काठमाडौँ- श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले यूएईमा घरेलु कामदार पठाउन छुट्टै श्रम सम्झौता गर्ने भएको छ। यूएईमा परीक्षणका रूपमा घरेलु रोजगारीमा कामदारहरू पठाउने गरी श्रम सम्झौताको प्रस्ताव गरिएको श्रममन्त्री शरत्सिंह भण्डारीले जानकारी दिए।
खाडीका देश र मलेसिया घरेलु रोजगारीमा पठाउन सरकारले २०७३ साल चैतदेखि प्रतिबन्ध लगाएको थियो। सरकारले घरेलु रोजगारीमा महिला कामदार पठाउन प्रतिबन्ध लगाए पनि अवैध बाटो भएर खाडी देश र मलेसिया जाने क्रम रोकिएको छैन।
श्रममन्त्री भण्डारीले हिमालप्रेससँग भने, ‘यूएई र नेपालबीच घरेलु कामदार पठाउन छुटै श्रम सम्झौता गर्ने गरी मस्यौदा आदानप्रदान भइरहेको छ। सुरुमा परीक्षणका लागि कामदार पठाउने गरी श्रम सम्झौता गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।’
घरेलु कामदारलाई स्वदेशमा सीप र भाषागत तालिम दिएर मात्र वैदेशिक रोजगारीमा पठाउनुपर्ने पक्षमा सरकार रहेको उनले बताए। भण्डारीले भने, ‘घरेलु श्रमिकका विषय सबैभन्दा बढी संसदीय समितिमा कुरा उठिरहेको छ। घरेलु कामदारसम्बन्धी छुट्टै कानुन बनाएर रोजगारदाता देशसँग श्रम सम्झौता गर्ने हो। घरेलु रोजगारीका नाममा महिलालाई तस्करहरूको जालोबाट हटाउन सरकार सक्रिय छ।’
रोजगारदाता देशको कानुनअनुसार सुरक्षा, तलबसुविधासँगै औषधोपचार सुनिश्चित गरेर मात्र कामदार पठाइने उनले बताए।
आप्रवासी महिला कामदार समूह (आमकास) नेपालकी कार्यकारी निर्देशक विजयाकुमारी राई श्रेष्ठले सरकारले छुट्टै श्रम सम्झौता गरेर घरेलु रोजगारीमा महिला कामदार पठाउन खोज्नु सकारात्मक भएको बताइन्।
‘सरकारी तथा गैरसरकारी विवरणअनुसार नेपालबाट खाडीका देश र मलेसिया घरेलु कामदारका रूपमा जानेमा महिलाको संख्या धेरै छ। सरकारले प्रतिबन्ध लगाएकै कारण महिला रोजगारीका नाममा खाडीका देश र मलेसिया तस्करी भइरहेका छन्’, उनले भनिन्। सरकारले यो समस्या समाधान गर्न ढिलो गरेको उनी बताउँछिन्।
संसदीय समितिको निर्देशनपछि २०७३ चैत २० गतेदेखि सरकारले घरेलु कामदारमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो। त्यसपछि खाडीका देश र मलेसिया घरेलु रोजगारीमा नेपाली कामदार जान पाएका छैनन्। घरेलु कामदारको न्यूनतम पारिश्रमिक मासिक ४ सय अमेरिकी डलर अर्थात् करिब ५० हजार रुपैयाँ हुनुपर्ने प्रस्ताव नेपालले मस्यौदामार्फत यूएईसँग गरेको छ।
साथै घरेलु रोजगारीमा जाने कामदारले समयमा मात्र घरमा जानुपर्ने र आठ घण्टाभन्दा बढी काम गरेर रोजगारदाताबाट अतिरिक्त समयको पारिश्रमिक पाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। मस्यौदामा महिला कामदारको आवतजावत खर्च रोजगादाताले व्यहोर्नुपर्ने उल्लेख छ।
श्रम मन्त्रालयले गरेको मस्यौदा प्रस्तावअनुसार घरेलु रोजगारीमा जाने कामदारको रोजगार बिमा, सुरक्षा, स्वास्थ्य बिमा र सामाजिक सुरक्षा कोष अनिवार्य हुनुपर्नेछ। यी प्रस्तावमा सहमति जुटे नेपालबाट चाँडै घरेलु रोजगारीमा कामदार यूएई जान पाउनेछन्।
सरकारले प्रतिबन्ध लगाए पनि यूएई, कतार, कुवेत, साउदी, बहराइन, ओमान र इराकमा घरेलु रोजगारीमा महिलाका कामदार जाने क्रम रोकिएको छैन। ती देशमा ७० हजारभन्दा बढी महिला कामदार रोजगारीका लागि गएको श्रम मन्त्रालयको अनुमान छ।
घरेलु कामदारसम्बन्धी महासन्धि ‘सी-१८९’ मा घरेलु कामलाई व्यवस्थित, सम्मानित, मर्यादित पेसा बनाउन र घरेलु कामदारलाई उचित पारिश्रमिक, अतिरिक्त काम बापतको थप पारिश्रमिक लगायतका विषय समेटिएका छन्। सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) को उक्त महासन्धिविपरीत खाडीका देश र मलेसिया जाने महिला कामदारमाथि प्रतिबन्ध लगाएको भन्दै महिला अधिकारकर्मीहरूले विरोध गर्दै आएका छन्। सरकारले प्रतिबन्ध लगाएपछि खाडीका देश र मलेसिया फर्कन पाउने डरले ५ लाखभन्दा बढी महिला अवैध रुपमा रोजगारदाता देशमै काम गर्दै बसेको श्रम मन्त्रालयको अनुमान छ।
