भष्टाचार नियन्त्रण गर्न ‘आजीवन कारावासको व्यवस्था गर्नुपर्ने’ मुख्यमन्त्रीको प्रस्ताव

धनुषा- मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतीशकुमार सिंहले भ्रष्टाचार गर्नेलाई आजीवन कारावासको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सोमबार जनकपुरधाममा आयोजना गरेको ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन’ विषयक प्रदेशस्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले भ्रष्टाचार गर्नेलाई पाँच वर्षदेखि १० वर्षसम्मको सजाय गर्नुभन्दा आजीवन कारावासको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।

मुख्यमन्त्री सिंहले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अहिलेको कानुन पर्याप्त नरहेको उल्लेख गर्दै राजनीतिक क्षेत्र तथा सार्वजनिक निकायमा कार्यरत कर्मचारीले विलासी जीवनशैली जिउने चाहना राख्दा भ्रष्टाचारले प्रश्रय पाइरहेको बताए।

कर्मचारीको तलब कम भएकाले पनि जीवन धान्न भ्रष्टाचार गर्ने गरेका हुनसक्ने भएकाले समयसापेक्ष तलब वृद्धि गर्दै जानुपर्नेमा जोड दिए। तलब वृद्धि गर्ने, भ्रष्टाचार गरेको पाइएमा ती व्यक्तिमाथि कडा सजायको व्यवस्था गर्ने, सूचनाको हकलाई नागरिकसम्म पहुँच विस्तार गर्नेलगायत काम गरेमा भ्रष्टाचारमा स्वतः कमी आउने उनले दाबी गरे।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त जयबहादुर चन्दले बेनामी उजुरीको विरोध गर्नेले मुलुकमा सुशासन नचाहेको बताउँदै बेनामी उजुरी नपरेका खण्डमा मुलुकमा थप भ्रष्टाचार बढ्ने दाबी गरे।

मधेस प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री सरोजकुमार यादव, शिक्षा तथा संस्कृतिमन्त्री रानीकुमारी तिवारी, गृह, सञ्चार तथा कानुनमन्त्री राजकुमार लेखी, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री शत्रुधनप्रसाद सिंह, अर्थमन्त्री सुनीलकुमार यादव, ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानीमन्त्री शेषनारायण यादव, उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटनमन्त्री सकिल अलि मियाँ र श्रम तथा यातायातमन्त्री कौशलकिशोर रायको उपस्थिति थियो।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामुराज कडरिया, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख मनोजकुमार साह, स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखहरूको सहभागितामा उक्त कार्यकर्ता सम्पन्न भएको हो। रासस