नेपाली जनताले लोकतन्त्र खोज्नुको अर्थ स्वेच्छाचारी शासनको विरोध मात्र नभई सशस्त्र द्वन्द्वबाट उन्मुक्ति र शान्ति स्थापना पनि थियो। राजनीतिक स्थायित्व र राष्ट्रको समृद्धि पनि जनताको असीम चाहनाभित्रैको विषय थियो। जनताको अलभ्य जोस, संघर्ष र बलिदानको बलबुँताबाट लोकतन्त्रसँगै गणतन्त्र भित्रँदा पनि मुलुकमा शान्ति भित्रिन सकेको छैन। मुलुकलाई नयाँ राजनीतिक पद्धतितर्फ लैजाने नयाँ संविधान लेखिए पनि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिएको छैन। राजनीतिक दल तथा नेताहरूमा अलोकतान्त्रिक चरित्र मौलाउन थालेको छ। आशा र आवश्यकता फैलिरहेको परिवेशबीच सम्भावनाचाहिँ झन् खुम्च्याएर जनतामा वितृष्णा जगाउने काम प्रमुख दलहरूबाटै भएको छ।
यसरी जनताको जितका रूपमा लिइएको लोकतन्त्र स्थापनाको घटना कतै नेपाली जनतालाई पराजित तुल्याउने खतरनाक खेलको प्रारम्भबिन्दु त थिएन भनी शंका गर्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको छ। यही अनपेक्षित आशंकाकै कारण परिवर्तनप्रति आमजनतामा विकर्षण देखिन थालेको छ। नेताहरूमा देखिएको स्वार्थी भाव, एकअर्कालाई निषेध गर्ने सोच र शैलीले राजनीतिक परिवेश बिगारिरहेको छ भने अराजकता र दण्डहीनताले निराशा बढाएको छ। ०६२/६३ को आन्दोलनले जुन उद्देश्य बोकेको ठानिएको थियो त्यसको ठीक विपरीत नतिजा देखिन थालेबाट देश ठूलो संकटमा पर्न सक्ने चिन्ता उत्तिकै छ।
अवधिका हिसाबमा लोकतन्त्र स्थापनाले चौथो वर्ष टेक्दानटेक्दै यसको आयुबारे आमजनताले चिन्ता गर्नुपरेको छ। नागरिकलाई लोकतन्त्रको फल चखाउन सक्रिय होलान् भनी ठानिएका दलका नेताहरू जनताबाट जबर्जस्ती चन्दा उठाएर लाठी, भाला र बन्दुक खरिद गर्ने एवम् कार्यकर्तालाई युद्धको तालिम दिलाएर तिनै निहत्था जनताको टाउकामा प्रहार गर्ने प्रपञ्चमा लिप्त देखिएका छन्।
सत्ताको भोक हिजोका कथित प्रतिगमनकारी, दक्षिणपन्थी, निरंकुश र अधिनायकवादीहरूमा भन्दा आजका स्वघोषित लोकतन्त्रवादी, गणतन्त्र र जनगणतन्त्रवादीहरूमा बढ्ता जागेको देखिएको छ। लोकतन्त्रलाई संस्थागत तुल्याई राजनीतिक स्थिरता र समृद्ध मुलुक स्थापनाको यात्रा या आर्थिक विकासको नयाँ चरण प्रवेशलाई फगत मृगतृष्णामा परिणत गर्न देशकै प्रमुख दलको यो चरित्र यथेष्ट छ। यस बिब्ल्याँटो क्रियाकलापलाई छलफल, सहमति, सहकार्य र त्यागको हतियार प्रयोग गरेर मुलुकलाई अनिष्टबाट जोगाउने जिम्मेवारी बोकेको सरकार तथा सत्ताधारी अन्य दल र तिनका नेताहरू पनि मुठभेडकै पक्षमा उभिन पुगेबाट मुलुकको भावी दशा र दिशा कहालीलाग्दो बन्ने निश्चित ठानिएको छ।
देशले थेग्नै नसक्ने आन्दोलनका चर्का उद्घोष जो गरिँदै छ, यसले नेपाल र नेपालीको र्सवत्तोमुखी उत्थानका निम्ति आजसम्म असल र इमानदार नेता पैदा भइनसकेको यथार्थ र्सवत्र बोध गराएको छ। लोकतन्त्रको संस्थागत विकास नेपाली जनताका निम्ति अझै आकाशको तारातुल्य नै रहेको यसैबाट प्रस्टिएको छ।
लोकतन्त्र जनताको शासन हो तर दलतन्त्र, नेतातन्त्र र स्वेच्छाचारीतन्त्रमा बदलिँदै छ। नेपाल जस्तो देशमा विश्व भूराजनीतिक परिस्थितिले गर्दा मुलुकको राष्ट्रियतामा गम्भीर संकट पैदा भएको छ। उक्त संकट मोचनको लागि कर्मचारी संगठनले दृढतापूर्वक राष्ट्रियता र स्वाधीनताको पक्षमा उभिएर काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। न्यायालयदेखि सदनसम्म कर्मचारीदेखि नेतासम्म भ्रष्टाचार, घुसखोरी जस्ता बेथितिका कारणले गर्दा मुलुक टाट पल्टिने दिशातर्फ उन्मुख छ। आर्थिक संकट पैदा गरी मुलुकलाई विमुख तुल्याउने र राष्ट्रिय अस्मिता समाप्त पार्ने क्रियाकलापहरु भइरहेका छन्। जनताका हरेक दुःखपीडा नेताहरूको भाषणमै सीमित छन्।
लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र नै हो। यसमा कुनै शंका छैन। अहिलेका नेताहरूको चरित्र र व्यवहारले भने त्यस्तो देखिएको छैन। उन्नत लोकतन्त्रका लागि अघि बढ्नुपर्ने बेलामा दलीय स्वार्थ र गुटउपगुटमा केन्द्रित हुँदा राजनीतिक प्रणालीमाथि नै शंका उत्पन्न हुनु स्वाभाविकै हो।
