अनुदान दुरुपयोग गर्नेको नाम सार्वजनिक गर्न किन डगमगाइरहेछन् कृषिमन्त्री?

गत भदौमा एक महिनाभित्रै अनुदान दुरुपयोग गर्नेको नाम सार्वजनिक गर्ने र कारबाही गर्ने उद्घोष गरेका कृषिमन्त्री रामनाथ अधिकारीले तीन महिना बित्दासमेत चालचुल गरेका छैनन्।

काठमाडौँ- कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले गत भदौमा एक महिनाभित्रै कृषि अनुदान लिएर कृषिकर्म नगर्ने व्यक्तिहरुको सूची सार्वजनिक गर्ने उद्घोष गरेका थिए। उनले अनुदान लिनेको नाम सार्वजनिक गर्ने मात्र भनेका थिएनन्, अनुचित अनुदान लिनेलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउने दाबी पनि गरेका थिए।

तर तीन महिना बित्दा पनि मन्त्री अधिकारीले अनुदान रकम दुरुपयोग गर्नेको नाम सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन्। यसको मुख्य कारण कांग्रेस, एमाले, माओवादीलगायतकै नेताकार्यकर्ता हुन्। मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार सबैभन्दा बढी कृषि अनुदान लिएर दुरुपयोग गर्नेमा तीन दलका नेताकार्यकर्ता छन्। त्यसैले मन्त्री अधिकारी तत्काल नामावली सार्वजनिक गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन्।

मन्त्रालयका ती अधिकारी सधैँ सत्ता र शक्तिमा रहने दल र तिनका नेताले अनुदान रकम लिएर दुरुपयोग गरेकाले सार्वजनिक गर्न कठिन भइरहेको बताउँछन्। ‘अनुदान लिएर कृषि फार्म नचलाउने राजनीतिक दलकै धेरै नेताकार्यकर्ता भेटिए। त्यसमा पनि सरकारमा सहभागी कांग्रेस-एमालेका नेता–कार्यकर्ता बढी पाइयो। त्यही भएर पनि मन्त्रीज्यूलाई अप्ठयारो भइरहेको छ’, ती अधिकारीले भने।

मन्त्री अधिकारी पनि अनुदान रकम दुरुपयोग गर्नेको नाम सार्वजनिक गर्न त्यति सजिलो नभएको बताउँछन्। उनले हिमालप्रेससँग भने  ‘अनुदान लिनेको नाम सार्वजनिक गर्न सजिलो छैन। अध्ययन गर्नुपर्ने भएकैले केही समय लाग्छ। ढिलो भए पनि कृषि अनुदान लिनेको नाम सार्वजनिक हुन्छ। तपाईँहरू ढुक्क हुनुहोस्’, उनले भने। मन्त्रालयका अनुसार देशभर करिब ३४ अर्ब रुपैयाँ कृषि अनुदान वितरण भएको छ।

अधिकारीले यस विषयमा अझै गहिराइ जानुपर्ने भएका कारण अनुसन्धान भइरहेको बताए। अनुदान रकम मन्त्री र  सरकारमा रहेका दलका कार्यकर्ताले पाउँदै आएको दाबी मन्त्रालयका अधिकारीहरूको छ।मन्त्री र शक्तिका भरमा वर्षौँदेखि कृषि फार्मका नाममा पहुँच पुग्ने किसानलाई अनुदानका नाममा रकम वितरण हुने गरेको ती अधिकारी बताउँछन्।

राजनीति र सत्तामा पहुँच रहेका ८० प्रतिशत नेताकार्यकर्ताले किसानका नाममा अनुदानबाट बढी लाभ लिएका छन्। कृषि अनुदान प्रणाली खारेज गर्नुपर्ने माग पनि पटकपटक उठेको थियो। यसका दुरुपयोग हेर्दा अनुदान प्रणाली खारेज गर्नुपर्ने पक्षमा कृषि मन्त्रालयका कर्मचारी छन्।

कृषिविज्ञ कृष्णप्रसाद पौडेल वास्तविक किसानलाई कृषि अनुदानका बारेमा जानकारी, प्रक्रिया र सूचना नभएको बताउँछन्। ‘पछिल्लो समयमा संघीयभन्दा प्रदेश र स्थानीय सरकारले जथाभावी कृषि अनुदान वितरण गरिरहेका छन्। यसको फाइदा पनि राजनीतिक कार्यकर्तामै पुगेको छ’, उनले भने। वर्षौँदेखि विभिन्न शीर्षकमा अर्बौँ रुपैयाँ कृषि अनुदान वितरण भए पनि लक्षित किसान वर्गसम्म पुगेको नसकेको उनको भनाइ छ।

सरकारले खर्च गरेको कृषि अनुदानको तथ्यांक छैन। त्यसको तथ्यांक र मूल्याकंन नहुँदा कृषि उत्पादनमा केकस्तो योगदान पुगेको छ भनेर अध्ययन गर्न नसकिएको पौडेलले बताए। संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहबाटै किसानलाई कृषि अनुदान बर्सेनि वितरण गरिन्छ। कुन शीर्षकमा कति कृषि अनुदान किसानलाई वितरण गरियो भनेर कृषि मन्त्रालयसँग तथ्यांक छैन।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयकी प्रवक्ता डा. मतिना जोशी वैद्य तीनै तहका सरकारले वितरण गरेको अनुदानको तथ्यांक संकलन भइरहेको बताउँछिन्। विगतमा कृषि अनुदान दुरुपयोग भए पनि आगामी दिनका यस्तो विकृति रोकिने उनले बताइन्।

सात प्रतिशत मात्र अनुदान किसानमा पुग्छ

राष्ट्रिय कृषि गणना २०७८ अनुसार नेपालमा ४१ लाख ३० हजार ७८९ कृषक परिवार खेती किसानीमा संलग्न छन्।

उनीहरूले २२ लाख १८ हजार ४१० हेक्टर जमिनमा खेतीपाती गर्दै आएको गणना विवरणमा उल्लेख छ। कृषि गणनाको तथ्यांक हेर्दा सरकारले वितरण गरेको कृषि अनुदान ७ प्रतिशत किसानमा मात्र पुगेको छ।