हिमाल प्रेस 
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको सोमबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराई, समिति सभापति अम्मरबहादुर थापालगायत। तस्बिरः गोपाल दाहाल/रासस
काठमाडौँ- प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत प्रारम्भिक बालविकास सहजकर्ता (ईसीडी शिक्षक) बारे बहस भएको छ।
समितिको सोमबारको बैठकमा ईसीडी कस्तो हुने? ईसीडीको शिक्षकलाई शिक्षक मान्ने कि? सहजकर्ता मान्ने? बारेमा बहस भयो। त्यसपछि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले यस्ता विषय टुंग्याउन मन्त्रालयले छुट्टै कार्यदल बनाएर काम गरिरहेको जानकारी गराएकी थिइन्।
मन्त्रालयले शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक दिपक शर्माको संयोजकत्वमा ईसीडीको शुल्क, पाठ्यक्रम, अवधिको अध्ययन गर्न कार्यदल बनाएको छ।
मन्त्री भट्टराईले शिक्षा प्रणाली, शिक्षक र विद्यालय शिक्षा कस्तो बनाउने भन्ने स्पष्ट हुने गरी विद्यालय शिक्षा विधेयकको खाका कोर्नुपर्ने बताइन्।
उनले भनिन्, ‘शिक्षक के हो? भन्ने परिभाषा छैन। १८ प्रकारका शिक्षक छन्। शिक्षकको टिओआर दिन सकेको छैन। कानुनी आधारमा शिक्षक कस्तो हुने? भन्नको लागि पनि ऐन चाहिएको छ। विद्यालय, शिक्षा र शिक्षक कस्तो हुने भन्ने ऐनमा हुनुपर्छ। मन्त्रालयले मस्यौदा दिइसक्यो। मन्त्रालयले दिने धारणा अन्तिममा दिन्छ। माननीयको विचारको आधभारमा निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ। मन्त्रालयले के तयार गर्नु पर्ने हो तयारी अवस्थामा बस्छौँ।’
बालविकास सहजकर्ताहरूले आफूहरूलाई विद्यालय संरचनामा लगेर ‘शिक्षक’ को दर्जा दिनुपर्ने बताउँदै आएका छन्।
