काठमाडौँ- ३० वर्षमा ६८ लाख नेपाली युवाले कामको खोजीमा देश छाडेका छन्। आर्थिक वर्ष २०५०/५१ देखि आव ०८१/८२ मंसिर मसान्तसम्ममा ६८ लाख युवाले श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा विभिन्न देशमा गएको वैदेशिक रोजगार विभागका सूचना अधिकारी गुरुदत्त सुवेदीले जानकारी दिए। विभागका अनुसार यो भारतबाहेकका अन्य मुलुकमा नेपाली युवा गएको संख्या हो। भारतमा १५ देखि १७ लाख नेपाली विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत रहेको सरकारी अनुमान छ।
सुवेदीका अनुसार रोजगारीको खोजीमा नेपाली कामदार विश्वका १ सय ८९ वटा देशमा पुगेका छन्। वार्षिक सात लाख युवा भारतबाहेकका देशमा रोजगारीका लागि जाने गरेका छन्। हाल विभिन्न देशमा करिब ४५ लाख युवा वैदेशिक रोजगारीमा कार्यरत रहेको उनले बताए। सुवेदीले भने, ‘३० वर्ष अवधिमा ११ लाखभन्दा बढी महिला वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन्।’
दैनिक १ हजार ७ सयभन्दा बढी नेपाली युवा श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका छन्। करिब ६१ प्रतिशत घरधुरीका व्यक्ति वैदेशिक रोजगारीमा रहेको सुवेदीले बताए। नेपालबाट मासिक रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा ७० हजार र उच्चशिक्षा अध्ययनका लागि ७ हजारभन्दा बढी नेपाली बिदेसिने गरेको गरेको श्रम मन्त्रालयको तथ्यांक छ। ३० वर्ष अवधिमा १४ हजारभन्दा बढी नेपाली कामदारले रोजगारदाता देशमा ज्यान गुमाएको वैदेशिक रोजगार बोर्डको तथ्यांक छ।
खुला सिमाना भएका कारण नेपाली युवा भारत हुँदै बंगलादेश, चीन, श्रीलंका र म्यानमारसम्म रोजगारीमा जाने गरेका छन्। यी देशमा पुगेका कामदार अवैध बाटो हुँदै युरोपका देश, यूएई, मलेसिया र खाडीका देश पुग्ने गरेका छन्।
विश्वभर २ अर्ब ४४ करोड आप्रवासीमध्ये १ अर्ब ५० लाखभन्दा धेरै वैदेशिक रोजगारीका लागि एक देशबाट अर्को देश पुग्ने गरेको अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठन (आईएलओ) को तथ्यांक छ। आईएलओका अनुसार विश्वभर २७ करोडभन्दा बढी मानिस प्रत्येक चार महिनामा आफ्नो घर छाडी कामको खोजीमा अन्य देशमा पुग्ने गरेका छन्। तीमध्ये २३ करोडभन्दा बढी मानिस रोजगारी र शिक्षाको खोजीमा बिदेसिने गरेका छन्।
आज अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन दिवस
आज १८ डिसेम्बर अर्थात् २४ औँ अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन दिवस विश्वभर विभिन्न कार्यक्रम गरेर मनाइँदै छ। विश्वमा छरिएर बसेका नेपाली कामदारले पनि यो दिवस मनाउँदै आएका छन्। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रमा काम गर्दै आएका संघसंस्थाले समेत यस दिवसलाई विभिन्न कार्यक्रम गरेर मनाउने गर्छन्।
संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् १९९० मा आप्रवासी कामदार र तिनका परिवारका सदस्यहरूको अधिकार संरक्षणसम्बन्धी महासन्धि, १९९० पारित गरेको थियो। आप्रवासी दिवस भने सन् २००० बाट मनाउन सुरु भएको थियो। नेपालमा सन् २००५ बाट सरकार र वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न संघसंस्थाले यो दिवस मनाउन थालेका हुन्।
सन् १२६० देखि नै नेपालीहरु रोजगारीका लागि चीन र भारत हुँदै तेस्रो जाने गरेको पाइन्छ। करिब ७ सय ६३ वर्षअघि अरनिकोको नेतृत्वमा ८० जना मूर्तिकार चीनको तिब्बत रोजगारीका लागि गएपछि नेपालबाट वैदेशिक रोजगारी यात्रा सुरु भएको स्व सत्यमोहन जोशीले आप्रवासनसम्बन्धी अध्ययनमा उल्लेख गरेका छन्।
नेपालबाट वार्षिक रोजगारीका लागि साढे लाखभन्दा बढी कामदार मध्यपूर्वका देश, मलेसिया र युरोप पुग्ने गरेको सरकारी तथ्यांकमा छ। नेपाली कामदारले भारत, चीन र अन्य देशको तुलना समान तलब नपाउने गरेको आप्रवासनविज्ञ कुलबहादुर कार्की बताउँछन्। उनका अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा कार्यरत नेपाली कामदारका हकमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठन (आईएलओ) ले तोकेको सेवासुविधा लागू भएको छैन।
सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको संख्या मात्र हेर्छ। उनीहरूको तलब र सेवासुविधाका बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रस्ट बोल्न नसक्दा नेपाली कामदार मारमा परेको कार्कोले बताए। ‘भारत र चीनका कामदारभन्दा थोरै तलबमा नेपाली कामदार विदेशी श्रमबजारमा काम गर्ने बाध्य छन्। सीप भएकै कामदारले पनि आईएलओको मापदण्डअनुसार तलब पाएका छैन। अहिलेको मुख्य समस्या यही हो’, उनले भने। पछिल्लो समय आप्रवासनका कारण देशभित्र काम गर्न युवामा प्रोत्साहन पुगेको छैन। आप्रवासनले सामाजिक विकृति पनि निम्त्याइरहेको उनको भनाइ छ।
सरकारी अधिकारीहरू भने आप्रवासनलाई फरक तरिकाले व्यवस्थित गरिरहेको दाबी गर्छन्। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरद्सिंह भण्डारी आप्रवासन फराकिलो हुँदै गएपछि यस क्षेत्रका चुनौती थपिएको बताए। ‘नेपाली वैदेशिक रोजगारी, विदेशमा अध्ययन र व्यापार गर्न बिदेसिने क्रम बढ्दो छ। यसबाट देशको अर्थतन्त्रमा पनि ठुलो सहयोग पुगेको छ। नेपालमा विप्रेषणको योगदान २९ प्रतिशत छ’, उनले भने। आप्रवासनले देशको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक संरचनामा परिवर्तन ल्याएको उनको भनाइ छ।
मन्त्री भण्डारीले वैदेशिक रोजगारीमा कार्यरत कामदारले समान तलब र अन्य सुविधा पाउनुपर्ने माग नेपाल सरकारले रोजगारदाता देशसँग राख्दै आएको बताए। कतिपय देशले समान तलब दिइरहेको उनको दाबी छ।
रोजगारदाता देश र स्रोत देशबीच आप्रवासी श्रमिकका सम्बन्धमा सरकारी स्तरमा सम्झौता नहुँदा नेपाली श्रमिकले विदेशी भूमिमा अलपत्र पर्ने र ज्यान गुमाउनुपर्ने जस्ता घटना व्यहोर्नुपरेको छ। साथै रोजगारदाताबाट कुटपिट, महिला कामदारमाथि शोषण र समान ज्याला पाउनबाट वञ्चित भएका उदाहरण धेरै छन्।
आप्रवासी श्रमिकका अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि, अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन संगठन (आईओएम), अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठन (आईएलओ) लगायत एक दर्जनभन्दा धेरै ठूला संस्थाले काम गर्दै आएका छन्। तर यी संस्थाले बनाएका महत्त्वपूर्ण मापदण्डले नेपाली कामदारले भोगिरहेको समस्या समाधान गर्ने सहयोग पुगेको छैन। अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाइरहेका नेपाली कामदारका समस्या छलफलमै सीमित देखिएको जानकारहरू बताउँछन्।
