शैक्षिक नियुक्तिमा राजनीतिकरण गर्नु अक्षम्य अपराध : पूर्वशिक्षामन्त्री श्रेष्ठ

काठमाडौँ- पूर्वशिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले शैक्षिक नियुक्तिमा राजनीतिकरण गर्नु शैक्षिक संस्थाहरूविरुद्धको अक्षम्य अपराध भएको बताएकी छन्। विश्वविद्यालयमा दलीय राजनीति र भागबन्डाको अन्त्य गर्नुपर्ने बताउँदै उत्कृष्टलाई छान्ने पद्धतिको विकल्प नरहेको उनले बताएकी हुन्।

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधिको समितिमा विद्यालय शिक्षा विधेयक-२०८० माथि दफावार छलफल भइरहेका बेला पूर्वशिक्षामन्त्री सुमनाले सो कुरा शुक्रबार सामाजिक सञ्जालमा लेखेकी हुन्।

उनले भनिन्, ‘शैक्षिक नियुक्तिमा राजनीतिकरण गर्नु शैक्षिक संस्थाहरूविरुद्धको अक्षम्य अपराध हो। उत्कृष्टलाई छान्ने पद्धतिको विकल्प छैन। विश्वविद्यालयमा दलीय राजनीति स्वीकार्य छैन।’

यस्तो छ उनको स्टाटस

समितिको बैठकबाट आएको प्रसङ्ग: जसले हस्तक्षेप गर्छ, उसैले जवाफदेहिता पनि लिनुपर्छ।

नेपालमा राजनैतिक पार्टीहरूले शिक्षण संस्थामा हस्तक्षेप गर्छ तर त्यसको जवाफदेहिता भने राज्यलाई थमाउँछ। हस्तक्षेपको गरेर नतिजा गज्जब भएको भए त पार्टीले जस लिन हानाथाप गर्थे होला, नारामा “हामीले बनाएको शिक्षण केन्द्र” भनेर सुनिन्थ्यो होला। ४ वर्षको कोर्स ६ वर्षमा पनि नसकिनु, अनेक बहानामा तालाबन्दी भैरहनु, प्राध्यापकहरू क्याम्पस प्राङ्गणमै कुटिनु, आफ्नो योग्यताको कदर नभएर विदेश पलायन हुनु गर्व गर्न लायकको उपलब्धि त पक्कै होइन होला ।

सबैलाई आफ्नो पार्टीको झोला बोकाउने, बोक्न नमान्नेलाई भित्तामा पुऱ्याउने, विश्वविद्यालयका जग्गा कब्जा गर्ने, विश्वविद्यालयको श्रोतमा कब्जा जमाउन शक्तिशाली पदहरूमा आफ्नो मान्छे राख्न जे पनि गर्ने, जसले मान्दैन, भ्रातृ संगठन परिचालन गरेर तालाबन्दी गरेर “पेण्डुलम” बनाउने।

यो सबै किन? हे सिद्धान्त भएका दलहरू, के यो सब तपाईँको सिद्धान्तले निर्देशित गरेको हो? कि देश दोहन गर्ने राजनैतिक वर्गको संरक्षण गर्न, पार्टीको लागि श्रोत जुटाउनलाई हो ? शैक्षिक नियुक्तिमा राजनीतिकरण गर्नु शैक्षिक संस्थाहरू विरुद्धको अक्षम्य अपराध हो। उत्कृष्टलाई छान्ने पद्धतिको विकल्प छैन: विश्वविद्यालयमा दलीय राजनीति स्वीकार्य छैन।