शिक्षक विज्ञापनमा मनपरी शुल्क असुल्दै विद्यालयहरू

काठमाडौँ- सामुदायिक विद्यालयले शिक्षक नियुक्तिका लागि मनपरी शुल्क लिने गरेको पाइएको छ। विद्यालयमा शिक्षक पूर्तिका लागि खुलाइएको विज्ञापनमा दरखास्त शुल्क विद्यालयपिच्छे फरकफरक छ। विशेषगरी सामुदायिक विद्यालयले अंग्रेजी, विज्ञान र गणित विषयका शिक्षक अभाव झेल्दै आएका छन्। उक्त विषय शिक्षकका लागि दरखास्त दिँदा तीन हजार रुपैयाँसम्म बुझाउनुपर्ने अवस्था छ।

मंसिर १७ गते डोटीको भुवनेश्वरी माध्यमिक विद्यालयले माध्यमिक तह तृतीय श्रेणीको विज्ञान र गणित शिक्षकका लागि  दरखास्त आह्वान गरेको छ। विद्यालयले संघीय अनुदान कोटामा वी एस्सी वा सो सरह शैक्षिक योग्यता भएका उम्मेदवारसँग दरखास्त माग गरेको छ। विद्यालयल दरखास्त दस्तुर दुई हजार रुपैयाँ तोकेको छ।

विद्यालयका लेखापाल टेकराज जोशीले व्यवस्थापन समितिले दरखास्त दस्तुरको निर्णय गर्ने बताउँदै सोही आधारमा विद्यालय प्रशासनले उम्मेदवारबाट दस्तुर लिने जानकारी दिए। उनले भने, ‘दरखास्त दस्तुर कति लिने भन्नेमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिले निर्णय गर्छ। विद्यालय प्रशासनले सोही आधारमा उम्मेदवारबाट शुल्क लिन्छ।’

डोल्पाको सरस्वती माध्यमिक विद्यालयले ११ र १२ कक्षाका लागि एक जना विज्ञान विषय शिक्षक माग गरेको छ। जीवविज्ञानमा स्नातकोत्तर शैक्षिक योग्यता भएका उम्मेदवारले दरखास्त दिन सक्नेछन्। दरखास्त दस्तुर दुई हजार रुपैयाँ तोकिएको छ।

काभ्रेको खाँडादेवी माध्यमिक विद्यालयले शिक्षक र प्रशिक्षक माग गरेको छ। विद्यालयले उक्त पदमा आवेदनका लागि दरखास्त दस्तुर एक हजार पाँच सय रुपैयाँ तोकेको छ। त्यसैगरी सिन्धुपाल्चोकको लिसंखुस्थित देवी माध्यमिक विद्यालयले मावि गणित शिक्षकको दरखास्त आह्वान गरेको छ। विद्यालयले प्रदेश अनुदान कोटामा दरखास्त आह्वान गरिएको जनाएको छ। दरखास्त दस्तुर एक हजार रुपैयाँ तोकिएको छ।

रोल्पाको देवीभक्त आधारभूत विद्यालय थुम्पाकीले गाउँपालिका अनुदान कोटामा निम्न माध्यमिक तहका लागि विज्ञान शिक्षकको दरखास्त आह्वान गरेको छ। दरखास्त दस्तुर सात सय रुपैयाँ मात्र तोकिएको छ।

कैलालीको शान्ति माध्यमिक विद्यालयले संघीय अनुदान कोटामा माध्यमिक तहका लागि गणित शिक्षक माग गरेको छ। विद्यालयले परीक्षा दस्तुर भन्दै दरखास्त दस्तुर दुई हजार एक सय रुपैयाँ तोकेको छ।

धनकुटाको पुष्प माध्यमिक विद्यालयले पनि भौतिकशास्त्र विषय शिक्षकका लागि दरखास्त आह्वान गरेको छ। विद्यालयले आवेदन दस्तुर एक हजार रुपैयाँ तोकेको छ। उक्त विद्यालयका शिक्षक युवराज कटुवालले व्यवस्थापन समितिको निर्णयबाट शुल्क तोकिएको बताए। टुवालले भने, ‘पहिलेदेखि नै व्यवस्थापन समितिकै निर्णयबाट दरखास्त दस्तुरबारे निर्णय हुने गरेको छ। अहिले पनि त्यसै गरिएको हो।’

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका निर्देशक तथा सूचना अधिकारी हरिप्रसाद अर्याल भने विद्यालयहरूले शिक्षक पदपूर्तिका आफूखुसी दरखास्त शुल्क लिन नपाउने बताउँछन्। स्थानीय तहले त्यसको मापदण्ड बनाएको भने मानव स्रोतले त्यसको जिम्मेवारी नलिने उनको भनाइ छ। निर्देशक अर्यालले भने, ‘आफूखुसी दरखास्त दस्तुर लिन पाइँदैन। स्थानीय तहले दस्तुरसम्बन्धी मापदण्ड बनाएको छ भने हामी त्यसको जिम्मेवारी लिँदैनौं।’

शिक्षाविद् बालचन्द्र लुइँटेल सरकारले विद्यालयको खर्च व्यवस्थापनमा पनि सहयोग गर्नुपर्ने बताउँछन्। उनले भने, ‘सरकारले पनि सहयोग गर्नु पर्‍यो नि! सरकारले पैसा दिएको छैन। राम्रो विद्यार्थी संख्या भएका विद्यालय कसरी चल्ने? दरबन्दी पनि पुगेको छैन। कसको योगदान के भन्नेमा स्पष्ट हुन जरुरी छ। त्यो स्पष्ट छैन। त्यही भएर शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालयको खर्चको व्यवस्थापन गरिदिनुपर्छ। मैले सार्वजनिक विद्यालयको पक्षमा बोलेको हो। यही लेख्नुभए हुन्छ। कतिपय विद्यालयले शिक्षक दरखास्त दस्तुर दुरुपयोग गरे होला। तर विद्यालयमा वास्तविक समस्या छ।’

लुइँटेलले शिक्षकलाई ३/४ महिनामा तलब दिने र विद्यालय पनि राम्रोसँग चलाऊ भन्दा प्रतिफल नआउने बताए। ‘विद्यालय भनेको भवन मात्रै होइन। शैक्षिक सामग्री खोइ? विद्यार्थीलाई भ्रमण गराउनुपर्‍यो। त्यसको पैसा खोइ? परियोजना कार्य भनिएको छ। त्यसका लागि सामग्री कसले दिन्छ? धेरै कुरा छन्। यो कसले हेर्ने? शिक्षकलाई तलब पनि ३÷४ महिनामा दिने। विद्यालय पनि राम्रोसँग चलाऊ भन्ने? पूर्वाधार चाहिन्छ। बिनापूर्वाधार शिक्षामा नतिजा आउँदैन,’ शिक्षाविद् लुइँटेलले भने।