काठमाडौँ- लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष माधव रेग्मीले प्रदेश लोकसेवा आयोगको काम अपारदर्शी र जोखिमपूर्ण रहेको बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष रेग्मीले प्रदेश लोकसेवा आयोगले कर्मचारी नियुक्ति सिफारिसमा लोकसेवा आयोगको आधार र मापदण्ड पूरा नगरेकोले कामकारबाही जोखिमपूर्ण रहेको बताए।
नेपालको संविधानको धारा २४४ अनुसार गठन हुने प्रदेश लोकसेवा आयोगको आधार र मापदण्ड लोकसेवा आयोग अनुसारको हुने स्पष्ट व्यवस्था भएपनि सबै प्रदेशका लोकसेवा आयोगले पालना नगरेको जिकिर गरे।
प्रदेश लोकसेवा आयोग (आधार र मापदण्ड निर्धारण) ऐन, २०७५ दफा ११ मा लोकसेवा आयोगले अपनाएको सिद्धान्त र मापदण्डलाई पालना गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था रहेको छ।
प्रदेश लोकसेवा आयोगहरुले अहिलेसम्म लिएका परीक्षा प्रणाली, नियुक्ति र सिफारिसलाई मूल्यांकन गर्दा सबै शंकाको घेरामा रहेको अध्यक्ष रेग्मीले बताए।
स्पष्ट आधार र मापदण्ड नअपनाई गरेको परीक्षा नियुक्ति र सिफारिस देश लोक सेवा आयोग (आधार र मापदण्ड निर्धारण) ऐन, २०७५ दफा ११ को उपदफा ४ अनुसार बदर हुनसक्ने अवस्था रहेको बताए। कानुनअनुसार नियुक्ति बदर भए त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने? भन्ने स्पष्ट व्यवस्था नरहेको बताए।
समितिको बैठकमा अध्यक्ष रेग्मीले प्रदेश लोकसेवा आयोगको पदाधिकारी नियुक्तिहरू पनि त्रुटिपूर्ण रहेको बताए। अध्यक्ष रेग्मीले मधेस प्रदेस लोकसेवा आयोगको उदाहरण दिँदै उपसचिव सरहको सरकारी सेवाबाट अवकाश भएको व्यक्तिको अध्यक्षतामा सहसचिवको परीक्षा लिने अवस्था आएको बताए।
संविधान र ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार लोकसेवा आयोग र प्रदेश लोकसेवा आयोगबीच स्पस्ट सम्बन्ध नरहेको बताए। प्रदेश लोकसेवा आयोगले गरेको कामको अनुगमन मूल्यांकन गर्ने कार्यप्रणाली र पद्धतिबारे जाँच्ने व्यवस्था नभएकोले त्यहाँ भएको र भइरहेको काम नै अन्योलपूर्ण रहेको बताए।