कतारसँग श्रम सम्झौता नगरी श्रमिकका सुविधा मात्र किन खोज्छ सरकार? 

काठमाडौँ- सरकारले विगत १९ वर्षदेखि कतारसँग श्रम सम्झौता नवीकरण नगरी श्रमिकका सुविधा वृद्धिमा मात्रै चासो दिँदै आएको छ। नेपाल र कतारबीच पहिलोपटक २१ मार्च २००५ मा श्रम सम्झौता भएको थियो। नेपाल सरकारका उच्च अधिकारीले कतारी उच्च अधिकारीसँग हुने हरेक कूटनीतिक भेटवार्तामा कतारमा कार्यरत नेपाली कामदारको सेवासुविधा बढाउन आग्रह गर्दै आएका छन्।

पछिल्लोपटक उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादवले पनि कतारमा काम गरिरहेका नेपाली श्रमिकलाई २४ घण्टा बिमाको व्यवस्था मिलाउन कतार सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। लैनचौरस्थित उपराष्ट्रपति कार्यालयमा मंगलबार पुगेका कतारका राजदूत मिसलबिन मोहम्मद अली अल अन्सारीसँग उपराष्ट्रपतिले यस्तो आग्रह गरेका हुन्। उनले कतारमा मृत्यु वा घाइते भएका नेपाली श्रमिकको उद्धार र उचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन तथा विभिन्न अस्पताल, निर्वासन केन्द्र र जेलमा रहेका नेपालीलाई आवश्यक सहयोग गरिदिन अनुरोध गरे।

कतारी राजदूत अल अन्सारीले नेपाली श्रमिकको हितलाई कार्यान्वयन आफूले प्रयास गर्ने आश्वासन दिए। श्रम मन्त्रालयका अनुसार कतारमा हाल चार लाख नेपाली कामदार छन्। उपराष्ट्रपति यादवले मात्र होइन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र परराष्ट्रमन्त्रीहरुले समेत कतारी उच्च कर्मचारीसँग भएको कूटनीतिक भेटवार्तामा श्रम सम्झौता नवीकरणभन्दा पनि कामदारको सेवासुविधामा केन्द्रित भएर छलफल गर्दै आएका छन्।

कतारसँग पछिल्लो पाँच वर्षभित्र भएको कूटनीतिक छलफलमा सरकारले श्रम सम्झौता नवीकरणभन्दा पनि कामदारका सुविधा बढाउन मात्र माग गरिरहेको छ। सरकारी अधिकारीहरू कतारसँग श्रम सम्झौताका लागि गृहकार्य भइरहेको बताउन छाड्दैनन्। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरत्‌सिंह भण्डारीले पनि यही तयारी जबाफ दिए। उनले हिमालप्रेससँग भने,  ‘कतारसँग श्रम सम्झौता नवीकरणका लागि छलफल र तयारी भइरहेको छ।’ सरकारले कतारसँग भएको उच्च कूटनीतिक छलफलमा नेपाली कामदारको सुविधा बढाउन पहल गर्नु स्वाभाविक रहेको उनको दाबी छ।

श्रम सम्झौता नवीकरण समयमा नभए पनि नेपाली कामदार कतार गइरहेका छन्। जसका कारण कूटनीतिक भेटवार्तामा उनीहरूको सेवासुविधा चासोको विषय बनेको मन्त्री भण्डारीले बताए। ‘सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको सेवासुविधासहित सुरक्षालाई ध्यान दिँदै रोजगारदाता देशसँग श्रम सम्झौताका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको छ’, उनले भने।

२०७३ सालयता श्रम सम्झौता नवीकरणका लागि कतारसँग श्रम र परारष्ट्र मन्त्रालयको प्राविधिक कमिटीले पाँच पटकभन्दा बढी औपचारिक छलफल गरिसकेको छ। सहमति भन् जुट्न सकेको छैन।

पटकपटक श्रम सम्झौता नवीकरणको मिति सर्‍यो

नेपालले २०७५ देखि कतारसँग २००५ मा भएको श्रम सम्झौतालाई समय सान्दर्भिक बनाउन पुनरवलोकनका लागि आग्रह गर्दै आएको छ। कतार भने नेपालसँग श्रम सम्झौता नवीकरण गर्नबाट पन्छिँदै आएको छ।

नेपालले सन् २०२२ मा कतारमा विश्वकप हुनुअघि श्रम सम्झौता पुनरावलोकन गर्ने प्रयास गरे पनि सफल भएन। गत वर्षको माघमा संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) मा भएको ‘अबुधाबी डायलग’ का क्रममा सन्पन्न साइड लाइन बैठकमा नेपालले कतारसँग श्रम सम्झौताको प्रस्ताव राखेको थियो। कतारले त्यसबेला अमिर तमिम बिन हमाद अल थानीको नेपाल भ्रमणका क्रममा श्रम सम्झौता नवीकरण गर्ने आश्वासन दिएको थियो।

कतारी अमिर कतारी अमिर तमिम बिन हमाद अल थानीले गत वैशाखमा नेपाल भ्रमण गर्दा श्रम सम्झौता नवीकरण गर्न रुचि राखेनन्। श्रम र परराष्ट्र मन्त्रालयले भ्रमणमा आएका सम्बन्धित मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीसँग प्रस्ताव गरे पनि उनीहरुले महत्त्वमा राखेनन्।

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसाय संघका महासचिव मेघनाथ भुर्तेल परराष्ट्र मन्त्रालय र कतारस्थित नेपाली दूतावासको कमजोर पहलकदमीका कारण कतारसँग श्रम सम्झौता पुनरवलोकन हुन नसकेको आरोप लगाउँछन्। कतार नेपाली कामदारको रोजगार गन्तव्य देश भए पनि सरकारले श्रमिकका हकहितका लागि चासो दिएर काम नगरेको उनको गुनासो छ। ‘कतारलाई कामदार दिएर मात्र हुँदैन्। सरकारले कतारबाट लगानी भित्र्याउन पहल गर्नुपर्छ’, उनले भने।

श्रम नवीकरणका लागि श्रम मन्त्रालयले समयअनुकूल हुने गरी पारिश्रमिक सेवासुविधा, बिमा, सामाजिक सुरक्षालगायत विषय समेटेर मस्यौदा तयार पारेको छ। कतारका रोजगारदाताले श्रमिक भर्ना प्रक्रियाको सबै शुल्क बेहोरेर श्रमिक लैजाने गरी छलफल भएको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ।

नवीकरण नहुनुको मुख्य समस्या

२०७३ चैतमा संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले श्रम सम्झौता नभएका देशमा नेपाली महिलालाई घरेलु श्रमिक नपठाउन सरकारलाई निर्देशन दिएपछि कतारले श्रम वार्ताहरुमा मुख्य रुपमा यो निर्णय फिर्ता लिन आग्रह गर्दै आएको छ। यसपछि कतारले श्रम समझदारी नवीकरण गर्न चासो नदेखाएको श्रम मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारीले जानकारी दिए।

२०७२ सालमा २४ वर्ष पुगेका नेपाली महिला वैदेशिक रोजगारीमा जान सक्ने गरी वैदेशिक रोजगारमा घरेलु कामदार पठाउने सम्बन्धी निर्देशिका-२०७२ जारी भएको थियो। निर्देशिकाले पनि कतारले श्रम सम्झौता नवीकरणका लागि चासो नदिएको श्रम मन्त्रालयका ती कर्मचारीको बुझाइ छ।

नेपालले श्रम सम्झौता नवीकरण गर्दा सरकारी सेल्टर स्थापना गर्न, श्रमिकको २४ घण्टे बिमा सुनिश्चित गर्न र कतार पुग्नेबित्तिकै हेल्थ कार्ड पाउने लगायतका सेवासुविधाको प्रस्ताव गरेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डन्डुराज घिमिरेले जानकारी दिए। उनले पनि कतारसँग चाँडै श्रम सम्झौता नवीकरण हुने बताए।

कतारले सन् २०१७ नोभेम्बरमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनसँग एउटा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ। त्यसपछि कतारले विदेशी कामदारले देश छाड्न वा रोजगारदाता परिवर्तन गर्न अनुमति चाहिने व्यवस्था अन्त्य गरिएको थियो। विदेशी कामदारका हकमा कानुन सुधार गर्न नयाँ कानुन पारित गर्दै आएको छ।