काठमाडौँ- संघीय संसद्को हिउँदै अधिवेशनबाट विद्यालय शिक्षा विधेयक-२०८० पारित गर्न सरोकारवालाहरू एकजुट देखिएका छन्। शिक्षामन्त्री, राजनीतिक दलका नेताहरू, सांसदहरू र शिक्षक संघसंगठनका प्रतिनिधिहरू एउटै मञ्चमा भेला भएर विधेयक चाँडै पारित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन्। विधेयक पारित गर्न दलका नेता र सांसदहरूले शिक्षकहरूलाई खबरदारी गरिरहन आग्रह गरेका छन् भने शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले विधेयकका लागि अब धेरै पर्खन नपर्ने बताएकी छन्। साथै शिक्षक, विद्यालयका कर्मचारीको माग समेटेर विधेयक पारित गर्नुपर्ने अडान दलका नेताहरूको भनाइ छ।
नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन (एनएनटीए), नेपाल शिक्षक संघ र संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन (इस्टू) द्वारा राजधानीमा आयोजित शिक्षा ऐन तथा समसामयिक विषय अन्तरसंवादमा शिक्षामन्त्री भट्टराईले संसद्को आगामी अधिवेशनबाट विधेयक पारित गर्ने गरी काम भइरहेको जानकारी दिएकी हुन्।
शिक्षासम्बद्ध सरोकारवालाले सबै पक्षको माग समेटेर विधेयक पारित गर्न दबाब दिँदै आएका छन्। मन्त्री भट्टराईले विधेयक पारितका लागि अब लामो प्रतीक्षा गर्न नपर्ने बताइन्। उनले भनिन्, ‘शिक्षा विधेयक संसद्को आगामी अधिवेशनमा पारित गर्ने गरी काम भइरहेको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति र मन्त्रालयबीचको सहकार्यमा काम गरिरहेका छौँ। यसप्रति यहाँहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु। अब लामो प्रतीक्षा गर्नुपर्दैन।’
नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री एवम् सांसद जीवन परियारले शिक्षा ऐन नआउँदासम्म संघसंगठनका नेतृत्वकर्ता जो छन् उनीहरूले शिक्षा समितिसँग नजिक भएर काम गर्नुपर्ने बताए। परियारले विद्यालय कर्मचारीलाई सुविधा दिएर मनोबल बढाउनुपर्ने बताए। ‘विद्यालय कर्मचारीलाई सुविधा चाहिन्छ। शिक्षा ऐनमा विद्यालय कर्मचारीका बारेमा स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्छ। मेरो व्यक्तिगत दृष्टिकोणचाहिँ विद्यालय कर्मचारीको छुट्टै ऐन चाहिन्छ,’ उनले भने।
त्यसैगरी सांसद परियारले शिक्षा सुधारसम्बन्धी विषयमा सबै शिक्षक संघसंगठनबाट एकैखालको एजेन्डा आउँदा लागु गर्न सजिलो हुने बताए। उनले भने, ‘शिक्षा सुधारसम्बन्धी शिक्षासम्बद्ध सबै संघसंगठनको एउटै हुनुपर्छ। शिक्षामन्त्री, सांसद, दलका नेताहरूलाई बुझाउने दस्तावेज एउटै बनाउनुहोस्। हरेक संगठनले एउटै बुँदा बोकेर हिँडोस्। त्यसमा धेरै छलफल गरौँ। त्यसो भयो भए आफ्नो एजेन्डा लागु गर्न सहज हुन्छ।’
परियारले शिक्षक अपमानित भइरहेको बताउँदै शिक्षण पेसालाई आकर्षक बनाउन नसकिएको बताए। उनले भने, ‘राजनीति गर्नेले लोगो लुकाएर हिँड्नुपर्ने अवस्था छ। शिक्षकलाई मर्यादाचाहिँ छैन है। शिक्षक अपमानित छन्। शिक्षा समितिमा पनि मैले भनेको थिएँ, शिक्षकको पारिश्रमिक अन्यकोभन्दा बढी हुनुपर्छ। आकर्षक हुनैपर्छ। शिक्षक बनौं बनौं खालको माध्यम बनाऔँ। राज्यले त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ। निजामती कर्मचारीको अस्पताल हुने, शिक्षकलाई अस्पताल चाहिँदैन? शिक्षक पनि बिरामी हुन्छन् होला। सुविधा सबैलाई बराबर हुनुपर्छ। कुनै पनि क्षेत्र, ठाउँमा सन्तोष गर्न सक्ने अवस्था छैन।’
सांसद परियारले शिक्षकलाई पर्याप्त तालिम नहुँदा शिक्षामा राम्रो नतिजा आउन नसकेको पनि तर्क गरे। उनले भने, ‘नियमित तालिम आवश्यक छ। अहिले दिएको तालिम पर्याप्त छैन। शिक्षामा गुणस्तर दिन सकियो भने विदेशी विद्यार्थीसमेत यहाँ आउँछन्।’
नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवम् शिक्षा विभाग प्रमुख नैनसिंह महरले शिक्षा ऐन संशोधन र पारित गर्न संसद् र सरकार जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए। महरले शिक्षा ऐनमा सबै सरोकारवालाको स्वामित्व सुनिश्चित हुनुपर्ने बताए। ‘शिक्षा ऐनको केन्द्रबिन्दु गुणस्तरीय शिक्षा हुनुपर्छ। जति गम्भीरताका साथ संसद् र सरकारले ऐन पारित गर्नुपर्ने हो, त्यो देखिएन। फास्टट्र्याक प्रक्रियाका नाममा पेसागत र श्रमजीवी संगठनसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयन हुनुपर्छ। नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन,’ उनले भने।
महरले राजनीतिक दलको सहकार्यबिना शिक्षा ऐन पारित गर्न नसकिने धारणा राखे। ‘शिक्षा ऐनमा दलगत धारणा स्पष्ट हुनुपर्छ। राजनीतिक सहकार्यको वातावरण बने मात्र ऐनलाई प्याकेजमा टुंग्याउन सकिन्छ,’ उनी भन्छन्।
नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा केन्द्रको रूपमा विकास गर्न सकिने प्रचुर सम्भावना रहेको समेत उनको धारणा छ। ‘नेपालका विविध सांस्कृतिक सम्पदा, असंलग्न परराष्ट्र नीति, सेवा शुल्कको न्यून लागत, स्थिर भूराजनीतिक वातावरण र उच्च शैक्षिक सम्भावनाले विदेशी विद्यार्थीलाई आकर्षित गर्न सक्छ,’ महरले भने, ‘विश्वभरका विद्यार्थीलाई नेपालमा ल्याउन शिक्षा क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता दिने, विदेशी विश्वविद्यालयसँग सहकार्य गर्ने र नेपालका शैक्षिक संस्थामा विविधता तथा समावेशिताको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ। यसले शिक्षा क्षेत्रको विकाससँगै देशको अर्थतन्त्रमा पनि सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ। हामीले अध्ययन भिसा दिने प्रावधान तत्काल गर्नुपर्छ।’
महरले संविधान संशोधनका विषयमा चर्चा गर्दै शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि पनि संविधान संशोधन आवश्यक रहेको धारणा राखे। ‘संविधानले शिक्षाका अधिकारलाई मात्र सुनिश्चित गरेर पुग्दैन। गुणस्तरीय र समावेशी शिक्षाका लागि स्पष्ट मार्गचित्र दिनुपर्छ। संविधान संशोधनमार्फत संघीय संरचनाभित्र शिक्षाको जिम्मेवारी र अधिकारको स्पष्ट बाँडफाँड गर्नुपर्छ। यसले वर्तमान समस्या समाधानमा सहयोग पुर्याउँछ,’ उनले भने।
शिक्षा समिति सदस्य सरिता भुसालले शिक्षा विधेयकमा संविधानसँग बाझिने धेरै विषय आएको बताइन्। उनले भनिन्, ‘२०२८ सालपछि नयाँ शिक्षा ऐन बनाउन खोजिरहेका छौँ। धेरै कुरा हेर्दा चुनौतीजस्तो पनि लाग्छ। संविधान उल्लंघन गरेर कानुन बनाउन सक्दैनौँ। शिक्षा विधेयकमा संविधानसँग बाझिने कुरा आएका छन्। व्यवहार एउटा छ, गर्नुपर्ने अर्को छ। विधेयकमाथि परेका संशोधनको एकसरो छलफल सकेका छौँ। ऐन बनाइसकेपछि विरोध भयो भने कुनै सार्थक हुने छैन। त्यसलाई दृष्टिगत गरेका छौँ। के गर्दा देशको शिक्षा सुधार हुन्छ भन्ने सोचेका छौँ।’
सांसद रेखा यादवले शिक्षा ऐनमा विद्यालय कर्मचारीका माग समेट्न पनि ध्यानाकर्षण गराइन्। निजामती कर्मचारी र शिक्षक, विद्यालय कर्मचारीबीचको विभेद अन्त्य गर्न उनले सुझाइन्। उनले भनिन्, ‘केही समयअगाडि सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारीले सिंहदरबार घेरेर आन्दोलन गर्नुभएको थियो। म पनि त्यसमा सामेल थिएँ। तलब ७, ८ हजार दिइएको छ। कसैको १३ हजार पाँच सय छ। त्यतिले के हुन्छ? टाइसुट लगाएर स्कुल जाने तर खल्तीम एक रुपैयाँ पनि नहुने। हाम्रा महिला दिदीबहिनी शिक्षकको अवस्था पनि त्यही छ। उहाँहरू कति पीडामा हुनुहुन्छ भन्ने कुरा राज्यले अहिले पनि आँखा चिम्लिएकै अवस्था छ।’
राज्यका निर्देशक सिद्धान्त नीति र दायित्व कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिका सभापति ठाकुर गैरेले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा सबैका अधिकार समेटिनुपर्ने बताउँदै हिउँदे अधिवेशनबाट विद्यालय शिक्षा ऐन जारी हुने परिस्थिति निर्माण गर्नका लागि सबैको नेतृत्वदायी भूमिका आवश्यक रहेको धारणा राखे।
नेपाल शिक्षक संघका अध्यक्ष सोमनाथ गिरीले सरकारले संविधानको उल्लंघन गरेको बताए। ‘सरकारले संविधानको ठाडो उल्लंघन गरिरहेको छ। लेखिएको छ अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा। शिक्षालाई व्यापारिक आँखाले हेरिएको छ। समस्या त्यहिँबाट सुरु भएको छ। जहाँबाट समस्या सुरु भएको छ त्यहीँबाट सच्चिन जरुरी छ। त्यसैले अब आउने शिक्षा ऐन संविधान सम्मत आउनुपर्छ। संविधानअनुसार कार्यान्वयन गर्ने हिसाबले ऐन आउनुपर्छ,’ अध्यक्ष गिरीले भने।
राजनीतिक तथा शैक्षिक परिवर्तनको लागि योगदान पुर्याएर पेसागत संघसंगठनलाई राजनीतिक दलले काखमा राखेर गला रेट्ने काम गरेको भन्दै गिरीले आक्रोश पोखे। उनले भने, ‘पेसागत संगठनलाई राजनीतिक दलका नेताले काखमा राखेर गला रेट्ने काम गरेका छन्। त्यसप्रति हामी खबरदारी गरिरहेका छौँ। पेसागत सुरक्षा हुने गरी शिक्षा ऐन आउनुपर्छ, त्यो हाम्रो माग हो।’
उनले सेवासुविधा आकर्षण भए मात्र शिक्षकको मर्यादा बढ्ने उनले बताए। उनले भने, ‘शिक्षकहरूको मर्यादा गर्ने हो भने मर्यादित सेवासुविधाको प्रबन्ध गर्ने गरी शिक्षा ऐन आओस्।’
एनएनटीएका महासचिव हंसबहादुर शाहीले संविधानअनुसार शिक्षा ऐन आउनुपर्ने बताए। उनले भने, ‘संविधानअनुसार शिक्षा ऐन आउनुपर्छ। अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन अनुसार आउनुपर्छ। शिक्षकका ट्रेड युनियनहरूले राखेका मागमुद्दा सम्बोधन गरिनुपर्छ। ट्रेड युनिएन अधिकारको रक्षा हुनुपर्छ।’ उनले विद्यालयमा स्थानीय तहदेखि हरेक पक्षबाट विद्यालय हस्तक्षेप बढेको बताउँदै त्यसलाई रोक्नुपर्ने बताए।
नेपाल अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले एनएनटीए, शिक्षक संघ र इस्टूले विद्यार्थी केन्द्रित भएर सरकारसँग माग राखेको बताए। उनले भने, ‘यसपटकको मागमा विद्यार्थी केन्द्रित माग पनि राख्नुभएको छ। पहिलेपहिले तपाईंहरूलाई आरोप लाग्ने गर्दथ्र्यो, शिक्षकका सेवासुविधामा मात्र बढी ध्यान दिन्छन्, विद्यार्थीका कुरा हेर्दै हेर्दैनन्। अहिले शिक्षण सिकाइका, विद्यार्थी केन्द्रित कुराहरू यहाँहरूले उठाउनुभयो। त्यसलाई म उच्च मूल्यांकन गर्न चाहन्छु।’
भण्डारीले शिक्षामा विद्यालय प्रवेश गर्ने गेटमै विभेद भइरहेको प्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। भण्डारीले भने, ‘हामीले प्रारम्भिक बालविकासका कुरा ल्याएका छौं। त्यसलाई शिक्षासँग जोडेका छौँ। एक वर्षको प्रारम्भिक शिक्षा भनेर ल्याएका छौँ। नर्सरी, केजी र यूकेजीको शिक्षा पढाएर मख्ख पर्ने आमाबुबा पनि छन्। राज्यले त्यसलाई टुलुटुलु हेरेर बस्ने पनि छौँ। हामीले विद्यालय प्रवेश गर्ने गेटमै विभेद गरेका छौं। हुनेले एउटा नहुनेले अर्को शिक्षा छ।’
भण्डारीले भने, ‘शिक्षामा सबैको साझा सहमति आवश्यक छ। मन्त्री फेरिए पनि नीति फेरिनुहुन्न। खेलबाड गर्न पाइन्छ विद्यार्थीको भविष्यमाथि? शिक्षामा विभेद नगरौँ, सबैलाई समान शिक्षा दिऔँ। यसका लागि सबै राजनीतिक दलको साझा नीति योजना बन्नुपर्छ। एउटा शिक्षामन्त्रीले ल्याएको नीति अर्को शिक्षामन्त्रीले लागू गर्ने वातावरण बनोस्।’
राष्ट्रिय अभिभावक संघका अध्यक्ष कोषबहादुर जीसीले सामुदायिक विद्यालयका अभिभावकलाई अभिमुखीकरण गर्नुपर्ने बताए। उनले भने, ‘सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीका अभिभावकलाई अभिमुखीकरण दिनुपर्छ। अभिभावकको महत्त्वका बारेमा बुझाउनुपर्ने भएको छ। संस्थागत विद्यालयका अभिभाव सचेत हुनुहुन्छ। उहाँहरूले बच्चाले भनेका शैक्षिक सामग्री उपलब्ध गराउनुहुन्छ। विद्यालयका कार्यक्रममा सरिक हुनुहुन्छ। अब हामीले सामुदायिक विद्यालयका अभिभावकलाई सचेत बनाउनुपर्छ। जागरण गराउनुपर्छ। बालबालिका दिनप्रतिदिन ड्रपआउट भएका छन्। त्यसलाई कसरी रोक्ने, विद्यालय र अभिभावकबीचको दुरीलाई कसरी नजिक बनाउने त्यसतर्फ सबैले ध्यान दिन जरुरी छ।’
विद्यालय व्यवस्था समिति महासंघकी महासचिव देवी खड्काले शिक्षामन्त्रीले सबैको कुरा सुन्ने तर कार्यान्वयन नगरेको बताइन्। उनले भनिन्, ‘शिक्षामन्त्रीले सबैको कुरा सुन्नुहुन्छ तर कार्यान्वयन गर्नु हुँदैन। शिक्षा ऐन सबैको प्रतिक्षाको विषय बनेको छ। शिक्षा ऐन कहिले आउँछ?’
उनले विद्यालय व्यवस्थापन समितिले गरेका योगदान शिक्षा ऐनमा आउँछ कि आउँदैन भन्दै शिक्षामन्त्री भट्टराई र सांसदहरूलाई प्रश्न गरिन्। ‘सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिको एकमात्र छाता संगठन सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघ भन्ने शब्द यहाँहरूको ऐनमा आउनुपर्छ। हामीले बारम्बार यहाँहरूलाई भनेका छौँ।’
उनले २७ हजार सामुदायिक विद्यालयको प्रतिनिधि गर्ने सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघले धेरै मुद्दाहरू उठाएको तर त्यसको उचित मूल्यांकन राज्य तहमा नभएको बताइन्।
एनएनटीएका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद भण्डारीले तीन संगठनको माग पत्र पढेर सुनाए। उक्त मागपत्र शिक्षामन्त्री भट्टराईलाई तीन संघसंगठनका अध्यक्षले हस्तान्तरण गरेका थिए।
कायर्यक्रममा सार्वजनिक शिक्षा सुधारका लागि आर्थिक सहयोग गर्दै आएको एक्सन एडका प्रतिनिधि नारायण सिटौलाले राज्यले शिक्षा सुधारका लागि शिक्षा नीतिमा सुधार गर्नुपर्ने बताए। एक्सन एडले सार्वजनिक शिक्षा सुधारका लागि विभिन्न संघसंगठनसँग समन्वय गरेर काम गर्दै आएको सिटौलाले सुनाए। उनले भने, ‘हामी उत्तरदायित्व र जवाफदेहितामा केन्द्रित गर्छौँ। राज्यको प्राथमिकतामा शिक्षा अझै पर्न सकेको छैन। सानो प्रयासले ठूलो काम गर्न सकिन्छ भनेर अभिभावक, विद्यालय, पालिकासँग जोडिएर काम गरेका छौँ। राज्यले शिक्षा सुधारका लागि शिक्षा नीतिमा सुधार गर्नुपर्छ।’
