पोखरा- सहकारी ठगी तथा संगठित अपराध मुद्दामा अनुसन्धानका लागि ६० दिनअघि पक्राउ परेका पूर्वगृहमन्त्री एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध मुद्दा चल्छ नै भन्ने कुनै टुंगो नरहेको जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका न्यायाधिवक्ता कमला काफ्लेले बताएकी छन्। सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा समेत सजाय गर्नुपर्ने माग दाबीसहित कास्की प्रहरीले झन्डै २ महिनासम्म अनुसन्धान गरेर सोमबार प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएको छ।
काफ्लेले हिमालप्रेससँग भनिन्, ‘अनुसन्धान प्रतिवेदनले प्रहरीको रायसहित मुद्दा चलाउन सिफारिस गरे पनि सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा चलाउँछ भन्ने हुँदैन। तथ्यप्रमाण कति बलिया छन् भन्नेबारे अध्ययन विश्लेषण गरेर मात्र मुद्दा चल्ने वा नचल्ने टुंगो लाग्छ।’
काफ्लेले अनुसन्धान प्रतिवेदन अध्ययन विश्लेषण गरी अभियोजन तयारी गर्ने बताइन्। उनले भनिन्, ‘अब हामीले प्रतिवेदनको अध्ययन विश्लेषण गर्छौँ। मुद्दा चल्ने-नचल्ने निर्णय गछौँ। सोबमोजिम अभियोजन तयारी गछौँ।’
लामिछानेविरुद्धको मुद्दामा अनुसन्धान गरिरहेका अनुसन्धान अधिकारी डीएसपी वसन्तकुमार शर्माले अनुसन्धान सकेर जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय कास्कीसमक्ष प्रतिवेदन बुझाएको जानकारी दिए। उनका अनुसार लामिछानेसहित हाल प्रहरी हिरासतमा रहेका अन्य चारजनासँगको बयान, विभिन्न तथ्य र प्रमाणका आधारमा सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण गरी तीनवटै मुद्दामा अभियोग दायर गर्न राय दिइएको छ। डीएसपी शर्माले लामिछानेलाई केकति सजाय हुने भन्नेबारे बताउन नचाहे पनि अधिकतम सजायको माग दाबी गरिएको जनाए।
लामिछानेसहित गोर्खा मिडियाका पूर्वउपाध्यक्ष पूर्वडीआईजी छविलाल जोशी, गितेन्द्रबाबु (जीबी) राईका साझेदार नेचर हर्ब्सका सञ्चालक तनहुँका रामबहादुर खनाल, जीबीसँग मिलेर रकम हिनामिना गरेको आरोप लागेकी गुल्मी मुसिकोट नगरपालिका-४ की लीला पछाई र सहकारी पूर्व सञ्चालक समिति सदस्य कृष्ण गुरुङ गरी ५ जना हाल कास्की प्रहरी हिरासतमा छन्। अनुसन्धान प्रतिवेदनमा हिरासतमा रहेकासहित ५१ जनालाई विभिन्न मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएको छ। हाल फरार रहेकालाई फरार प्रतिवादी कायम गर्न राय दिइएको छ।
प्रहरी स्रोतका अनुसार लामिछानेलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा २७ करोड ८९ लाखभन्दा बढी बिगो असुल गर्नुपर्ने राय दिइएको छ । उनीसहित विभिन्न ५१ जनालाई मुद्दा चलाउनुपर्ने रायसहित ती प्रतिवादीहरुबाट एक अर्ब ५१ करोड ४० लाख रुपैयाँ बिगो असुल गर्नुपर्ने माग दाबी छ ।
पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीको रकम गोर्खा मिडियामा लगेर अपचलन गरेको अभियोगमा गत २ कात्तिकमा लामिछानेलाई काठमाडौँबाट पक्राउ गरी पोखरा ल्याइएको थियो। त्यसअघि ६ असोजमै पूर्व डीआइजी जोशी पक्राउ परेका थिए। त्यसपछि खनाल, पछाईं र गुरुङ पनि तानिएका हुन्।
जोशी पक्राउ गरेको दिन ६ असोजलाई पहिलो दिन मानेर लामिछानेसमेत म्याद मिलान भएको थियो। पटकपटक म्याद थप गर्दै अनुसन्धान गरिरहँदा ९ दिनमात्र बाँकी रहेकोमा गत बिहीबार जिल्ला न्यायाधीश चन्द्रकान्त पौडेलको इजलासले लामिछानेलाई थप ५ दिन हिरासतमा राख्न आदेश दिएको थियो। लामिछानेलाई सातौँपटक थप म्याद भएको म्याद सोमबार सकिएको छ। अब मंगलबार फेरि म्याद थपका लागि अदालत उपस्थित गराउनुपर्छ। सोही दिन सरकारी वकिलले अभियोगपत्र नलगे फेरि म्याद थप माग्न सक्छ। ५ पुसमा ९० दिन पुग्ने हुँदा उक्त अवधिसम्म अदालतमा अभियोग टेकाउनैपर्छ।
अबको ४ दिनमा हदम्याद सकिने भएकाले अभियोग लगिसक्नुपर्छ। सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा समेत अनुसन्धान गरिरहेको हुनाले ९० दिनभित्र मुद्दा अदालतमा दर्ता गरिसक्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ।
प्रहरीको रायसहित अनुसन्धान प्रतिवेदनले मुद्दा चलाउन सिफारिस गरे पनि सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा चलाउँछ भन्ने हुँदैन। तथ्यप्रमाण कति बलिया छन् भन्नेबारे अध्ययन विश्लेषण गरेर मात्र मुद्दा चल्ने वा नचल्ने काफ्लेले बताइन्।
जिल्ला अदालतमा अभियोगपत्र गइसकेपछि थुनछेक बहस हुनेछ। करिब तीनचार दिनको थुनछेक बहसपछि अदालतले लामिछानेसमेतलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने वा धरौटीमा वा शुद्ध तारेखमा रिहामध्ये एक आदेश दिन दिनेछ। पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश आए लामिछाने तत्कालका लागि कास्की कारागार चलान हुनेछन्।
यसैबीच सहकारी पीडित संघर्ष समितिका संयोजक किरण श्रेष्ठले प्रहरीले गरेको अनुसन्धानमा अझ बढी प्रमाण पुगेमा दह्रिलो बनाएर मुद्दा लैजानुपर्ने बताए। साथै बचतकर्ताले बचत फिर्ता हुने किसिमले पनि सोच्नुपर्ने र कागजमा मात्र फैसला नभई यो मुद्दाबाट साँच्चिकै बचतकर्ताले न्याय पाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
श्रेष्ठ गत १८ मंसिरमा सहकारी पीडित बचतकर्ताको विशेष अधिवेशनबाट सूर्यदर्शन सहकारी संस्थाको सञ्चालक समिति अध्यक्षमा निर्वाचित भएका छन्। समितिले बजारमा गएको बचत कसरी सहकारीमा फिर्ता ल्याउन सकिन्छ भन्नेबारेमा काम गर्ने उनले बताए।
