इटहरी- कोशी सरकारले पहिचान पक्षधरसँग वार्ता गर्न समिति गठन गरेको छ। प्रदेश १ पुनः नामांकन संयुक्त संघर्ष समितिसँग वार्ता गर्न सरकारले वार्ता समिति गठन गरेको हो। पहिचान पक्षधरहरू गत १० चैतदेखि आन्दोलनरत छन्।
बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर मगरको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले जानकारी दिए। समितिमा मन्त्री भण्डारी र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री भूपेन्द्र राई छन्। वार्ता समितिको सदस्यसचिव आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव रहनेछन्।
बैठकपछि अन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री भण्डारीले भने, ‘प्रदेशमा उत्पन्न भएका र भविष्यमा उत्पन्न हुनसक्ने सामुदायिक, पहिचान वा जातीय वा अनेक खालका विषयहरु छन्। यी उठेका विषयहरुमा सम्बन्धित पक्षसँग बसेर संविधान र कानुनसम्मत ढंगले छलफल र वार्तामार्फत समाधान निकाल्न सरकारले तीन सदस्यीय वार्ता समिति गठन गरेको छ।’