काठमाडौँ- नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद् राष्ट्रिय समिति अध्यक्ष गंगाराम तिवारीले संसद्बाट विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गराउनका लागि आ-आफ्नो ठाउँबाट सरकारलाई दबाब दिनुपर्ने बताएका छन्।
उनले शनिबार अब काठमाडौँ केन्द्रित भएर दलका नेता, सांसद, मन्त्रीलाई भेटेरै दबाब दिनुपर्ने बताए। विद्यालय शिक्षा विधेयक–२०८० माथि शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा छलफल जारी छ।
अध्यक्ष तिवारी भन्छन, ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक जारी नहुँदासम्मका लागि सबैले आफ्नो ठाउँबाट पहल गरौं। विधेयक ऐनको रुपमा नल्याइ सरकारलाई सुखै छैन।’
सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत ४० हजार विद्यालय कर्मचारी (लेखापाल र कार्यालय सहयोगी) ले नयाँ शिक्षा ऐनमा आफ्ना अधिकार स्थापित गर्न खोजेका छन्।
समयोचित तलब, दरबन्दी, पेसागत सुरक्षालगायतका माग राख्दै उनीहरूले काठमाडौँमा पटकपटक आन्दोलनसमेत गरेका थिए। जसको नेतृत्व अध्यक्ष तिवारी आफैंले गरेका थिए।
अझै पनि विद्यालय कर्मचारीका माग सम्बोधन नभएजस्तोसुकै आन्दोलन गर्न पनि तयार हुने उनी बताउँछन्। भन्छन्, ‘विद्यालय कर्मचारी साथीहरूका माग सम्बोधन गर्न जे जस्तो आन्दोलन गर्न पनि तयार छौं। राज्यले कि त विद्यालयमा कर्मचारी चाहिँदैन भनोस् यदि चाहिन्छ भने माग पनि सुनोस्।’
शिक्षा विधेयक पारितमा ढिलाइ : आन्दोलन गर्न उक्साउँदै शीर्ष नेता