छात्रवृत्ति व्यवस्थापन मापदण्डको पहिलो संशोधन सार्वजनिक

काठमाडौँ- सरकारले विपन्न लक्षित छात्रवृत्ति व्यवस्थापन (पहिलो संशोधन) मापदण्ड-२०८० बनाएको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्रीस्तरबाट गत चैत २० गते उक्त मापदण्ड स्वीकृत भएको थियो।

अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन-२०७५ को दफा ४१ ले दिएको अधिकारको प्रयोग गरी शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले यो मापदण्ड बनाएको हो।

आर्थिक रूपले विपन्न तथा सीमान्तकृत समुदायका बालबालिकाको विद्यालय शिक्षामा पहुँच बढाउन तथा भर्ना भएका सबै बालबालिकालाई विद्यालयमा टिकाई राख्नका लागि आधारभूत तह कक्षा ६ देखि माध्यमिक तह कक्षा बाह्रसम्म अध्ययनरत विपन्न विद्यार्थीका लागि प्रदान गरिने छात्रवृत्तिको वितरणसम्बन्धी कार्यलाई व्यवस्थित, प्रभावकारी तथा लक्षित वर्गसम्म पुर्‍याउन आवश्यक कार्य गर्न वाञ्छनीय भएकोले मापदण्ड बनाइएको बताइएको छ।