोहोर व्यवस्थापनको समस्या ज्युँकात्युँ छ। उपमहानगरपालिकाले फोहोर व्यवस्थापनका लागि ल्यान्डफिल साइट बनाएको छैन नै, घरबाट निस्किने फोहोर कहाँ फाल्ने समस्या प्रायः हरेक नगरवासीले भोग्दै आएका छन्।

मेयर मनोजले उचित व्यवस्था नगर्दा नगरवासीले घरका फोहोर खुला ठाउँ वा सडकमै फ्याल्ने गरेका छन्। उचित व्यवस्थापन हुन नसक्दा जनकपुरधामको बजार क्षेत्रमात्रै नभएर टोलटोलमा फोहोर थुप्रिने गरेका छन्।

फोहोर व्यवस्थापनका लागि वडाहरूलाई ट्रयाक्टर उपलब्ध गराइए पनि पर्याप्त सफाइ कर्मचारी नहुँदा समस्या समाधान गर्न कठिनाइ भएको जनकपुरधाम वडा नम्बर ४ का वडा सदस्य महेश साह बताउँछन्।
‘सबैभन्दा ठूलो हाम्रै वडा हो। एउटा ट्रयाक्टर पाएका छौँ, तर सफाइ कर्मचारी दुई जनामात्रै छन्,’ उनी भन्छन्,‘दुई जना सफाइ कर्मचारीले पूरा वडाको फोहोर व्यवस्थापन गर्न असम्भव छ।’

फोहोर व्यवस्थापन एउटा वडाको मात्रै नभएर सम्पूर्ण नगर क्षेत्रमै देखिएको छ। यसका साथै उपमहानगरपालिकामा गाभिएका ग्रामीण क्षेत्रका वडावासीहरूले चर्को कर तिरिरहे पनि सहरको अनुभूतिसमेत गर्न सकेका छैनन्।

कांग्रेसबाटै निर्वाचित वडा नम्बर १ का वडाध्यक्ष दीपनारायण यादव व्यङ्ग्य गर्दै मेयर साहले काठमाडौँका मेयर बालेन साहको भन्दा पनि धेरै विकास गरेको बताए। ‘उहाँ (मेयर) ले मुखले र कुराले सबै काम गर्नु भएको छ। तर एजेन्डा र विकासको काम शून्य छ। केही काम गर्नुभएको छैन,’ यादव भन्छन्, ‘कृषिमा उहाँले नोचापोखरीमा लगानी गर्नुभएको छ। त्यहाँ उहाँको जग्गा छ। बस्ती नै नभएको ठाउँमा कालोपत्रे सडक बनाउनुभएको छ।’

गफ ठूलो गरे पनि यथार्थमा मेयरले विकास निर्माणलगायतका कुनै काम गर्न नसकेको उनको आरोप छ। चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिना बितिसक्दा पनि मेयरले एउटा पनि कार्यपालिका बैठक बोलाउन नसकेको यादवले गुनासो गरे। उनले मेयरको उदासीनताका कारण बिजुलीका पोलहरूमा बल्बसमेत जडान हुन नसकेको आरोप लगाए।

अनि बोलाइयो कार्यपालिका बैठक

हरेक महिना कम्तीमा दुईपटक बस्नुपर्ने कार्यपालिका बैठक नबोलाइएपछि वडाध्यक्ष र सदस्यहरू आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएपछि मेयर साह बैठक बोलाउन बाध्य भएका छन्। आगामी पुस ५ गते बस्ने गरी उनले कार्यपालिकाको बैठक बोलाएका हुन्। बैठकमा छलफलका लागि आर्थिक सहायता, योजना, कार्यविधिलगायतका एजेन्डा राखिएका छन्।

वडाध्यक्षहरूले स्थानीय तह निर्वाचनको दुई वर्ष आठ महिना बितिसक्दा पनि नगरको अवस्था लथालिंग रहेको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएको भोलिपल्ट मेयर साह कार्यपालिकाको बैठक बोलाउन बाध्य भएका हुन्।

आमजनताले सफाइ, स्वास्थ्य, शिक्षालगायतका सेवा अनुभूति गर्न नसकेको उनीहरूको आरोप छ। वडा नम्बर ८ का वडाध्यक्ष दिनेशकुमार सिंह, वडा नम्बर २४ का कार्यवाहक अध्यक्ष शेषनाथ मण्डल, वडा नम्बर २० का अध्यक्ष मोती राईनलगायतले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा उपमहानगर कार्यालयमा विधिको भन्दा व्यक्तिको शासन भएकाले आमनागरिकले आधारभूत सेवाको समेत अनभूति गर्न नसकेको उल्लेख गरिएको छ।

‘चालु आर्थिक वर्षको झन्डै आधी वर्ष बितिसक्दा पनि हाम्रो कार्यपालिकाको एउटा पनि बैठक बसेको छैन, योभन्दा ठूलो दुर्भाग्य के हुनसक्छ?’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘विधिको शासनअनुसार प्रत्येक महिना कार्यपालिकाको बैठक बस्नुपर्ने हो। १५ दिनभित्र बैठक नबोलाइए हामी आन्दोलन गर्न बाध्य हुनेछौँ।’

प्रकाशित: ५ पुष २०८१ ८:१६

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

9 − 8 =


© Nepali horoscope

© Gold Price Nepal

© Nepal Exchange Rates
© Nepal weather forecast