अलमलिएको संघीयता र धोल्लिएको लोकतन्त्र

नेपालको संविधान र संघीयता दसौँ वर्षमा प्रवेश गरेका छन्। तीन तहका ७६१ सरकारहरू दोस्रोपटक निर्वाचित पदाधिकारीहरूबाट सञ्चालित शासित र न्यून कार्य क्षमताबाट ग्रसित छन्। विगतको लामो राजनीतिक संक्रमणबाट भत्किएका विधि, पद्धति र खलबलिएका शासकीय आचरण संविधान जारी भएपछि सही मार्गमा आउँछन् भन्ने विश्वास राखिएको थियो। तर समाजमा बढ्दै गएको नकारात्मक भाष्य, कमजोर व्यवस्थापकीय क्षमता र खस्केको इमानले विद्यमान शासकीय व्यवहार सोचनीय छ। नयाँ शिराबाट जवाफदेही ढंगले तहगत शासन व्यवस्थापन नगर्ने हो भने हाम्रो भविष्य उज्यालो हुन्छ भनेर आस गर्ने ठाउँ लुप्त हुँदै गएको अवस्था छ।

संघीय शासन पद्धति नयाँ राजनीतिक सिद्धान्त नभई शासकीय ढाँचा हो। जसको तागत सबल लोकतन्त्र, प्रशासन र वित्तीय जवाफदेहिता हो। संविधानले शासकीय ढाँचा परिवर्तन गर्नुका साथै धेरै तहका कैयौँ शासकहरूको हृदय र व्यवहार लोकतान्त्रिक भई समग्र सार्वजनिक क्षेत्रको रूपान्तरण खोजेको थियो। ढाँचा र भाका फेरेर वास्तविक परिवर्तन र रूपान्तरण हुँदैन। व्यवहार, नतिजा र दिगोपनले मात्र वास्तविक रुपान्तरण मापन गर्न सकिन्छ। संघीयताले अधिक कमीकमजाेरी हटेर जनमैत्री, प्रभावकारी, उत्पादनमूलक र दिगो आर्थिक विकासका आधार धोल्लिएको, दिगो विकास, सुशासन र समृद्धि ल्याउला भन्ने ठानिएको थियो। यसतर्फ ध्यान पुर्‍याउन हाम्रो शासकीय नेतृत्व र प्रणालीले सकेको देखिँदैन। लोकप्रियता र वितरणमुखी सोचले खर्च बढाउँदै गएकाले संघीयता धान्नै कठिन छ।

गन्तव्य हराएको राजनीति

नीतिमा उच्च महत्त्वको राजनीति हो। राजनीति नसुध्रिई नीति, थिति, विधि, व्यवहार र मुलुक बन्ने कुरै हुँदैन। मुलुकको आवश्यकता, प्राविधिक दृष्टिकोण, शासकीय क्षमता, राजनीतिक इमान, प्रशासनिक ढाँचा, व्यवहार र रूपान्तरणभन्दा राजनीतिक द्वन्द्व व्यवस्थापनको परिणामस्वरूप नेपालमा संघीयता आएको हो। राजनीतिक दलको संख्या बढे तापनि गुणस्तर, दूरदृष्टि व्यवस्थापकीय क्षमता, असल संस्कार, सिक्ने प्रकृति र न्यायिक मनको कमीले गर्दा बहुतहका सरकार र धेरै शासक खडा गरिए तापनि नतिजा उत्साहजनक छैन।

संघीयता कार्यान्वयन गरी मुलुकलाई संविधानबमोजिम लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताअनुरुप रूपान्तरण गर्ने राजनीतिक नेतृत्व संविधान निर्माणका बखत र जारी भएपछि पनि मुलुकले पाउन सकेन। आजका दिन यो विषय खड्किएकै छ। तहगत प्रशासनिक नेतृत्व त अस्तित्वको संकट झेलिरहेको छ।

२०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि लामो राजनीतिक संक्रमण झलिरहेका जनताका आवश्यकता र चाहना पूरा हुने अपेक्षा राखिएको थियो। राजनीतिक दलहरूबीच राजनीतिक मूल्यमान्यता, संस्कार, रूपान्तरण सबै सत्ताको प्राप्ति, उपभोग र सीमित गुटबीच अवसर बाँडफाँट हुन पुग्यो। एकात्मक र एकाधिकारवादी सोच सबै दलका शीर्ष तहमा गहिरो रूपले जम्यो। राजनीतिक दलहरूमा लोकतन्त्रभन्दा नियन्त्रणतन्त्र बलियो भयो। दलहरू सिद्धात, आदर्श र मूल्यमान्यता बिर्सेर जसरी भए पनि सत्ता प्राप्तिमै केन्द्रित भए।

एक वा दुई दलको बहुमत वा धेरै दलहरू मिलेर सरकार बनाए पनि तात्त्विक भिन्नता भएन। दलहरूबीच सत्ता साझेदारी हुँदा प्रधानमन्त्रीहरू कमजोर भए। अर्को दलका मन्त्रीहरूले आफूलाई प्रधानमन्त्री नै सम्झेर व्यवहार गर्ने अर्थात् आफ्नो मन्त्रालय बिर्ता ठान्ने प्रवृत्ति बढ्यो। तीन जना प्रधानमन्त्रीहरूले धेरै पटक पालो पुर्‍याए। प्रदेशमा एउटै व्यक्ति पटकपटक मुख्यमन्त्री, मन्त्री भए। यति धेरै मन्त्री भए कि पूर्वमन्त्रीको जुलुसै पुग्छ। यो नेतृत्व संघीयता र सशासनका लागि अबल थियो र छ भन्ने खुट्याउन कठिन छ। यस्तो लाग्छ अझै पनि हाम्रो राजनीति पिना पेलेझैँ छ।

शासनमा अनुभवको कमी छैन। सदाचार र इमानको खाँचो देखिन्छ। निर्वाचित पदाधिकारीहरू राजनीतिलाई सेवा होइन तलबजीवी तथा पेसा बनाउँदै रमाइरहेका छन्। एकपटक निर्वाचन जितेपछि पटकपटक जित्ने अभिलाषाले भएको शासकीय व्यवस्थापन क्षमताको पनि सदुपयोग हुन सकेको छैन। अर्थात् भविष्य सोच्दासोच्दै वर्तमान कामयावी हुन नसकेको प्रतीत हुन्छ। सत्तामा रमाउने र समय कटाउने प्रवृत्तिले राजनीति गन्तव्य ठम्याउन कठिन भएको छ। राजनीतिक दलभित्रको लोकतन्त्र संकुचित र नियन्त्रित छ। गुटका सीमित व्यक्तिहरूले सत्ताकब्जा गरेका छन्। सुशासन नभएको स्वयं नेताले नै बताइरहेका छन्।

जवाफदेही पनि पद्धतिको होइन राजनीतिक नियन्त्रणमा छ। वित्तीय अनुशासनहीनता बढ्दो छ। लोकप्रियतावादी सोच र वितरणमुखी व्यवहारले तीनै तहका सरकारबाट उत्पादनमुखी लगानी हुन सकेको छैन। दिगो विकासभन्दा पनि निरन्तर  वितरणमा प्रायः जसो सरकारहरू उद्यत देखिन्छन्। योजना पद्धति शिथिल छ। थोरै भएको पुँजीगत बजेट विनियोजन पनि खर्च हुन नसक्दा अर्थतन्त्र संकट उन्मुख छ। संघीयता कार्यान्वयन गर्नमा संघीय, विषयगत मन्त्रालय त्यति खुसी देखिँदैनन्। प्रदेशहरूले आफ्नो कार्यक्षेत्र पहिचान गरी नयाँ ढंगले कार्यसम्पादन गर्न सकेका छैनन्। आफूले कसरी दक्षता बढाउने हो खोजी गर्ने तर्फभन्दा संघले अधिकार दिएन, स्थानीय तहले टेरेन भन्ने प्रदेशका गुनासा छन्।

स्थानीय तहले आधारभूत सेवामा पहुँच बढाएका छन्। महामारी नियन्त्रण र विपद् व्यवस्थापन गरेका छन्। जनताको साथमा छन्। तापनि र कमजोर योजना पद्धति दामासाहीले बजेट बाँड्ने प्रवृत्ति पद्धतिभन्दा व्यक्ति बलियो छैन खोज्ने सोच, नियन्त्रण र सन्तुलनको करिबकरिब शून्यता, दलको कब्जा र राष्ट्रसेवक कामप्रतिभन्दा दलप्रति बढी बफादार होऊन् भन्ने राजनीतिक मनोदशाले प्राप्त स्रोतको सदुपयोग प्रतिफल र दिगोपनामा कैयौँ प्रश्न छन्। राम्रो काम गर्ने र गर्न चाहने स्थानीय तहलाई सहजीकरण गरी प्रेरित गर्ने वातावरण र व्यवस्थापनको कमी देखिन्छ।

तहगत सरकारबीच कामको दोहोरोपना, जनशक्ति व्यवस्थापन, कमजोर समन्वय सेवाको शृंखला तालमेलको कमी र समग्र शासकीय दक्षता बढ्न नसकेकाले संघीयता अलमलिएको छ। तहगत सरकारको अन्तरसम्बन्धका कारण संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन २०७७ बमोजिमका आधारको पालना गर्ने, सेवा गर्ने र विकास गर्नेतर्फ ध्यान नपुगी जसले जे ठान्छ त्यो गर्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण हुन सकेको छैन। शासकीय सुधार, दक्षता वृद्धि, उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गरी संघीयताको कार्यान्वयन गर्ने एकीकृत योजना देखिँदैन। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका आवधिक योजनामा परेका सुधारका विषय कार्यान्वयन गर्दा समन्वय नहुने र संघीयतालाई योगदान दिनेहरूको कम हुने भएकाले आवधिक योजना र वार्षिक बजेट नियमित प्रक्रियाका रूपमा छन्।

 उद्देश्य प्राप्ति हुन्छन् भनी आशा र भरोसा गर्ने वातावरण बनेको छैन। राजनीतिक दलहरू सत्ता साटफेर गर्नमै व्यस्त छन्। सत्ता नपाउँदा पाउन गाह्रो, पाएपछि छाड्न गाह्रोको अवस्था संघ र प्रदेशमा छ। सत्ता र शासक फेरिएपछि के उपलब्धि हुन्छ भन्ने सकिँदैन। पात्र फेरिए पनि प्रवृत्ति फेरिएको पाइँदैन। यस्तो परिवेशले राजनीतिक गन्तव्य के हो? कहाँ पुग्ने हो? अनुमान गर्न कठिन छ। यसले गर्दा संघीयता पिल्सिएको छ। शिथिल र अलमलिएको छ।

खलबलिएको समाज र धोल्लिएको लोकतन्त्र

संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन र नतिजा प्राप्तिका लागि समाजको संघीयकरण हुनुपर्छ। अर्थात् तहगत सरकारका काम, कर्तव्य र अधिकार बुझेर विश्लेषण गर्ने क्षकता समाजले राख्न सक्नुपर्छ। सत्यतथ्य बुझ्नु, बोल्नु र व्यवहार गर्नु आवश्यक हुन्छ। यसको अर्ध लोकतान्त्रिक समाजले मात्र संघीयतालाई ठाउँमा राख्न सक्छ। नेपाली समाज खुला हुने क्रममै छ। सामाजिक सञ्जालले खुला हुन मद्दत गरेको छ। कतिपय अस्पष्ट र भ्रमको पनि जोखिम छ। पञ्चायतकालमा नियन्त्रित थियो। २०४६ सालपछि खुलापन बढ्दै आएको हो।

अहिले सामाजिक चेतनाको कमी छैन तर चेतनाको स्तरअनुरुप व्यवहार रूपान्तरण हुन बाँकी छ। समाजमा लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता संस्थागत हुन धेरै समय नै लाग्छ। समाजलाई रूपान्तरण गर्ने मूलभूत शक्ति राजनीति हो। दलले सिर्जना गर्ने मूल्यमान्यताले गहिरो प्रभाव पारे। खुलापन, सुझबुझ अधिकारको वकालत, आफ्नो मूल्यांकन र प्रतिवाद गर्ने क्षमता बढेको भए तापनि राजनीतिको पुरानो बाकसमा बसेको समाज बाहिर निस्कन नसकेको अनुभूति नेपाली समाजमा  पाइन्छ।

राजनीतिक दलजस्तै समाज पनि बाँडिएको छ। आफ्नो दलका नेता र कार्यकर्तालाई खबरदारी गर्ने सोच एवं सामर्थ्य समाजमा अझै छ। एउटा दलमा नलागी त हुँदो रहेनछ भन्ने सोच यत्रतत्र छ। दल र समाजको गाँठो यसरी कस्सिएको छ कि यो अझै फुस्कने अवस्थामा छैन र अरूले फुस्काएर स्वतन्त्र समाज बनाउन पनि कठिन छ। नेता र कार्यकर्तालाई समाजले यसरी संरक्षण गरेको छ कि ‘तिम्रा दलले गलत गर्छ भने हाम्रो दलले पनि गर्छ’ भन्ने मनोग्रन्थी दलका मतदातामा छ। कुनै पनि नेता कार्यकर्ताले गलत गर्नुहुन्न भन्ने सोच तथा व्यवहार निकै धोल्लिएको छ। समाजका टाठाबाठा तथाकथित शिक्षित, विद्वान् र अगुवा कुनै न कुनै दलमा आबद्ध छन्।

कस्तोसम्म भेटिन्छ भने पात्रअनुसार र स्रोतको महत्त्व उपयोग गरी प्रतिफल बाँड्ने कार्य जटिल मानी दलगत भागबन्डा र संस्थागत दामासाही प्रवृत्ति स्थानीय तहमा मौलाएको छ। राष्ट्रसेवक पेसाकर्मी, प्राविधिक, व्यापारी, बिचौलिया र स्वतन्त्र नागरिक दलगत रूपमा खनियून् झैँ खण्डखण्डकै अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुँदा पद्धति भत्कँदै गएको र नयाँ बनाउने ताकत घट्दै गएको अवस्था सबैले देखेसुनेकै अवस्था छ। जब समाजमा विवेकले भन्दा अन्धभक्तिले प्रवेश पाउँछ तब विधि हराउँछ, विवेकभन्दा बलले जित्छ, लोकतन्त्रको जग खलबलिन्छ।

अन्ततः लोकतन्त्र बहुमतको खेलमा सीमित हुन्छ र धोल्लिँदै जान्छ। लोकतन्त्रको डोरी कसिलो बनाउन वर्तमान राजनीतिक नेतृत्वको सर्वाधिक चुनौतीको विषय बनेको छ तर निर्वाचन जित्नु र अवसर आफ्ना मान्छेलाई दिनु तथा बहुमतले जे निर्णय गरे पनि हुन्छ भन्ने सोचले नेपालका ७६१ सरकारमा लोकतन्त्र बलियो हुँदै जाने होइन झन् धोल्लिँदै जानेछ।

अब के गर्नुपर्ला!

मुलुकमा बढ्दै गएको नकारात्मक भाष्य नियन्त्रण गर्न सार्वजनिक क्षेत्र र सरकारको साखवृद्धि महत्त्वपूर्ण पाइला हुनेछ। यसैगरी राजनीतिक दलहरू विधि र लोकतान्त्रिक ढंगले सञ्चालित हुनु उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। राजनीतिक दल कार्यकारिणीमा व्यक्ति गुट होइन कि पद्धति प्रधान हुनु आवश्यक छ। आफ्नो दलमा स्वतन्त्रता नदिनेले राज्यशक्ति प्रयोगमा सहभागितामूलक प्रणाली अवलम्बन गर्न आशा राख्नु निरर्थक हुन्छ। राजनीति व्यावसायिक, जनपक्षीय एवम् विधिगत आधारमा सक्षम र प्रभावकारी भएको खण्डमा कानुनी राज हुन जान्छ। प्रशासनिक, प्राविधिक र सहयोगी क्षेत्र स्वतः परिमार्जित हुँदै जानेछ।

नेपालमा संघीय शासन पद्धति अधिकारको निरपेक्षमा आधारित छ। संविधान प्रदत्त प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार दिन संघीय सरकारले आलटाल गर्ने र संविधान तथा कानुनबमोजिम सहयोग, समन्वय तथा सहजीकरण नगर्ने संघीयता अलमलिनुको मुख्य बाधक हो। यस्तै प्रदेश र स्थानीय तहले दक्षता बढाई मितव्ययी र जवाफदेही ढंगले कार्यजिम्मेवारी निर्वाहमा अपेक्षित क्रियाशील हुन नसक्नु अर्को कारण हो।

प्रशासनिक संघीयता संविधान निर्माणकै चरणमा हेलचेक्रयाइँमा परेको थियो भन्ने प्रशासनिक नेतृत्वको सोच र राजनीतिक अभीष्ट दुवै अधिकार मेरो तहसम्म भन्ने रहेकाले विषयगत मन्त्रालयहरूमा संघीयताप्रति उदासीन रहन गएको देखिन्छ। यसका लागि संघीय विषयगत मन्त्रालयहरूको संघीयता कार्यान्वयन, सहजीकरण र समग्र नतिजा प्राप्तिको कार्यान्वयन, सहजीकरण र समग्र नतिजा प्राप्तिको कार्ययोजना बनाउनु आवश्यक छ।

संगठन संरचना उपयुक्त आकार बनाउन संघीय तहबाटै सुरु गर्नुपर्नेमा संविधानपछि संघीय सरकारमा संगठन निर्माण र दरबन्दी सिर्जनामा पुरानै प्रवृत्ति मौलाएको छ। राजनीतिक नेतृत्वले लोकतन्त्रका कुरा गरेर नथाक्ने व्यवहारमा लोकतन्त्रको पालना गर्न ध्यान नदिँदा शासन प्रणालीमा सत्यतथ्यको चिरफार बलियाको प्रदर्शन बन्न गएको कतिपय प्रशासक बताउँछन्।

लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भनेको अल्पमतको कदर हो। तर हाम्रा ७६१ सरकारमा बहुमतको निरंकुशता जबरजस्त रूपमा रहेको छ। संविधान र कानुनका जवाफदेहीका प्रावधान व्यवहार विश्वसनीय ढंगले कार्यान्वयनमा आउन सकेको पाइँदैन। नियन्त्रण र सन्तुलन संयन्त्र फितलो हुँदा लोकतन्त्र नाममात्रको हुन गएको छ। कार्यकारिणीले जताततै हस्तक्षेप गर्न खोज्दा अझै कमजोर बन्न पुगेको बुझाइ छैन। व्यवहारिक स्वायत्तता र दक्षतालाई राजनीतिक अतिक्रमणले कमजोर बनाइदिएको छ। वडादेखि राष्ट्रपति कार्यालयसम्म करारमा राखिएका सल्लाहकार बनाइएका र सचिवालयमा खटाइएका व्यक्ति तथा राष्ट्रसेवकहरूको राजनीतिक दलसँगको आबद्धता र नातागोताका अवस्था अध्ययन गर्ने हो भने वास्तविकता छर्लंग हुनेछ।

अन्तमा, संविधानले चाहेबमोजिम अधिकार निक्षेपण गरी तत् तत् तहमा कार्यान्वयन गर्ने साझा राष्ट्रिय कार्ययोजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न ढिलो भइसकेको छ। ठूला कुरा गर्नुभन्दा सार्वजनिक पदधारण गरेका सबैले आआफ्नो कार्यजिम्मेवारी इमानदारीपूर्वक निर्वाह गरेमा संघीयता अलमलमा पर्ने छैन। लोकतन्त्रका प्रावधानहरूको इमानदारीसाथ कार्यान्वयन गर्दै नियन्त्रण र सन्तुलन प्रभावकारी बनाउन सकेमा हाम्रो शासकीय प्रणालीले जनविश्वास आर्जन गर्नेछ। सबै नागरिकको विश्वास र सहयोगबाट अलमलिएको संघीयताले निकास पाई खलबलउन्मुख समाज स्वस्थ र सकारात्मक हुनेछ।

(सुवेदी पूर्वमुख्य सचिव एवं संघीयता विज्ञ हुन्।)