काठमाडौँ- सरकारले आन्तरिक बजार धान्न नसकेको राँगाभैँसीको मासु चीन निर्यात गर्ने सम्झौता गरेपछि यसबारे बहस हुन थालेको छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चीन भ्रमणका क्रममा नेपालबाट चीन निर्यातका लागि राँगाभैँसीको मासुको थर्मल प्रशोधनका लागि आवश्यक तत्त्वसम्बन्धी प्रोटोकल सम्झौता भएको छ।
एक वर्षअघि चीन भ्रमणका क्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भैँसीको मासु र घाँस निर्यातका लागि समझदारी गरेका थिए। मासु उत्पादनमा जोड नदिएर सम्झौता र समझदारी मात्रै गर्न थालेपछि सरकारको आलोचना हुन थालेको छ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्र नेपालमा वार्षिक आन्तरिक मासु उत्पादन करिब साढे सात लाख टन हुने बताउँछन्। उनले भने, ‘राँगाभैँसीको मासु एक लाख ४० हजार नौ टन उत्पादन हुन्छ।’ उनका अुनसार नेपालमा उत्पादित राँगाभैँसीको ९० प्रतिशत मासु आन्तरिक बजारमा खपत हुन्छ। १० प्रतिशत मासु र सुकुटी बनाएर विदेशी बजारमा निर्यात गरिँदै आएको छ।
उत्पादित मासु सबैजसो नेपालमै खपत भइरहेको र नपुग मासु भारतलगायत तेस्रो देशबाट आयात हुँदै आएको मिश्रले बताए। उनले भने, ‘अब उत्पादन बढाएर चीन निर्यात गर्नुपर्छ।’ चीनसँग भएको सम्झौताअनुसार नेपालले राँगाभैँसीको व्यवसाय बढाउन जोड दिनुपर्ने उनले बताए।
सम्झौतामा चीनको भन्सारको सामान्य प्रशासन (जीएसीसी) ले मासु आयात गर्न राँगाभैँसी रोगमुक्त, खाद्य राम्रो भएको, २७ देखि ३० महिनामुनिको र ‘वध’ स्वच्छतासहित नेपाली हावापानीमै उत्पादन हुनुपर्ने मापदण्ड तोकेको छ। यही मापदण्डअनुसार मासु निर्यात गर्न सम्झौता भएको सचिव मिश्रले बताए।
नेपालमा सातदेखि नौ वर्षका राँगा र पाडापाडी पाउन छाडेका भैँसीको मासु मात्र बजारमा आउँछ। सोही कारण २७ देखि ३० महिनामुनिको राँगाभैँसीको मासु तत्काल निर्यात गर्न समस्या हुने मिश्रले बताए।
चीनले नेपालको पहाडी भेगमा उत्पादन भएको स्वच्छ राँगाभैंसीको मासु लैजान खोजेको हो। तराईभन्दा पहाडका राँगाभैँसीको मासु स्वच्छ मानिन्छ।
चीनमा मासु निर्यात गर्नका लागि मधेश, बागमती र लुम्बिनी प्रदेशका केही जिल्लालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। मधेशबाहेकका जिल्लामा राँगाभैँसीको व्यवसाय कम हुन थालेको सचिव मिश्रले बताए। ‘विश्वभर उत्पादन हुने राँगाभैँसीको कूल मासुको परिमाणमध्ये करिब ४३ प्रतिशत हिस्सा भारतको छ। चीनले भारत र भियतनामबाट ठूलो परिमाणमा राँगाभैँसीको मासु खरिद गर्दै आएको छ,’ उनले भने।
भारतबाट निर्यात गरिएको मासु चिनियाँले मन पराउन छाडेपछि नेपालबाट राँगाभैँसीको मासु लैजान खोजेको हो।
कृषिविज्ञ हरि दाहालले निर्यात गर्ने सम्झौता गरे पनि राँगाभैँसी पाल्नेको संख्या दिनहुँ घटिरहेका विषयमा सरकारी अध्ययन नभएको औँल्याएका छन्। यस विषयमा नेतृत्वको भन्दा सम्बन्धित मन्त्रालयको कमजोरी भएको उनको टिप्पणी छ।
‘नेपालमा उत्पादन भएको ३० प्रतिशतभन्दा बढी राँगाभैँसीका मासु बजारमा आउँदैन। यो मासु बजारमा ल्याउन सके हालको उत्पादनको २० प्रतिशत मासु चीन निर्यात गर्न सकिन्छ,’ उनले भने।
राष्ट्रिय कृषि गणना २०७८ अनुसार पछिल्लो १० वर्षमा देशभर राँगाभैँसी पाल्ने किसान परिवारको संख्या १६ लाख ६९ हजार थियो। कृषि मन्त्रालयले गत वर्ष सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदनमा यो संख्या १४ लाख १७ हजारमा झरेको उल्लेख छ।
सरकारले राँगाभैँसीको व्यवसाय बढाउने योजना ल्याए पनि यस पेसामा किसानले चासो दिएका छैनन्। सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा मधेश, कोशी, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशमा अत्याधुनिक र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको बधशाला बनाउने योजना अघि सारेको छ। राँगाभैँसीको व्यवसाय बढाउन स्थानीय तहको सरकारलाई जिम्मा दिने विषयमा कृषि मन्त्रालयले ढाँचा तयार पारिरहेको सचिव मिश्रले बताए।
