संविधान, कानुन र महिनावारी विभेद

महिनावारी एक प्राकृतिक प्रक्रिया हो जसले सृष्टि र जीवनलाई चलाउन महत्वपूर्ण भूमिका निभाउँछ। महिनावारी विभेदका कारण र प्रभावका विषयमा दर्जनौँ प्रश्नहरू छन्। अन्तर्राष्ट्रिय मर्यादित महिनावारी दिवस मनाइरहँदा यो पवित्र प्रक्रिया, जसले सृष्टि चलाउँछ,उसैलाई किन अपवित्र बनाइयो? शुद्धता र अशुद्धताको ट्याग कसले लगायो? कल्पना गरौंँ, महिनावारी नै भएन भने के होला? सृष्टि कसरी चल्ला? सृष्टि चलाउने यो प्राकृतिक प्रक्रियालाई सम्मान गर्नुको सट्टा समाजले किन अपमान गरिरहेको छ? महिनावारी हुने व्यक्तिलाई दोस्रो दर्जाको नागरिक किन बनाइएको होला? के महिनावारी नभएको भए संसारमा जीवनको अस्तित्वमा रहन्थ्यो? महिनावारी र प्रजनन् प्रक्रियासँगै, जीवनको उत्पत्ति र भविष्यलाई निर्धारण गर्ने यस प्राकृतिक चक्रलाई ध्यानमा राख्ने हो भने महिनावारी हुनेहरूमाथिको विभेदले सृष्टिको अस्तित्वसँग मेल खाँदैन।

महिनावारी विभेद्को अन्त्य र मर्यादित महिनावारीमा पुरुषको पनि उत्तिकै भूमिका रहेको हुन्छ। हाम्रो समाजमा महिनावारी हुने व्यक्तिलाई गर्ने विभेद, अपमानले महिला शरीरको स्वामित्व र स्वतन्त्रतालाई सम्मान गदैन। महिनावारीलाई अपवित्र ठान्नु भनेको महिलाको शरीर र जीवनलाई सामाजिक रूपमा त्याग्नु हो। हामीले महिनावारीलाई अपवित्र र अशुद्ध ठान्दा हामीले प्राकृतिक प्रक्रियासँग अन्याय गरिरहेको हुनेछ। आफ्नै अस्तित्व र प्रजनन्को आधारलाई नष्ट पार्ने काम पुरुषबाट पनि हुनु हुँदैन। महिनावारीको कारण शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारका अवसरहरूमा असर गरिरहेको छ भने समावेशी र समतामूलक समाज निर्माणको यात्रामा अगाडि बढ्न सकिँदैन।

महिनावारी विभेद हाम्रो समाजको सामान्य लाग्ने गम्भीर समस्या हो। यसले महिनावारी हुने व्यक्तिको सम्मान, स्वतन्त्रता र मौलिक अधिकारलाई असर गर्छ। जात, धर्म, भाषा, धनी-गरिब, पढेको-नपढेको, शहर-गाउँ, सबै परिस्थतिमा महिनावारी हुँदा महिनावारी हुने व्यक्तिहरूले केही न केही देखिने र नदेखिने खालका बार्ने चलनहरू छन्। विशेषगरी खान हुने कि नहुने, छुन हुने कि नहुने अथवा सहभागी हुने कि नहुने, हिँडडुल गर्न हुने कि नहुने भत्रे कुराहरूसँग सम्बन्धित छन्। गोठमा बस्ने कि नबस्ने भत्रे कुरालाई मात्रै महिनावारी विभेद मान्न सकिन्न। महिनावारीमा नभएको २५ दिन र महिनावारी भएको पाँच दिने क्रियाकलापमा छुट्टिने (भान्सामा नजाने, पूजा नगर्ने, खाना छुट्टै खाने) व्यवहार सुदूरपश्चिम र कर्णालीमा मात्रै नभएर अन्यत्र पनि रहेको देखिन्छ।

महिनावारीका नाममा हुने विभेद्ले किशोरी र महिलाको शिक्षामा असर, स्वास्थ्य जोखिम र मनोवैज्ञानिक तनाब निम्त्याउँछ। तर, समाज महिनावारीका विषयमा खुलेर कुरा गर्न किन तयार छैन? यो मौनताका पछाडि अज्ञानता, लाज, र परम्परागत धारणाको खास के हो? यो मौनता अज्ञानताको उपज हो कि परम्पराको नाममा लाज छोप्ने प्रयास? सबै प्रकारका विभेद र हिंसाविरुद्ध मौनता तोड्नुपर्छ भन्ने सचेत समाज किन महिनावारी विभेद्को सवालमा मौन छ? शिक्षित मानिने मानिसहरूले पनि महिनावारीबारे खुलेर कुरा गर्न नचाहनु र यसलाई सामाजिक विषयको रूपमा नउठाउनुको कारण के होला? त्यसो भए के उनीहरूले महिनावारीलाई समाजको कलङ्क बनाउने जिम्मा लिएका हुन् रु यस्ता थुप्रै प्रश्नहरुले नेपाली समाजलाई विश्वसामु शिर निहुराउने बनाएको छ।

हाम्रो संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार दिएको छ। तर महिनावारीको कारण कसैलाई भान्सामा जान नदिँदा, घरभित्र बस्न नदिँदा मौलिक हकको उल्लङ्घन भएको छ। यो विषय बलियोसँग संसददेखि सडकको बहसमा आउन सकेको छैन। यस्तो संवेदनशील विषयलाई किन संवाद र सहकार्यको माध्यमबाट समाधान गर्न खोजिदैन? अहिले समाजमा महिनावारीलाई स्वास्थ्य र सरसफाइसँग जोडेर बहस गरिएको छ। धेरै व्यक्ति, सङ्घ–संस्था, सरकारले पनि त्यसै अनुसार काम गरिरहेका छन्। त्यसैसँग जोडेर नेपालमा अहिले महिनावारी प्याड बाँड्ने कार्यक्रम चलेको छ। तर, यसले मात्रै किन महिनावारी विभेद अन्त्य भएको छैन?

महिनावारी विभेदले महिलाहरूलाई शारीरिक, मानसिक र सामाजिक रूपमा प्रताडित गरेर लैङ्गिक हिंसाका विभिन्न रूपलाई जन्म दिन्छ। यो मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन हो, जसले समानताका अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य, र सम्मानजनक जीवनयापन गर्ने अधिकारलाई प्रत्यक्ष असर पुर्‍याउँछ। नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३८ मा महिलालाई समानता र भेद्भावरहित जीवन जिउने अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ। साथै, लैङ्गिक हिंसाविरुद्ध ऐन २०६७ र मानव अधिकार संरक्षण ऐन २०५३ अनुसार यस्ता कार्यहरू कानुनी अपराधमा पर्छन्। महिनावारी विभेद्लाई छाउपडीको नामसँग जोडेर २०७४ सालमा गैरकानुनी घोषित गरिएको थियो। महिला अधिकारसँग जोडिएका यी महिनावारी विभेद्का दर्जनौं अभ्यासले कानुनलाई चुनौती दिँदै समाजलाई अझै पनि पुरातन सोचको जालमा फसाइरहेको छ। भान्सामा जान नपाउने एउटा मात्रै विभेदले संविधानका कति मौलिक हक, धारा र त्यसअन्तर्गत बनेका कानुनको उल्लङ्घन भइरहेको छ।

संविधानले समानुपातिक समावेशी र सहभागिताको सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माणका लागि वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य लिएको छ। संविधानमा उल्लेख भएका मौलिक अधिकारका धाराहरूः सम्मानपूर्वक जिउन पाउने अधिकार, स्वतन्त्रताको अधिकार, समानताको अधिकार, खानाको अधिकार, शिक्षाको अधिकार, स्वास्थ्यको अधिकार, बासको अधिकार, छुवाछुत विरूद्धको अधिकार, महिला हकको अधिकारहरू लेखिएका छन्। यी सबै अधिकारहरू महिनावारी भएको बेलामा बार्ने चलनले एकसाथ हनन् भएको अवस्था देखिएको छ। त्यसो भए महिनावारीको विभेद्लाई महिला हिंसा किन नभन्ने रु भन्ने प्रश्नको उत्तर समाजले दिन सकेको छैन।

महिनावारी विभेद नेपालमा सबै ठाउँमा छन्। यसका अभियानता डा.राधा पौडेलको अध्ययन र अनुसन्धानमा आधारित कितावको अध्ययन गर्दा महिनावारी विभेद रुपमा फरक भए पनि सारमा संसारभरि छ। सुदूरपश्चिम र कर्णालीका कयौ गाउँमा अझै महिनावारी भएका बेला गोठमा पठाइन्छ। त्यहाँ विभेद् बाहिर आँखाले प्रष्ट देखिन्छ,अन्त देखिन्न। तर, गर्न हुने र नहुनेको अध्ययनको सूची हेर्ने हो भने मेरो जिल्ला अछाम भन्दा काठमाडौँमा धेरै महिनावारी विभेद् छ।

तर, किन छाउपडीको ट्यागमा महिनावारी विभेद सुदूरपश्चिम र कर्णालीका जिल्लामा मात्रै छ जस्तो भाष्य बनाएको छ? के अभाव, गरिवी अशिक्षाका कारणले ती ठाउँलाई हपेको? संघ-संस्थाहरूले मर्यादित महिनावारीमैत्री समाज निर्माण गर्नुको सट्टा किन विभेदलाई मात्र प्रचार गरिरहेका छन्? पहिलो ‘अन्तर्राष्ट्रिय मर्यादित महिनावारी दिवस’ नेपाल सरकारको नेतृत्वमा मनाइएको थियो।

अहिले छैठौं मर्यादित महिनावारी दिवस मनाइएको छ। डिग्नीफाइट मेन्सुरेसन ग्लोबल साथ कोलिसनका अनुसार नेपालसहित विश्वका ७३ देशमा अन्तर्राष्ट्रिय मर्यादित महिनावारी दिवस मनाइएको छ। नेपालले मर्यादित महिनावारी अभियानमा नेतृत्व गर्दै पहिलो पटक सरकारी तहमा र तेस्रो पटक राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको स्वामित्वमा यो दिवस मनाएर विश्वमा सकारात्मक सन्देश दिएको थियो। त्यसपछि राज्य र राज्यका निकायले अग्रसरता देखाएका छैनन्। महिनावारी विभेद्को अन्त्यका लागि सरकारी नीति, योजना, र क्रियाकलापको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनु आवश्यक छ।

समाजको पुरातन सोच र विभेदकारी व्यवहारलाई तोड्ने जिम्मेवारी सरकारको मात्रै नभएर आम समुदायको पनि हो। मर्यादित महिनावारीको अभियानलाई निरन्तरता दिने र विभेदको अन्त्य केवल नारा र औपचारिकताबाट मात्र हुँदैन। पहिलो पहलकर्ता भएको नाताले सयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई दिवसको मान्यताका लागि आग्रह गर्दै नेपाललाई मर्यादित महिनावारीमैत्री देशका रूपमा चिनाउने सुनौलो अवसर रहेको छ।