हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- शिक्षकलाई दलगत राजनीतिक गतिविधिबाट टाढा राख्न शिक्षाविद् तथा यस क्षेत्रका जानकारहरूले सुझाव दिएका छन्। बुधबार प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा प्रविधि समितिको बैठकमा उनीहरूले सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि गर्न ढिलोछिटो यो कदम चाल्नैपर्ने बताए।
समितिले विद्यालय शिक्षा विधेयकका विषयमा छलफल गर्न शिक्षाविद् तथा सरोकारवालाहरूलाई बोलाएको थियो। छलफलमा शिक्षाविद् केदारभक्त माथेमाले दलगत आबद्धताका कारण सार्वजनिक शिक्षा धराशायी भएको बताए।
सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षकले नतिजामूलक कार्य गर्न नसक्नुको कारण दलगत आबद्धता नै मुख्य भएको उनले दाबी गरे। राजनीतिकै कारण निजी विद्यालयमा विद्यार्थी बढिरहेको र सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर खस्किरहेको माथेमाको थियो।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक टंकनाथ धमलाले शिक्षकका पेसागत अधिकार हनन गर्न नहुने तर राजनीतिबाट जसरी पनि मुक्त गर्नुपर्ने बताए। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष महाश्रम शर्माले सामुदायिक विद्यालयमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रधानाध्यापक चुनिनुपर्ने बताए।
अभिभावकबाट चुनिएको विद्यालय व्यवस्थापन समिति बनाउनुपर्ने बताउँदै शर्माले निजी विद्यालयलाई नियमन र सेवामूलक बनाउनुपर्ने सुझाव दिए। विद्यालय शिक्षा विधेयकमा स्वेदशी पाठ्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने, विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर हेर्नका लागि जिल्ला शिक्षा कार्यालय राख्नुपर्ने, शिक्षक सरुवालाई व्यवस्थित गर्नुपर्नेलगायत विषय समावेश गर्नुपर्ने सुझाव दिए।
अर्का शिक्षाविद् प्रा.डा.मीनबहादुर विष्टले राज्यले शिक्षकलाई सम्मान दिन नसकेको गुनासो गर्दै शिक्षा विधेयकको हरेक पृष्ठमा राजनीति र कर्मचारीतन्त्रको प्रभाव देखिएको आरोप लगाए।
समितिले विधेयकमा छलफल गर्नुपर्ने विषयलाई बुँदागत रूपमा छुट्याएर अब छलफल गर्नु नपर्ने गरी टुङ्ग्याउँदै लैजान लागेको हो।
समितिले शिक्षाविद्हरूसँग निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित विद्यालयको व्यवस्थापन, निःशुल्क शिक्षा नीतिको कार्यान्वयन, शिक्षकको स्वामित्व तथा वृत्तिविकास, विद्यालय शिक्षाको मोडलसम्बन्धी विषयलाई बुँदागत रूपमा उतारेर धारणा लिएको छ।
त्यसबाहेक विद्यालय शिक्षालाई वैज्ञानिक, व्यावसायिक, सिपमूलक र रोजगारीमा आधारित बनाउन विद्यालय शिक्षा विधेयकमा गरिनुपर्ने परिमार्जनको विषय तथा सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबारे पनि छलफल गरिएको थियो। गोरखापत्र दैनिकबाट
