
लेखनाथ (कास्की)- प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले लोकतन्त्रमा मानवअधिकारको संरक्षण गर्नु न्यायकर्मीको मात्र नभई सबैको दायित्व हुने बताएका छन्। नेपाल बार एसोसिएसनद्वारा आज (मंगलबार) पोखरामा आयोजित मानवअधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय गोष्ठीको उद्घाटन गर्दै उनले मानवअधिकारलाई कुनै भूगोल र सीमाले रोक्न नसक्ने बताएका हुन्।
वैयक्तिक स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र न्यायपालिका र मानवअधिकारप्रति न्यायपालिका सधैँ प्रतिबद्ध रहेको भन्दै प्रधान न्यायाधीश राउतले मानवअधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी मान्यतालाई पालना गर्दै अगाडि बढ्नुको विकल्प नरहेको धारणा राखे।
कानुन व्यवसायीको सहयोगबाट नै न्यायपालिकाको मुहार फेर्न सकिने भएकाले बार र बेञ्चको सम्बन्धलाई बलियो बनाउने पक्षमा आफू रहेको उनको भनाइ थियो। कानुन व्यवसायीले आफ्नो व्यावसायिकतालाई ध्यान दिन जरूरी र जनतालाई न्यायको पहुँचसम्म पुर्याउन कानुन व्यवसायीले निःशुल्क कानुनी सेवा सहायता दिने कार्यलाई तीव्रता दिनुपर्नेमा प्रधानन्यायाधीश राउतले जोड दिए। उनले सर्वोच्च अदालतमा दैनिक ८० भन्दा बढी मुद्दा पर्ने गरेका र अदालतमा हुने गलत क्रियाकलाप हटाउन गोलाप्रथाद्वारा न्यायाधीशलाई मुद्दा हेर्ने व्यवस्था गरिएको बताए।